राज्याच्या ऊर्जा विभागाची १० हजार कोटींची मागणी ः डॉ. राऊत

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाउनच्या काळात महावितरणने ग्राहकांना सेवा दिली. मात्र, या काळात वीजबिल भरणा प्रमाण अत्यंत कमी झाल्याने महावितरण आर्थिक संकटात सापडले आहे. याही परिस्थितीत वीजग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देणे आवश्यक असून, त्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे १० हजार कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी केली आहे.

याबाबत ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी (ता. २) केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांना पत्र दिले आहे. लॉकडाउनच्या काळातील वीजबिलांमध्ये सवलत देण्यात यावी, अशी मागणी विविध संघटना व वीजग्राहकांकडून करण्यात येत आहे. या काळात सर्वच उद्योग व व्यावसायिक आस्थापने बंद होती. वीजग्राहकही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. अशाही परिस्थितीत महावितरण ग्राहकांना चांगली सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

महावितरणच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे ६० टक्के महसूल औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्राप्त होतो. त्यामुळेच घरगुती आणि कृषी ग्राहकांना क्रॉस अनुदानाच्या माध्यमातून वाजवी दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर एप्रिल, मे व जून या कालावधीमध्ये महावितरणच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाल्याचे राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे. वीज खरेदी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, विविध कर, कर्जाचे हप्ते इत्यादींसाठी खर्च करणे महावितरणला क्रममप्राप्त आहे. महावितरण आर्थिक संकटात सापडले असून, दैनंदिन कामांकरिता निधीची उणीव निर्माण झाली आहे.

‘महावितरण’वर संकट एप्रिल २०२० पासून वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे प्रलंबित आहे.''महावितरण''वर या अभूतपूर्व संकटाचे दूरगामी आर्थिक परिणाम झाले आहेत. तसेच, निधी उपलब्धतेबाबत बँक तसेच वित्तीय संस्थांकडून महावितरणला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने दिलेल्या ९० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा लाभदेखील महावितरणला मिळाला नाही. या सर्व बाबींचा परिणाम महावितरणच्या ग्राहकांवर होत आहे.