साठा मर्यादा निर्णयाची  राज्यात अंमलबजावणी नको

हिंगणघाट, जि. वर्धा :  केंद्र सरकारने गरज नसताना सोयाबीन काढणीच्या ऐन हंगामात खाद्यतेल व तेलबियांवर साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय दुर्देवी असून, या एका निर्णयाने सोयाबीन व इतर तेलबियांचे बाजारभाव पडणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान  होणार आहे. त्यामुळे हा शेतकरी विरोधी निर्णय केंद्र सरकारने तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.  केंद्र सरकार एकीकडे तीन कृषी कायदे आणून शेतीमालाचा बाजार खुला करण्याचे दिशेने पाऊल टाकते आणि दुसरीकडे आवश्यकता नसताना देशात बंदी असलेल्या जीएम बियाण्यांची सोयापेंड आयात करते. खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याच्या नावावर आयात शुल्क कमी करून सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडले. पण बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमती कमी झाल्या नाहीत. आता साठा मर्यादेचा निर्णय घेतला आहे. बाजारात, व्यापाऱ्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडत आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा जाहीर निषेध करतो आणि राज्यातील भाजप खासदार आणि आमदारांनी केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत करून एकतर मोदीभक्ती दाखवावी किंवा जाहीर निषेध व्यक्त करून शेतकरी प्रेम व्यक्त करावे.  या साठा मर्यादेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे दिल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या खाद्यतेल व तेलबिया साठेबंदीच्या निर्णयाचा विरोध करून या निर्णयाची राज्यात अमंलबजावणी करणार नाही, किंवा असलेली मर्यादा दुप्पटीने करण्यात येईल, अशी घोषणा करावी. बाजारातील भीतीचे वातावरण संपवून, सोयाबीनचे व तेलबियांचे बाजारभाव पडणार नाहीत, यासाठी बाजारातील सर्व घटकांना आश्‍वासित करावे, अशी मागणी हरणे यांनी राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.