पीकविम्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय ः कृषिमंत्री भुसे

मुंबई : कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर विचारविनियम सुरू आहे. तसेच राज्यातील पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-रायगड जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी असणाऱ्या जाचक अटींमध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात सह्याद्री अतिथिगृह येथे सोमवारी (ता. ९) बैठक झाली. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, की कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पीकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर विचारविनियम सुरू आहे. राज्यातील पीकविम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. पीकविम्यासंदर्भात जिओ टॅगिंग सोबतच स्थानिक कृषी अधिकारी, महसूल यंत्रणेचा अहवालही गृहित धरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हवामान केंद्रांची संख्या वाढविणे आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार त्यातील दोष दूर करणे यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. भुसे यांनी सांगितले.  

या वेळी लोकप्रतिनिधींनी सूचना करताना सांगितले की, शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक आहे. हा कालावधी वाढविण्यात यावा. शेतपिकाच्या ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जाते, ही अट रद्द करावी. सामाईक खातेदारांचे प्रमाण जास्त आहे. खातेदार कामानिमित्त मुंबईला राहतात. नुकसान भरपाई देताना सर्वांचे संमतीपत्र घेण्याची तरतूद आहे. बहुतांश खातेदार हे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतात. त्यामुळे हमीपत्रास परवानगी देण्यात यावी. काही बाबतीत हमीपत्र घेतल्यानंतर इतर सहहिस्सेदारांची नंतर तक्रार येऊ शकते. त्यामुळे वैयक्तिक जो शेतकरी हजर आहे, त्याच्या हिश्श्याची नुकसान भरपाई देण्याबाबतची तरतूद करण्यात यावी, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.   

बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, पर्यटन राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनील तटकरे, विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे, वैभव नाईक उपस्थित होते.

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्ज देण्यासंदर्भात दोन दिवसांत आढावा बैठक घेऊन मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या शेतकऱ्यांना खावटी कर्जासंदर्भातही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. - बाळासाहेब पाटील, सहकार मंत्री