पीकविमा योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, हा योजनेचा मूळ हेतू आहे. मात्र गत दोन वर्षांपासून पीकविम्याचा प्रीमियम अधिक आणि परतावा तुटपुंजा मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे, की विमा कंपन्यांना गब्बर करण्यासाठी आहे, असा सवाल शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे.

शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या...

दाखविलेल्या त्रुटी...

पीकविमा योजनेच्या घोषणा व मार्गदर्शक तत्त्वे कितीही शेतकरी हिताची वाटत असली तरी प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांबरोबर होणारे करार मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे व विमा कंपन्यांना मोठा लाभ मिळवून देणारे केले जातात. जोखीमस्तर कमी ठेवून, नुकसान निश्‍चितीच्या प्रक्रियेत अन्यायकारक तरतुदी करून तसेच अन्याया विरोधात दाद मागण्याची यंत्रणा गुंडाळून ठेवून कंपन्यांचे नफे वाढविण्यासाठी तरतुदी असलेले करार केले जातात. राजकीय नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या अशा करारांमुळे शेतकरी, आपत्तीच्या काळात भरपाईपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टीने कराराची ही प्रक्रिया न्यायाची होणे आवश्यक आहे. परिमंडळाऐवजी गाव एकक मानून, हवामान बदलांच्या नोंदी अचूक प्रकारे टिपणारी प्रगत हवामान केंद्र गाव स्तरावर उभारून, नुकसान निश्‍चितीसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व अन्याय निवारणासाठी त्रयस्थ यंत्रणा उभारून त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. - डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस,  अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

सरकारमधील राजकीय पक्षांना पीकविमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षनिधी देत असल्यामुळेच कंपनी निवडण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. यामुळेच विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना जुमानत नसून, शेतकऱ्यांना तोकडी पीक नुकसानभरपाई मिळत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. वाहन विमा, आरोग्य विमा काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे नागरिकांना स्वातंत्र्य आहे. त्याप्रमाणे पीकविमा काढण्यासाठी कंपनी निवडण्याचा अधिकार आणि सवलत शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. या प्रमाणे पीकविमा भरण्यासाठीची सेवा कंपन्या शेतकऱ्यांना का देत नाहीत, असा प्रश्‍नही पाटील यांनी उपस्थित केला. पीकविम्याचा मोठा एकगठ्ठा हप्ता सरकार विमा कंपन्यांना देत असल्याने कंपन्यांचा मोठा व्यवसाय आणि नफेखोरी होत असते. यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जी कंपनी मोठी पक्षनिधी सरकारमधील राजकीय पक्षांना देते त्या कंपनीला सर्वाधिक जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्राचे वाटप केले जाते.  - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा कधीच फारसा लाभ झाला नाही. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील शेतीचे नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्यांना विम्याचा परतावा मिळत नाही. भरपाई मिळत नसल्याने शेतकरी सहभागी होत नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पीकविमा योजनेच्या अटीमध्ये ही बदल अपेक्षित आहेत. जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला पाहिजे. सध्याच्या प्रचलित विमा योजनेत बदल करून कंपन्यांऐवजी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणे गरजेचे आहे. पुढील काळात अटी बदलाबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रयत्न करणार आहोत. तातडीने मी कृषी आयुक्तांशी बोलणार आहे - राजू शेट्टी, माजी खासदार