सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण

economic survey
economic survey

मुंबई: उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे, तर आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही ७.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. गेल्यावर्षी फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर उणे २.२ टक्के होता. यंदा कृषी विकासदरात ३.१ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याने काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०१९-२० गुरुवारी (ता. ५) सादर केला. अहवालातून राज्याचे विदारक चित्र पुढे आले आहे.  दरम्यान, २०१९-२० अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याच्या तिजोरीत २०,२९३ कोटींची महसुली तूट अपेक्षित आहे. तर राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा ४,७१,६४२ कोटींवर गेला आहे.  २०१९-२० च्या खरिपात राज्यात १४१ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ९ टक्के, ३ टक्के, एक टक्का आणि २४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उसाच्या उत्पादनात मात्र तब्बल ३६ टक्क्यांची घट अपेक्षित असल्याचे अहवालातून दिसून येते.  रब्बी पिकांखालील क्षेत्र ५० लाख ८७ हजार हेक्टर असून ते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ५.६ टक्के जास्त आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्ये यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४३ टक्के आणि २३ टक्के वाढ अपेक्षित असून तेलबियांच्या उत्पादनात २४ टक्के घट अपेक्षित आहे. फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र १६ लाख ५० हजार हेक्टर असून २४२ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे.  २०१९-२० मध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज पुरवठ्याचे लक्ष्य ८७ हजार ३२२ कोटी इतके होते. डिसेंबर २०१९ अखेर त्यापैकी अवघे २४ हजार ८९७ कोटी वितरित झाले आहेत. २०१९ च्या खरीप हंगामात टंचाईमुळे बाधित झालेले बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील अनुक्रमे अंबेजोगाई आणि परांडा हे तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले आहेत. अंबेजागाईमध्ये तीव्र आणि परांडा तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.  मार्च २०१९ पर्यंत राज्यात ४२ लाख २० हजार कृषिपंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. २०१८-१९ मध्ये ६०,८१७ आणि १९-२० मध्ये ऑक्टोबरपर्यंत २७,९१६ कृषिपंपांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत २०१५-१८ मध्ये राज्यात दहा हजार सौर कृषिपंप बसवण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५,६६२ पंप कार्यान्वित झाले तर दुसऱ्या टप्प्यात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत ६ हजार पंप बसवण्यात आले आहेत.  देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाणही जास्त असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. २०१८-१९ या वर्षात महाराष्ट्रात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होते. गेल्या वर्षभरात यामध्ये घट होऊन रोजगाराचा आकडा ७२ लाख ३ हजारांवर आला आहे. याचा अर्थ राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. सध्याच्या घडीला राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.१ टक्के आहे. तसेच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र हा देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांतील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. याशिवाय, उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. २०१८-१९ मध्ये उद्योग क्षेत्राची वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. ही वाढ २०१९-२० मध्ये तब्बल दीड टक्क्यांनी कमी होऊन ५.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. तसेच विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली असून महाराष्ट्रातील रोजगारही घटल्याचे अहवालात म्हटले आहे.  राज्य महसुली तुटीत चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख १४ हजार ६४० कोटीचा महसूल जमा झाला. सरकारकडून ३ लाख ३४ हजार ९३३ कोटींचा खर्च करण्यात आला. परिणामी, राज्याची महसूली तूट २० हजार २९३ कोटींवर पोहोचली आहे. सध्याच्या घडीला राज्याच्या डोक्यावर ४,७१,६४२ कोटींचा कर्जभार असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.  वेतनावरील खर्चही वाढला सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च २४ हजार कोटींनी वाढला. तर निवृत्ती वेतनापोटी चालू आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीतून ३६ हजार ३६८ कोटींचा खर्च होणे अपेक्षित आहे. सिंचनाची आकडेवारी नाही  सलग आठ वर्षे सिंचनाची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये शेवटच्या वेळी आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाची आकडेवारी देण्यात आली होती. महाराष्ट्राचे अर्थ वास्तव

  • जीडीपी ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला
  • २०,२९३ कोटींची महसुली तूट अपेक्षित
  • वित्तीय तूट ६१ हजार ६७० कोटी अपेक्षित
  • कर्जाचा बोजा ४ लाख ७१ हजार ६४२ कोटींवर गेला
  • बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के, गुजरातमध्ये ४.१ टक्के 
  • दरडोई उत्पन्न अंदाजे १ लाख ९१ हजार ७३७ रुपये
  • राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तुलनेत राजकोषीय तूट २.७ टक्के 
  • सातव्या वेतन आयोगामुळे २४ हजार कोटींनी खर्चात वाढ
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com