विषावर उतारा नसलेल्या कीडनाशकांवर बंदी घाला

पुणे : यवतमाळ विषबाधा दुर्घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विषावर उतारा (ॲंटीडोट) नसलेल्या कीडनाशकांवर बंदी घालावी, असा लेखी प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविला आहे. ॲंटीडोट नसलेल्या कीडनाशकामुळे विषबाधा झाल्यास शेतकऱ्याचा मृत्यू अोढावण्याच्या धोक्यात वाढ होते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून घातक कीटनाशकांचा वापर आणि उपाययोजनांचा आढावा घेतला जात आहे. कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयातदेखील कृषी विभागाचे कान टोचले आहेत.  कीटकनाशक कायदा १९६८ आणि कीटकनाशके नियम १९७१ मधील कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यानंतर राज्य कृषी विभागाला स्थिती पाहून फक्त दोन महिन्यांसाठी कीटकनाशकांवर बंदी घालता येते. बाजारात काही कीडनाशकांसाठी ‘ॲंटीडोट’ उपलब्ध नाहीत. अशा कीडकनाशकांची बाधा झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर प्रभावी उपचार करता येत नाहीत. यात केवळ लक्षणांच्या आधारे शेतकऱ्यांवर उपचार करावे लागतात. यामुळे त्याचा हकनाक बळी जाण्याची शक्यता वाढते, असे मत उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.  ‘अॅंटीडोट’ नसलेल्या आणि केवळ लक्षणांच्या आधारे उपचार करण्याची शिफारस असलेल्या कीडकनाशकांवर कायमची बंदी घालण्याबाबत राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. राज्याच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडे तशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. तथापि, मंडळाने अद्याप तरी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. बाजारपेठेत निअोनिकोटीनाॅईडस गटातील काही कीटकनाशके उपलब्ध आहेत. त्यांच्या ‘ॲंटीडोट’चा शोध लागेपर्यंत केंद्राने त्यांच्या विक्रीची परवानगी नाकारावी, असेही राज्याचे म्हणणे आहे.  केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडून प्रतिसाद नाही  महाराष्ट्रात कीटकनाशकामुळे शेतकरी बळीची मोठी दुर्घटना होऊनदेखील केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ आणि नोंदणीकरण समितीकडून (सीआयबीआरसी) कसलाच प्रतिसाद नसल्याचे दिसून येते. राज्य शासनाकडून पाठविलेल्या प्रस्तावांना उत्तर देण्याचे सौजन्य देखील मंडळाकडून दाखविले जात नाही. ‘ॲंटीडोट’ नसलेल्या घातक कीडनाशकांना मान्यता देण्याची जबाबदारी या संस्थेचीच असते. मात्र वेळीच योग्य पाऊले न उचलल्यास विषबाधा होण्याच्या समस्यांत वाढ होईल, अशी भीतीही एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.  सचित्र माहिती पुरवावी