राज्याचे कृषी आयुक्‍त आज घेणार आढावा

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील टंचाईस्थिती आणि कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा राज्याचे कृषी आयुक्‍त आणि विभागीय आयुक्‍त शुक्रवारी (ता. २३) आढावा घेणार आहेत. मराठवाड्यात दुष्काळाच्या झळा जाणवणे सुरू झाले असून शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्‍यांमध्ये सर्वाधिक तालुके मराठवाड्यातील आहेत. शिवाय राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना होत असलेल्या या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

औरंगाबाद येथील राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाच्या सभागृहात सकाळी १० वाजता ही आढावा बैठक होणार आहे. या बैठकीला मराठवाड्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी सहसंचालक, पालक सचिव आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती राहणार आहे. सकाळी १०.१५ ते ११.३० वाजेदरम्यान विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांचे टंचाईसदृश स्थितीबाबत मार्गदर्शन होईल. त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सकाळी ११.३० ते दुपारी ३.३० वाजेदरम्यान सादरीकरण करणार आहेत. सायंकाळी ४ ते ४.४० वाजेदरम्यान कृषी आयुक्‍त सच्चींद्रप्रताप सिह यांचे मार्गदर्शन होणार आहे.

मराठवाड्यात ३१ ऑक्‍टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मराठवाड्यातील ४७ तालुक्‍यात शासनाने दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यामध्ये ४४ तालुक्‍यात गंभीर तर ३ तालुक्‍यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये नव्याने मराठवाड्यातीलच जालना, लातूर, नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील ६८ मंडळाची भर घालण्यात आली आहे. त्यासंबंधिचा शासन निर्णय ६ नोव्हेंबरला निर्गमीत करण्यात आला आहे.

नव्याने दुष्काळात समाविष्ट करण्यात आलेल्या मंडळात जालना जिल्ह्यातील २, लातूर जिल्ह्यातील ४२, नांदेड जिल्ह्यातील १४, परभणी जिल्ह्यातील ८ व हिंगोली जिल्ह्यातील २ मंडळाचा समावेश आहे. तूर्त दुष्काळाची तेवढी तीव्र झळ सर्वदूर जाणवत नसली तरी डिसेंबरअखेर दुष्काळाची तीव्रता अधिक भीषण होण्याची शक्‍यता आहे. वेळीच उपाय योजन्याची खबरदारी न घेतल्यास दुष्काळाचे संकट भीषण रूप धारण करण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष खरीप हातचा गेलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बीलाही पावसाअभावी मोठ्या प्रमाणात मुकावे लागले आहे. मराठवाड्यात १८ लाख ८६ हजार हेक्‍टरच्या तुलनेत केवळ ४ लाख ७३ हजार हेक्‍टरवरच रब्बीची पेरणी झाली आहे. आटते जलसाठे व अल्पकाळ पुरणारा चारा पाहता प्रशासकीय यंत्रणेला टंचाईचा सामना करतांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी होत असलेल्या या बैठकीत टंचाई व कृषी विभागाच्या योजनांच्या काय आढावा घेतला जातो व टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांविषयी या बैठकीत काय सूचना दिल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.