agriculture news in marathi, statement on farmers suicide, mumbai, maharashtra | Agrowon

राज्यात चार वर्षांत १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 23 जून 2019

मुंबई  : शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. नापिकी, कर्जबाजारी, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, दुष्काळ आदी कारणांमुळे २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये राज्यात १२ हजार ०२१ तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांत ६१० अशा १२ हजार ६३१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी (त. २१) विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. 

मुंबई  : शेतकऱ्यांना सुखी करण्याचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. नापिकी, कर्जबाजारी, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, दुष्काळ आदी कारणांमुळे २०१५ ते २०१८ या चार वर्षांमध्ये राज्यात १२ हजार ०२१ तर जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांत ६१० अशा १२ हजार ६३१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी (त. २१) विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देशमुख यांनी ही माहिती दिली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ६ हजार ८८८ आत्महत्यांची प्रकरणे मदतीच्या निकषांत बसत होती. त्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी १९६ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी निकषांप्रमाणे आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. यातील १८२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात आली आहे. ३२३ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत, असे उत्तरात नमूद केले आहे.

२७ फेब्रुवारी २००६च्या शासन निर्णयानुसार मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्याबाबत चौकशीच्या काळात संबंधित व्यक्ती शेतकरी होता किंवा कसे? याबाबतचे निकष सुधारण्यात आले आहेत. आपली जीवनयात्रा संपविणाऱ्या शेतकऱ्याने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मान्यताप्राप्त सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास तसेच या कर्जाची परतफेड न करता आल्यामुळे कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्यास संबंधित व्यक्तीला मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात येते, अशी माहिती उत्तरात देण्यात आली आहे.
 


इतर अॅग्रो विशेष
नियमित कर्जदारांच्या पदरी निराशाचसांगली ः शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प...
शेतकरीच सरकारचा केंद्रबिंदूः उद्धव ठाकरेजळगाव : कर्जमाफी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या...
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी विभागात १०७ पदे...सिंधुदुर्ग: जिल्हा कृषी विभागातील ३६५ पदांपैकी...
अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीसाठी...मुंबई ः राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१९ या काळात...
बॅंकांच्या कृषी पतपुरवठ्यावर सरकारचे...नवी दिल्लीः बॅंकांकडून ग्रामीण भागात होणाऱ्या...
चंदनाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद घ्या:...नगर ः शेतकऱ्यांना शेतात चंदन लागवड करण्यास...
खानदेशात कोरड्या चाऱ्याची टंचाईजळगाव  ः खानदेशात चाऱ्याची मोठी टंचाई दिसत...
तंत्रज्ञान, सहकार, बॅंकिंग क्षेत्रात...जर्मनी हा युरोपातील प्रगत देश. तंत्रज्ञान आणि...
जमिनीची सुपीकता जपत पीक उत्पादनात...नाशिक जिल्ह्यातील कारसूळ (ता. निफाड) येथील संकिता...
उन्हाचा चटका, उकाडाही वाढलापुणे : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ झाल्याने...
संत गजानन महाराज प्रकट दिन उत्साहात...शेगाव, जि. बुलडाणा ः विदर्भाच्या पंढरीत शनिवारी (...
आता तरी सोडा धरसोडीचे धोरणसध्या बाजारात तुरीची आवक सुरू झाली असून अपेक्षित...
ग्रामीण विकासाचा ‘पर्यटन’ मार्गगेल्या आठवड्यात गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यात...
तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे  : उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचा अभाव, ढगाळ...
कामाच्या माध्यमातून दिसावे कृषी...नाशिक  : विशिष्ट शेतकऱ्यांसाठीच कृषी विभाग...
अडीच लाख टन कडधान्य बंदरांमध्ये पडूनपुणे  : देशातील कडधान्य बाजारपेठेच्या...
...त्यानंतर बँका, कार्यालयांमध्ये ७/१२...कडेगाव, जि. सांगली  ः राज्यात ऑनलाइन सातबारा...
पाच भावांच्या एकीतून पुढारलेली...ब्राह्मणी गराडा (जि. औरंगाबाद) येथील दुलत...
शेतकरी गट ते कंपनी चांगदेवच्या...चांगदेव (जि. जळगाव) येथे शेतकऱ्यांनी सातत्याने...
कडधान्य धोरणात स्थिरता, पारदर्शकता आणा...पुणे : भारतीय कडधान्य धोरणात स्थिरता व पारदर्शकता...