कृषी निविष्ठा अनुदानासाठी ‘ऑनलाइन'ची सक्ती मागे

पुणे : राज्यात कृषी विभागाच्या योजनांमधील विविध निविष्ठांचे (इनपुट) अनुदान मिळवण्यासाठी ''ऑनलाइन'' पेमेंटच्या अटीतून शेतक-यांना सूट देण्यात आली आहे. यामुळे कंत्राटदार लॉबीने जल्लोष केला आहे.  रोखीत व्यवहार झाले, की भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो. त्यामुळे कोणतीही खरेदी शेतक-यांने ऑनलाइन पेमेंटने केली, की त्याचा भक्कम पुरावा तयार होतो. त्यामुळे अनुदान वाटपात घोटाळे होत नाही. त्यासाठीच ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती करण्यात आली आहे, अशी भूमिका राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतली होती. मात्र, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला या भूमिकेला सरकारने मूठमाती दिली आहे.   ‘ऑनलाईन पेमेंटमुळे राज्यात शेतक-यांना अनेक अडचणी येत होत्या. ‘डीबीटी’द्वारे या शेतक-यांना अनुदानदेखील वाटता येत नव्हते. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांमधील निविष्ठांच्या अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहिला. त्यासाठी ऑनलाइन, ई-पेमेंटची सक्ती मागे घेण्यात आली आहे. शेतकरी आता रोखीत खरेदी करू शकतील,’ अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  ऑनलाइन पेमेंटची अट रद्द केल्यामुळे राज्यभरातील कंत्राटदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कंत्राटदारांना, तसेच निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांना स्वतःच्या बॅंक खात्यात शेतक-यांकडून आधार संलग्न खात्यातून पेमेंट आल्याशिवाय खरेदी व्यवहार ग्राह्य धरला जात नव्हता. ‘शेतक-यांना कृषी औजारे, बियाणे, कीटकनाशके, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, जैविक खते, सूक्ष्म सिंचनाची साधने, तसेच सिंचनातील सर्व सामग्रीवरील अनुदान वाटपात असलेला मोठा अडथळा दूर आता झाला आहे. शेतक-याच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यातून निविष्ठा खरेदीचे पेमेंट कंत्राटदाराच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात करण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्याऐवजी रोख रक्कम घेतली, तरी व्यवहार होतील,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  आधार संलग्न खरेदी पेमेंटमुळे खोटी खरेदी दाखविण्याच्या वाटा शासनाने रोखून धरल्या होत्या. उदाहरणार्थ जैविक खतावरील अनुदान मिळवण्यासाठी यापूर्वी संबंधित शेतक-याला स्वतःचा हिस्सा म्हणजेच लोकवाटा आधी कृषी विभागाकडे भरावा लागत होता. हा वाटा अनेक जिल्ह्यांमध्ये कंत्राटदार स्वतःच भरत होते. त्यानंतर जैविक खताचे वाटप झाल्याचेदेखील कागदोपत्री दाखवीत होते.  राज्य शासनाने ऑनलाइन खरेदी पेमेंटचे धोरण आणताना रोख रकमेचे व्यवहार रद्दबातल ठरविले होते. शेतक-याने जैविक खताची खरेदी आधी एनईएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस, ड्राफ्ट किंवा धनादेशाने स्वतःच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यातून कंत्राटदाराच्या अधिकृत बॅंक खात्यात आधी करावी. त्याची पावती जोडावी. त्यानंतरच अनुदान थेट बॅंक खात्यात मिळेल, असे या धोरणात होते. आता पुन्हा आधीच्या पद्धतीचा वापर सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  बोगस पेमेंट दाखवून अनुदान लाटणे शक्य राज्य सरकारच्या नव्या नियमामुळे काही कंत्राटदार आता स्वतःच रोख रक्कम शेतक-यांच्या वतीने भरविल्याचे दाखवतील. त्याचे जीएसटी बिल जोडून निविष्ठा वाटप केल्याचे दाखविले जाईल. काही ठिकाणी साटेलोटे करून केवळ अनुदानापुरती निविष्ठा ताब्यात देणे व पुन्हा काढून घेणे त्या मोबदल्यात डीबीटीतून मिळणारा निधी लाभार्थ्याला बक्षीस म्हणून देणे, असे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे, असे कृषी विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. ऑनलाइन पेमेंटबाबत 'ध'चा 'मा' केला ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती हटविण्याचा मूळ प्रस्ताव कृषी खात्याने तयार करताना फक्त बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी वाटल्या गेलेल्या कीटकनाशकांपुरता मर्यादित होता. मात्र, महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ व कृषी खात्यातील एका कंपूने त्यात फिरवाफिरव केली. त्यामुळे सर्व इनपुटवरील ऑनलाइन पेमेंटची सक्ती हटविण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.