बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची राज्यव्यापी तपासणी

पुणे : बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे. विशेष म्हणजे अॅग्रो इनपुट अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने या धोरणाचे स्वागत केले आहे.  ‘‘बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांमध्ये मान्यता नसतानाही कीटकनाशके टाकली जातात, त्यामुळे गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी अशा निविष्ठांची तपासणी करावी. कीटकनाशकांचे अंश आढळलेल्या अप्रमाणित नमुन्यांचा अहवाल हाती येताच फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, तसेच न्यायालयात खटला देखील भरण्यात यावा,’’ असे आदेश राज्याचे गुणनियंत्रण संचालक म. स. घोलप यांनी दिले आहेत.  खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असल्यामुळे राज्यातील नमुने घेणे, कायद्यांतर्गत तरतुदींचा वापर करून कारवाई करणे, लेबलक्लेम व लिफलेटसची तपासणी करणे यासाठी आता राज्यभर तपासणी मोहीम राबविली जाईल. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात यापूर्वीच याचिका दाखल झालेली असून, कृषी विभागाच्या निविष्ठा विक्रीविषयक धोरणालाही स्थगिती दिली गेलेली आहे.  ‘‘आम्ही १५ एप्रिलपर्यंत या मोहिमांचे अहवाल मागविले आहेत. बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, त्यामुळे तीन ऑक्टोबर २०१७ पासून शासनाने मान्यताप्राप्त दुकानांमधून बिगर नोंदणीकृत निविष्ठा विकण्यास बंदी घालण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.  या निर्णयाला निविष्ठा उत्पादकांनी न्यायालयात आव्हान दिले व स्थगिती आणली. त्यामुळे आता दुकानांमधून बिगर नोंदणीकृत निविष्ठांची विक्री पुन्हा सुरू झाली. परिणामी तपासणी मोहीम राबविणे देखील क्रमप्राप्त झाले,’’ अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.  ॲग्रो इनपुट अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे म्हणाले, की बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा या उपयुक्त आहेतच. मात्र, काही जण त्यात कीटकनाशकांची अनधिकृत भेसळ करतात, त्यामुळे आम्ही सर्व जण बदनाम होतो.  कृषी विभाग आता स्वतः अशी तपासणी करणार असल्यास लबाडी करणारे आपोआप अडचणीत येतील. या मोहिमेला आमचा पाठिंबा असून, यात चांगला व्यवसाय करणाऱ्या घटकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता मात्र कृषी विभागाला घ्यावी लागणार आहे.  बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांचा  वापर शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जैविक घटक म्हणून सेंद्रिय शेतीसाठीही केला जातो. तथापि, या निविष्ठांमध्ये प्रभाव वाढविण्यासाठी बेमालुमपणे रासायनिक खते किंवा कीटकनाशके टाकली जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे लिफलेटवर खते, कीटकनाशकांचा उल्लेख असल्यास कायद्याचा भंग झाल्याचे समजून कृषी विभाग करवाई करणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  यवतमाळ घटनेमुळे तपासणी अभियान  बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठांसोबत कायद्यात नोंदणी केलेली खते किंवा कीटकनाशके मिसळून वापरावीत अशा शिफारशी केल्या जातात. या शिफारशींना कोणत्याही संशोधनाचा आधार नाही, असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे. यवतमाळ भागात झालेल्या कीटकनाशक विषबाधा प्रकरणातून ही बाब पुढे आली. त्यामुळे अशा संशोधनाचा तपशील देखील तपासला जाईल, असे कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.