जमिनींचा लिलाव रोखा ; शेतकरी संघटनेची मागणी

नाशिक : शेतकऱ्यांचे चोहोबाजूंनी नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे लिलाव काढले आहेत. हे लिलाव रोखावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेने दिला. 

मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांवर सर्वात मोठे संकट कोसळले. शेतमाल विक्री न झाल्याने फेकून द्यावा लागला. द्राक्ष मातीमोल भावात विकले. खरिपात अतिवृष्टीमुळे नुकसान, तर यावर्षी अवकाळी पावसामुळे निर्यातक्षम द्राक्षमालाला तडे गेले. त्यामुळे स्थानिक बाजारात माल मातीमोल भावाने विकायची वेळ आली. उन्हाळ कांदा चाळीत सडला. दोन पैसे मिळायची वेळ आल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी आणून कांदा भाव पाडले. 

अशा संकटांमुळे शेतकरी अडचणीत असताना केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उभे करण्यासाठी घोषणा करते. त्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हा बँकेने शेतजमिनीचे लिलाव काढले आहेत. जिल्हा बँकेने साखर कारखाने, सूत गिरणी, पुढाऱ्यांच्या सहकारी संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यांच्या वसुलीबाबत जिल्हा बँक कठोर भूमिका का घेत नाही? असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला. 

दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती पाहून योग्य त्या रकमेत तडजोड करून करत आहे. पण,शेतकऱ्यांच्या जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मात्र सुलतानी पद्धतीने कर्जवसुलीचे तंत्र वापरत आहे.

भाजपमध्ये असलेले अध्यक्ष मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे लिलाव करायला निघाले आहेत. हा काय प्रकार आहे असा सवाल निवेदनातून करण्यात आला. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख संतू पाटील झांबरे, जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे संघटनेचे अनिस पटेल आदी उपस्थित होते. 

वसुली अधिकाऱ्यांना गावबंदी?

शेतकऱ्याची कर्ज वसुली त्वरित थांबवावी, अन्यथा वसुली अधिकाऱ्यांना शेतकरी संघटना गाव बंदी करून पुढील आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.