खाद्यतेल, तेलबियांवर साठामर्यादा 

पुणे : केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे दर कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या खाद्यतेल आणि तेलबियांवर ३१ मार्चपर्यंत म्हणजेच तब्बल सहा महिन्यांसाठी साठामर्यादा लादली आहे. केंद्राने सर्व राज्यांना वापर आणि स्टॉकचा आढावा घेऊन स्टॉकिस्ट, ऑइल मिलर, घाऊक व्यापारी, एक्स्ट्रॅक्टर यांच्यावर साठामर्यादा लावण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच कोणावर किती साठामर्यादा लावयची याचा चेंडू केंद्राने राज्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे उद्योगासह शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहे. 

शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येण्याच्या काळात सरकारने जुणू सूडबुद्धीनेच निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला की काय, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.  हंगामाच्या अगदी प्रारंभी आवश्यकता नसताना १२ लाख टन जणुकीय सुधारित सोयापेंड आयातीला परवानगी, नंतर खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात आणि आता साठामर्यादेचा निर्णय घेतला आहे.  केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, ‘‘ज्या स्टॉकिस्ट, ऑइल मिलर, घाऊक व्यापारी, एक्स्ट्रॅक्टर यांच्याकडे राज्यांनी ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त साठा असल्यास ३० दिवसांत केंद्राच्या पोर्टलवर याची माहिती द्यावी लागणार आहे. जे ऑइल मिलर, रिफायनर्स, एक्स्ट्रॅक्टर्स आणि घाऊक व्यापारी निर्यातदार असून, त्यांच्याकडे आयईसी कोड आहे. त्यांच्याकडील साठ्यावर ही मर्यादा लागू होणार नाही. तसेच जे ऑइल मिलर, रिफायनर्स, एक्स्ट्रॅक्टर्स आणि घाऊक व्यापारी आयातदार यांना मालाचा स्रोत द्यावा लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर उद्योग आणि शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत.’’  सोयाबीनला वगळण्याची गरज सध्या बाजारात शेतकऱ्यांचे सोयाबीन विक्रीस येत आहे. या काळात दर पडल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे सरकारने साठा मर्यादेतून सोयाबीनला वगळण्याची आवश्यकता आहे. सोयाबीनचे दर स्पेक्यूलेशन आणि साठेबाजीमुळे १० हजारांवर पोहोचले, तेव्हा हा निर्णय घेतला नाही. तसेच सोयाबीनमधून केवळ १८ टक्केच तेल निघते आणि ८२ टक्के पेंड निघते. त्यामुळे सोयाबीनला या निर्णयातून वगळावे, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून होत आहे. 

प्रतिक्रिया

सोयाबीनच्या ऐन आवक हंगामात स्टॉकिस्टकडील खरेदीवर निर्बंध आले तर मालास उठाव कमी मिळतो. परिणामी, बाजारभावात नरमाई दिसते. कारण सोयाबीनसारखे पीक एकदाच हार्वेस्ट होते आणि देशांतर्गत एकूण क्रशिंग क्षमतेपेक्षा दुपटीहून आवक होत असते. त्यामुळे अशावेळी स्टॉकिस्टची गरज पडते. मुक्त आयात, वायदेबंदी आणि आता स्टॉकबंदी अशाप्रकारे देशांतर्गत शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकतील, असे निर्णय होत आहेत. सोयाबीनवरील स्टॉक निर्बंध म्हणजे सध्या होल्डवर असलेल्या शेती कायद्यांशी विसंगत आहेत. ऐन आवक हंगामात, असे निर्णय समर्थनीय नाहीत. - दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजार अभ्यासक

तुम्हाला ग्राहकांना स्वस्त तेल द्यायचे तर रेशनवर वाटा, अनुदान द्या, पण त्यासाठी आमचा बळी कशाला देता. आधी सोयापेंड आयात आणि आता साठामर्यादा. बाजारात सोयाबीन खरेदी होणारच नाही, झाली तर दर पाडून होणार. आधीच अस्मानी संकट आणि त्यात हा सुलतानी दरोडा म्हणावा लागेल. माझी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना विनंती आहे, की त्यांनी सोयाबीनला यातून वगळावे. अन्यथा, सोयाबीन उत्पादक देशोधडीला लागेल. - माधव कदम, सोयाबीन उत्पादक, लिंगनकेरूर, ता. देगलूर, जि. नांदेड

खाद्यतेल दर कमी करण्यासाठी सरकारने सोयाबीनवर साठामर्यादा लावली आहे. सध्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम सोयाबीन दरावर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने सोयाबीनला यातून वगळावे. -सुरेंद्र वरडिया, अध्यक्ष, राजस्थान स्मॉल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी, उदयपूर, राजस्थान

सध्या बाजारात शेतकऱ्यांचे सोयाबीन येत आहे. या काळात तेलबियांवर साठा निर्बंध लावल्यास बाजारात व्यापारी आणि उद्योग कमीच खरेदी करतील. परिणामी त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे या काळात हा निर्णय घेण्याची गरज नव्हती. हा सरकारचा आततायीपणाचा निर्णय म्हणावा लागेल.  -बी. व्ही. मेहता, कार्यकारी संचालक,  सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येत असताना साठामर्यादा लावण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यात सोयाबीन उत्पादक भरडले जातील. सरकारने या निर्णयाचा विचार करावा. - सुरेश मंत्री,  शेतीमाल बाजार विश्‍लेषक