‘जलयुक्त'ची चार सदस्यीय चौकशी रद्द करा

पुणे :  जलयुक्त शिवार कामात घोटाळा झाल्याचे  दस्तूरखुद्द लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आढळले असले, तरी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांना चौकशी अजिबात मान्य नाही. तक्रारदार ब्लॅकमेलर असून, चार सदस्यीय चौकशीच रद्द करा, असे पत्र जलसंधारणमंत्र्यांनी थेट कृषी मंत्रालयाला पाठविले आहे.  पुणे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवारात कामांमध्ये घोटाळा झाला आहे. २५ कोटी रुपयांचा हा गैरव्यवहार असल्याचे बोलले जात असले, तरी सखोल चौकशी न झाल्यामुळे निश्चित किती रक्कम हडप झाली आहे, याचा मागोवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला घेता आलेला नाही.  कृषी विभागातील सोनेरी टोळी यात गुंतल्यामुळे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी चौकशीचा प्रयत्न सुरू केला. त्यासाठी चार सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मात्र, या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच जलसंधारणमंत्री विजय शिवतारे यांनी चौकशी समितीच रद्द करण्याची मागणी केल्याने आयुक्तालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.  मृद संधारण, जलसंधारण आणि पाणलोटच्या कामांच्या घोटाळ्यांमुळे अडचणीत आलेल्या कृषी आयुक्तालयाच्या मानगुटीवर आता जलयुक्त शिवार योजनेतील गैरव्यवहाराचे भूत बसले आहे. जलसंधारण राज्यमंत्री शिवतारे यांनी कृषिमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना पत्र (क्रमांक ९१०-०९-०१८) लिहून कृषी विभागाने केलेल्या जलयुक्त शिवारच्या कामांची चौकशी करू नये, असे सुचविले आहे. जलसंधारणमंत्र्यांच्या पत्रानुसार, पुरंदर तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याबाबत कृषी आयुक्तांकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. मृदसंधारण संचालकांनी त्यामुळे चौकशी पथकाची नियुक्ती केली आहे.  "तक्रारींची सत्यता न पडताळता चौकशीचे आदेश दिले जातात, ही बाब योग्य वाटत नाही. कामांचा दर्जा, भ्रष्टाचार या बाबत तक्रारी आल्यास चौकशी करण्यात काहीच चूक नाही. परंतु तक्रार करणारे बरेच लोक ब्लॅकमेलर असल्याचे आढळून येते. त्यांचा या परिसराशी संबंध नसतो. त्यांना या गावांची नावेदेखील माहिती नसतात. तांत्रिक ज्ञानही नसते. त्यामुळे त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो,’’ असे जलसंधारण राज्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.   पत्रात जलसंधारण राज्यमंत्री पुढे म्हणतात, की अशा तक्रारींमुळे शासकीय यंत्रणेच्या मनोधैर्यावर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घ्यावी. खोडसाळ, दुर्हेतूने केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊ नये. समिती व पथकाच्या चौकशा रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत. एससीबीला तथ्य आढळले, मग चौकशी का नको? मृदसंधारण विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, जलसंधारण राज्यमंत्र्यांनी चौकशी रद्द करण्याची केलेली मागणीच चुकीची आहे. राज्याच्या लाचलुचपत विभागाला गुप्त चौकशीत जलयुक्त शिवारात घोटाळा झाल्याचे आढळले आहे. गृह विभागाने पुढील चौकशीसाठी परवानगीदेखील मागितली आहे. त्यामुळे चौकशी करून सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी झाली पाहिजेत. याउलट तक्रारदारांना ब्लॅकमेल ठरवून चौकशीच रद्द करा, असा प्रतिवाद जलसंधारण राज्यमंत्री कसे काय करू शकतात, असा सवाल अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.