कृषी उद्योग, डेअरींना विवरणपत्रांसाठी मुदतवाढ 

पुणे: लॉकडाऊनमुळे विस्कळीत झालेल्या कृषी उद्योगांसह डेअरी प्रकल्पांना विविध प्रकारची विवरणपत्रे भरण्यासाठी सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार यांनी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाच्या संचालकांना पाठविलेल्या सूचनेनुसार ही मुदतवाढ मिळाली आहे. कोरोना विषाणू साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व कारखाने बंद ठेवण्यात आल्यामुळे विवरणपत्रे भरायची कशी, असा प्रश्न उद्योजकांसमोर तयार झाला होता.  “महाराष्ट्र कारखाने नियम १९६३ मधील नियम ११९ (१) नुसार ज्या कृषी उद्योगातील व इतर उद्योगातील कारखानदारांना वार्षिक विवरणपत्र भरावे लागते त्यांना ही सवलत देण्यात आली आहे.” अशी माहिती कृषी उद्योग सूत्रांनी दिली.  एरवी एक फेब्रुवारीला कारखानदारांकडून विवरणपत्रे ऑनलाईन पाठवली जातात. आता ही मुदत ३१ जुलैपर्यंत मिळाली आहे. २० एप्रिलपासून राज्याच्या ग्रामीण भागातील संचारबंदी अंशतः उठविण्यात आल्यानंतर औद्योगिक वसाहतींमधील काही कृषी उद्योगांनी आपले व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारी चालू केली आहे. तथापि, कामगार उपलब्ध नसल्याने अडचणी कायम असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.  दरम्यान, राज्याच्या डेअरी उद्योगातील परवानाधारक उत्पादक, प्रक्रियायुनिट चालक, अन्न पदार्थ आयातदारांना देखील विवरणपत्रे भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्रीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे (एफएसएसआयए) कार्यकारी संचालक डॉ. शोभित जैन यांनी डेअरी उद्योगाला दिलासा देणारा हा आदेश जारी केला आहे.  डेअरी उद्योगाशी संबंधित प्रकल्पचालकांना प्रपत्र ड-एकमध्ये ३१ मेपर्यंत दुग्धविषयक उत्पादने, प्रक्रिया पदार्थांशी संबंधित माहिती असलेली विवरणपत्रे केंद्रीय संस्थेला सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र, कोरोनामुळे यंदा डेअरी उद्योगाला ही प्रक्रिया मुदतीत पुर्ण करता आली नव्हती.  “केंद्रीय संस्थेला आम्हाला दोन प्रपत्रांमध्ये ही माहिती द्यावी लागेल. ड-एक प्रपत्रात दुग्धजन्य पदार्थ व दूध वगळून इतर व्यवसायाची माहिती असेल. तर प्रपत्र ड-दोनमध्ये सहामाही माहिती असेल. यात दुधाची झालेली खरेदी, दुग्धजन्य पदार्थ तसेच एकूण उत्पादन, विक्री व साठवणुकीची माहिती याचा समावेश राहील,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.