राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून बसली

पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून छोट्या अवजारांना पद्धतशीरपणे वगळण्याच्या हालचाली सुरू असताना कृषी आयुक्तांना सल्ला देणारी राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून बसली. त्यामुळे अनुदानित अवजारांपासून शेतक-यांना दूर रहावे लागले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

अवजार खरेदीत राज्यातील शेतक-यांना अनुदान देण्यासाठी केंद्र शासनाने कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान सुरू केले. त्यासाठी राज्याला आतापर्यंत अब्जावधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला गेला. या निधीचा उपयोग योग्य अवजारांसाठी करणे आणि तांत्रिक निकष ठरविण्याची जबाबदारी एका अंगाने राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे जाते. मात्र, या समितीने फक्त सोयीसोयीच्या बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

“राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय गळीतधान्य व तेलबिया विकास योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अशा सर्व योजनांचा निधी एकत्र करून केंद्राने यांत्रिकीकरण अभियान बनविले. राज्याने याच उपअभियानाला ‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी मोहिम’ असे नाव दिले. या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या मंत्रालयातील समितीनेच छोट्या अवजारांना वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळीदेखील तांत्रिक समिती गप्प का बसली, असा सवाल अवजार उत्पादकांचा आहे. 

 “डीबीटीचे धोरण आल्यावर अवजार तांत्रिक  समिती सुस्त झाली. या समितीच्या बैठका देखील बंद पडल्या. यांत्रिकीकरणातील अडचणींबाबत कृषी आयुक्तांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी हीच समिती करीत होती. अनुदानावर अवजारे पुरवठा करावयाची यादी तांत्रिक समितीनेच बनविली होती,’’ अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. 

कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हा युक्तिवाद मात्र मान्य नाही. ‘केंद्राच्या मूळ योजनेची मोडतोड करून छोट्या अवजारांना वगळण्याचा निर्णय मंत्रालयातच एप्रिल २०१७ मध्ये झाला होता. ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर चलित फक्त १९ मोठया अवजार प्रकारांना अनुदान देण्याचे व इतर सर्व अवजारांना बाजूला सारण्याचे ठरविण्यात आले. त्यात कृषी आयुक्तालयाचा काहीही दोष नाही,’ असा दावा कृषी अधिका-यांचा आहे.

‘राज्यात ५० लाखांच्या आसपास बैलांची संख्या असूनही बैलचलित बहुउद्देशिय शेतीयंत्राला अनुदान योजनेपासून दूर ठेवण्यात आले. या यंत्रामुळे शेतकऱ्याला ५६ प्रकारची कामे करता येतात. दीड हजार रुपयाचे नारायण कोळपे देखील शेतक-यांना मिळणार नाही याची व्यवस्था केली. यांत्रिकीकरण म्हणजे ट्रॅक्टरला अनुदान असा सरसकट प्रचार कृषी विभागाने केला,’ असे काही छोट्या अवजार उत्पादकांचे म्हणणे आहे. 

डीबीटीच्या धोरणावर काही उत्पादकांचा आक्षेप आहे. मोठी यंत्रे आधी खरेदी करण्याची क्षमता छोटया शेतक-यांमध्ये नाही. त्यामुळे अशा शेतक-यांना त्यांचा वाटा भरून थेट उत्पादकाच्या नावे अनुदान वर्ग करावे. मध्य प्रदेश शासनाने हा पर्याय स्वीकारला असून त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात देखील सुरू करावी, असा आग्रह अजवार उत्पादकांचा असून त्याला काही लोकप्रतिनिधींनी देखील पाठिंबा दिला आहे. 

अर्थात, कृषी विभागाने डीबीटीच्या धोरणात बदल करण्यास तूर्त नकार दिल्याचे सांगितले जाते. “छोट्या अवजारांचे वाटप शेतक-यांना करू नये, अशी भूमिका कृषी विभागाची कधीही नव्हती. मात्र, महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील कंपूने काही उत्पादकांना हाताशी धरून अवजार पुरवठ्यात गैरव्यवहाराची संस्कृती रुजविली. त्यातून विधिमंडळापर्यंत सतत चर्चा झाल्यामुळे छोट्या अवजारांबाबत स्वतंत्र धोरण ठेवण्यात आले, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

शेतक-यांना हवे असलेले आणि केंद्र शासनाच्या सूचीत असलेले कोणतेही छोटे अवजार जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून खरेदी करण्याचे अधिकार त्या-त्या जिल्ह्यांना आहेत, असेही कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, गुणवत्तापूर्ण अवजार खरेदी व्हावी, गैरव्यवहार बंद व्हावा यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार त्याचे स्वागत होईल. मात्र, अवजार खरेदी बंद करून राज्यातील छोट्या उद्योगांना टाळे ठोकण्याचा प्रकार कृषी विभागाने बंद करावा.

‘अवजार वाटपासाठी मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालये, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालये आणि पंचायत समित्यांचा वापर चांगल्या पध्दतीने केल्यास गुणवत्तापूर्ण छोटया अवजारे गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत पुन्हा पोचू शकतील,’ असे कृषी अवजार उद्योजकांचे म्हणणे आहे.