बुलडाणा ः कापूस उत्पादकांना कमी खर्चात अधिक उत्पादन मिळेल या हेतूने बीटी बियाण्याचे समर्थन करण्यात आले. मात्र, दरवर्षी येणारी बोंडअळी, इतर कीड पाहता शेतकऱ्यांची या बियाण्याच्या माध्यमातून फसवणूक केली जात आहे. हा प्रकार थांबविला जावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जळगाव जामोद विधानसभा अध्यक्ष विश्‍वनाथ झाडोकार यांनी माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांच्याकडे केली.

याबाबत श्री. पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, अमरावती महसूल विभागात प्रमुख नगदी पीक म्हणून कापूस पेरणी सर्वात जास्त होते. स्वातंत्र्यपूर्वीपासून कापूस उत्पादन घेतले जाते. पूर्वी देशी वाणाचे उत्पादन साधारण मेहनत व माफक खर्चामध्ये एकरी सात ते आठ क्लिंटल उत्पादन होत होते. त्या काळात या परिसरातील कापसाची महाराष्ट्र सरकारने खरेदी केली. शेतकरी सुद्धा मिळणाऱ्या हमी भावात समाधानी होतें शेतकरी आत्महत्या या शब्दाची ओळख सुद्धा नव्हती. कालांतराने सुधारित तंत्रज्ञान, शेतकरीहित, अधिक उत्पादकता, कमी खर्च या तांत्रिक निकषावर शासनाने बीटी कापूस वाणाला मान्यता दिली.

सुरुवातीला काही वर्षात दर्जेदार बियाणे मिळाले. अधिक उत्पादन सुद्धा झाले. त्या काळात कपाशीवर येणारे रोग नियंत्रणात राहत. फवारणी खर्च कमी होता. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव नव्हता. परंतु काही काळापासून बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्या १०० टक्के व्यावसायिक झाल्या. शेतकरी हित व गुणवत्ता या बाबीकडे दुर्लक्ष केले. त्यादृष्टीने असंख्य बियाणे उत्पादक कंपन्या बाजारात आल्या. भुलभुलैय्या जाहिरातीतून शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याची स्पर्धा सुरू झाली. शासनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण यावर दिसले नाही.

आज सुद्धा बियाण्यांचा दर्जा पीक आल्यानंतर शेतकऱ्यांना समजतो. बियाण्यांच्या बॅगवर शासनाचे टॅग प्रमाणपत्र दिसत नाही. अधिक उत्पादन मिळावे यासाठी शेतकरी सर्वाधिक प्रयत्न करतो. रासायनिक खते देतो. परंतु या बीटी कपाशीवर किडीचे प्रमाण वाढले आहे. निकृष्ट दर्जाचे कीटकनाशके बाजारात अवाजवी भावाने विक्री केली जातात. कीटकनाशक कंपन्यांमध्येही स्पर्धा सुरू झाली. बियाणे उत्पादक कंपन्या, कीटकनाशक कंपन्या व विक्रेते शेतकऱ्यांची फसवणूक करून शेतकरी लुबाडले जात आहे. हे चक्र तोडून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी झाडोकार यांनी केली आहे.