जागोजागी होणारी लुट थांबवा, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवा : रघुनाथदादा पाटील  

नगर : ‘‘राज्यात जागोजागी प्रत्येक क्षेत्रात बेकायदेशीर लुट सुरू आहे. दूध, शेतमाल व अन्य बाबीतून शेतकऱ्यांची सरळपणे पिळवणूक सुरू आहे. आपण मुख्यमंत्री व्हावे ही आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा पूर्ण झाली. पण राज्यातील जनता, शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे. तुम्ही लक्ष घाला, जागोजागी होणारी लूट थांबवा, शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवा,’’ अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.  रघुनाथदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी कायद्याप्रमाणे व्याज आकारणी करणे अपेक्षित आहे. कराड येथील कराड मर्चंट को ऑपरेटिव्ह पतसंस्थेने ३० लाखांवर १ कोटी ७९ लाख रुपयांची आकारणी केली आहे. यावर आम्ही कमिशनर को-ऑपरेटिव्ह पुणे यांचेकडे तक्रार केली असता त्यांनी जिल्हा विशेष लेखाधिकारी यांच्याकडे व्याज आकारणीसाठी प्रकरण पाठवले. त्यांनी फक्त ३० लाखांवर ७८ लाख रुपये आकारणी केली. दोन्हींमध्ये १ कोटी १ लाख रुपयांचा फरक आहे. तरीही त्या पतसंस्थेवर कमिशनर कारवाई का नाहीत? सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणली, त्यांनी कोर्टात जाण्याचा सल्ला. पाटील यांनी कारवाई करणे अपेक्षित होते.’’  साखर कारखान्यांमध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला समान दर दिला पाहिजे, असा कायदा असताना काही शेतकऱ्यांना राजाराम बापू पाटील या कारखान्याने ११४ रुपये प्रति टन कमी दिले आहेत. राहुरी तालुक्यातील प्रसाद साखर कारखान्याने प्रति टन दोनशे एकवीस रुपये काही शेतकऱ्यांना कमी दिले. साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली. आयुक्तांना निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे कारखाने म्हणू लागले आहेत. त्‍यामुळे सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले. त्यावर निर्णय नाही, या दोन्ही साखर कारखान्याचे नेते मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यामुळे आमचा निर्णय अडकून राहिला व शेतकऱ्यांचे करोडो रुपये, या कारखान्याने हडप केले आहेत.  आपल्या सरकारच्या कृषी खात्यामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. सांगली येथील मास्तोळी नावाच्या अधिकाऱ्याची गेले वर्षभर चौकशी चालू आहे, निर्णय होत नाही. आंबेजोगाई (जि. बीड) येथील गोडाऊन किपरने कोट्यवधी रुपयाची शेतकऱ्यांसाठी साधन सामग्री परस्पर बाजारात विकली. त्या बाबत संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी तक्रार केली. मात्र प्रकरणाची चौकशी न होता फक्त बदली झाली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना गाईच्या दुधाचे प्रति लिटर २७ रुपये देण्याचे ठरले होते. परंतु एकाही दूध संकलन करणाऱ्या सहकारी संघाने हे भाव दिले नाहीत. आता तुम्ही तरी लक्ष घालून राज्यातील शेतकरी, नागरिकांना न्याय द्या.