शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक रद्द

शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक रद्द
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक रद्द

पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना दूर ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या महाराष्ट्र फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने शेडनेटगृह अनुदानातील दरपत्रक चार वर्षांनंतर रद्द केले आहे. खर्चाची कमाल मर्यादा दर्शविणारे दरपत्रक आता आस्तित्वात नसल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी अधिकारी मर्जीप्रमाणे दर गृहीत धरून प्रस्ताव पाठवित आहेत. मंडळाने मात्र “ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दरपत्रक हटविले आहे,” असा ठाम दावा केला आहे. 

शेडनेट उभारताना लोखंडी जीआय पाइप, शेडनेट, इनसेक्ट नेट, लॅमिनेटेड फिल्म अशा विविध बाबींवर शेतकऱ्यांना खर्च करावा लागतो. मात्र, हा खर्च नेमका किती मर्यादेत करावा याचे मापदंड कृषी विभागाने ठरविले होते. त्यासाठीच दरपत्रक (युनिट रेट) जारी केले होते. गेल्या चार वर्षांपासून या दरपत्रकाचा वापर सुरू होता. त्याचा वापर शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गटदेखील करीत होते. 

“शेडनेटसाठी अनुदान वाटण्यासाठी केंद्र शासनाच्या २०१४ च्या मार्गदर्शक सूचना वापरल्या जात आहेत. त्यात प्रतिचौरस मीटर ७१० रुपयांपर्यंत अनुदानाचा कमाल दर देण्यात आलेला होता. त्याची अंमलबजावणी चार वर्षांपूर्वी न करता परस्पर एक दरपत्रक तयार केले गेले. उच्चस्तरीय समितीकडून बाजाराचा अभ्यास करण्याऐवजी फलोत्पादन मंडळाने स्वतःचेच डोके वापरून दरपत्रक लागू केले. या दरपत्रकात अनेक वर्ष सुधारणादेखील केल्या नाही. यात शेतकऱ्यांचा तोटा झाला की फायदा याचीही पडताळणी केली नाही,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

वर्षानुवर्षे सुरू असलेले दरपत्रक रद्द करून शेतकऱ्यांना आता प्रतिचौरस मीटर ७१० रुपये दराप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, आधी दरपत्रक का तयार करण्यात आले, सतत चार वर्षे दरपत्रकात सुधारणा का केल्या गेल्या नाहीत, दरपत्रक रद्द केल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे खर्च गृहीत धरले गेल्यास जबाबदारी कोणाची, असे प्रश्न मात्र अनुत्तरित ठेवण्याचे काम फलोत्पादन मंडळाने केले आहे. 

“शेडनेट ही चांगली संकल्पना आहे. मात्र, राज्यात दर्जेदार काम म्हणून या संकल्पनेचा विस्तार झाला नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये गैरव्यवहार बोकाळला. त्याला काही कंपन्या, एजंट आणि अधिकारी जबाबदार आहेत,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शेतकरी हितासाठी दरपत्रक हटविले : फलोत्पादन मंडळ  महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी मंडळाने शेडनेट अनुदानात केलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. “ २०१४-१५ पासून दरात सुधारणा केलेली नव्हती. शेडनेटमध्ये सर्वांत जास्त वापर जीआय पाइपचा होतो. लोखंडाचे पूर्वीचे दर ३५ रुपये किलोवरून आता ८०-८५ रुपयांपर्यंत वाढूनही त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही जुने दरपत्रक काढून टाकले. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रतिचौरस मीटर ७१० रुपयांपर्यंत कमाल अनुदानाचा दर लागू केला. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचा तोटा नव्हे तर फायदाच होईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी जीएसटी गृहीत धरून अनुदान देण्यात येते. या योजनेबाबत क्षेत्रीय पातळीवर काहीही संभ्रम नाही,” असा दावा मंडळाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने केला. 

शेडनेट दरपत्रक धोरणामुळे राज्यात नेमके काय घडते आहे? यंदाची स्थिती ः आता कोणतेही दर आस्तित्वात नाहीत. प्रतिचौरस मीटर ७१० रुपयांपर्यंत अनुदानाचा कमाल दर गृहीत धरून अनुदान मंजुरीची कागदपत्रे मंजूर करण्याच्या सूचना.

यापूर्वी ः शेडनेटच्या जीआय पाइपचे ६५ रुपये किलो, शेडनेट ३० रुपये दर प्रतिचौरस मीटर, इनसेक्ट नेट ४० रुपये दर प्रतिचौरस मीटर गृहीत धरले जात होते.

गोंधळाचा परिणाम ः  लाभार्थ्याला वाटेल किंवा त्याच्या कंपनीला वाटेल तो दर कोणत्याही सामग्रीला लावला जाईल. तपासणी करणारा कृषी अधिकारी मनाला वाटेल त्याप्रमाणे दर मंजूर किंवा नामंजूर करेल. यामुळे संभ्रमावस्था वाढून गैरव्यवहार वाढीला चालना मिळणे शक्य.

काय हवेत उपाय ः  प्रत्येक जिल्ह्यात दरपत्रक आणि त्याचा दरवर्षी आढावा घ्यावा. अथवा, पूर्वीप्रमाणे राज्यभर कमाल खर्च गृहीत धरून एकच दरपत्रक ठेवावे. त्यात दरवर्षी बदल हवा. बोगस प्रस्ताव टाळण्यासाठी सुटसुटीत सूचना आणि कडक तपासणी हवी.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com