Agriculture news in Marathi Strike the very purpose of the crop insurance scheme | Agrowon

पीकविमा योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 जुलै 2021

पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, हा योजनेचा मूळ हेतू आहे. मात्र गत दोन वर्षांपासून पीकविम्याचा प्रीमियम अधिक आणि परतावा तुटपुंजा मिळत आहे.

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, हा योजनेचा मूळ हेतू आहे. मात्र गत दोन वर्षांपासून पीकविम्याचा प्रीमियम अधिक आणि परतावा तुटपुंजा मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे, की विमा कंपन्यांना गब्बर करण्यासाठी आहे, असा सवाल शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे.

शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या...

  • पीकविमा कंपन्यांऐवजी सरकारी यंत्रणांद्वारे विमा योजना राबवावी
  • विमा धोरणामध्ये शेतकरी हिताच्या बाजूने बदल करण्यात यावे
  • नुकसानीची ७२ तासांच्या आत माहिती देण्याची अट रद्द करावी
  • जीवन विम्यासारखे पीकविमा योजना या नावाने स्वतंत्र खाते हवे
  • प्रत्येक शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र पीकनुकसान निश्‍चित करून भरपाई देणे आवश्यक आहे
  • पीकविमा काढण्यासाठी कंपनी निवडण्याचा अधिकार द्यावा

दाखविलेल्या त्रुटी...

  • सदोष पद्धतीमुळे सरकारी यंत्रणा, विमा कंपन्यांत संगनमताने गैरप्रकार
  • कृषी विभागाकडे तक्रार केली तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही
  • विमा कंपन्यांवर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने शेतकरी हिताकडे दुर्लक्ष 
  • कागदपत्रामध्ये त्रुटी काढल्या जाते, पंचनामा वेळेवर केला जात नाही
  • हवामानाच्या आकड्यामध्ये हवे तसे बदल करून परतावा नाकारला जातो 
  • कंपन्यांच्या कागदोपत्री मनमानी कारभारावर चालणारी योजना नको
  • दाद मागण्यासाठी यंत्रणा हवी

पीकविमा योजनेच्या घोषणा व मार्गदर्शक तत्त्वे कितीही शेतकरी हिताची वाटत असली तरी प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांबरोबर होणारे करार मात्र शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणारे व विमा कंपन्यांना मोठा लाभ मिळवून देणारे केले जातात. जोखीमस्तर कमी ठेवून, नुकसान निश्‍चितीच्या प्रक्रियेत अन्यायकारक तरतुदी करून तसेच अन्याया विरोधात दाद मागण्याची यंत्रणा गुंडाळून ठेवून कंपन्यांचे नफे वाढविण्यासाठी तरतुदी असलेले करार केले जातात. राजकीय नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून केलेल्या अशा करारांमुळे शेतकरी, आपत्तीच्या काळात भरपाईपासून वंचित राहतात. शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याच्या दृष्टीने कराराची ही प्रक्रिया न्यायाची होणे आवश्यक आहे. परिमंडळाऐवजी गाव एकक मानून, हवामान बदलांच्या नोंदी अचूक प्रकारे टिपणारी प्रगत हवामान केंद्र गाव स्तरावर उभारून, नुकसान निश्‍चितीसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व अन्याय निवारणासाठी त्रयस्थ यंत्रणा उभारून त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
- डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, 
अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

सरकारमधील राजकीय पक्षांना पीकविमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर पक्षनिधी देत असल्यामुळेच कंपनी निवडण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही. यामुळेच विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना जुमानत नसून, शेतकऱ्यांना तोकडी पीक नुकसानभरपाई मिळत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे. वाहन विमा, आरोग्य विमा काढण्यासाठी ज्याप्रमाणे नागरिकांना स्वातंत्र्य आहे. त्याप्रमाणे पीकविमा काढण्यासाठी कंपनी निवडण्याचा अधिकार आणि सवलत शेतकऱ्यांना देण्याची गरज आहे. या प्रमाणे पीकविमा भरण्यासाठीची सेवा कंपन्या शेतकऱ्यांना का देत नाहीत, असा प्रश्‍नही पाटील यांनी उपस्थित केला. पीकविम्याचा मोठा एकगठ्ठा हप्ता सरकार विमा कंपन्यांना देत असल्याने कंपन्यांचा मोठा व्यवसाय आणि नफेखोरी होत असते. यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. जी कंपनी मोठी पक्षनिधी सरकारमधील राजकीय पक्षांना देते त्या कंपनीला सर्वाधिक जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्राचे वाटप केले जाते. 
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा कधीच फारसा लाभ झाला नाही. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील शेतीचे नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण त्यांना विम्याचा परतावा मिळत नाही. भरपाई मिळत नसल्याने शेतकरी सहभागी होत नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पीकविमा योजनेच्या अटीमध्ये ही बदल अपेक्षित आहेत. जेणेकरून सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला पाहिजे. सध्याच्या प्रचलित विमा योजनेत बदल करून कंपन्यांऐवजी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ होणे गरजेचे आहे. पुढील काळात अटी बदलाबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रयत्न करणार आहोत. तातडीने मी कृषी आयुक्तांशी बोलणार आहे
- राजू शेट्टी, माजी खासदार


इतर अॅग्रो विशेष
देशभरात सोयाबीन ५५०० ते ७३००च्या दरम्यानपुणे : सध्या बाजारात येणाऱ्या सोयाबीनपैकी ज्या...
राज्यात पावसाचा जोर वाढणारपुणे : काहीशा विश्रांतीनंतर राज्यात पावसाला...
द्राक्ष बागायतदार संघाचे आजपासून ६१ वे...नाशिक : महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे...
मूग, सोयाबीन पिकाला कोंब फुटण्याची...पुणे : राज्यात काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर...
साखरनिर्यातीचे १८०० कोटींचे अनुदान मंजूरकोल्हापूर : केंद्राने २०२०-२१ या हंगामात निर्यात...
सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्यासाठी...पुणे ः ‘‘बदलत्या परिस्थितीत सामाजिक आणि मानसिक...
द्राक्ष पिकातील कलम वर्षभर यशस्वी...महाराष्ट्रात द्राक्ष, आंबा व अन्य फळपिकांचे कलम...
दोन आठवडे अगोदरच खरीप कांदा बाजारातनाशिक : जिल्ह्यातील चांदवड,देवळा, मालेगाव, येवला...
‘व्हीएसआय’च्या जालना केंद्रासाठी ३० कोटीपुणे ः विदर्भ, मराठवाड्याला मार्गदर्शक ठरणाऱ्या...
पेरणी ते काढणी- जपला यांत्रिकीकरणाचा वसागरज ही शोधाचा जननी असते. त्यातूनच निंभोरा बोडखा (...
जोरदार वारे, मेघगर्जना, विजांसह पावसाचा...पुणे : राज्यात पुढील दोन दिवस जोरदार वारे,...
पुण्यात साकारतेय देशी गाय संशोधन आणि...पुणे ः देशी गायींच्या संवर्धनातून त्यांची...
विमा कंपन्यांना आठ हंगामांत १२ हजार...पुणे ः देशातील खासगी विमा कंपन्यांनी गेल्या आठ...
द्राक्ष हंगामात नियोजन आणि बाजारपेठेचे...अधिक परतावा देणारी पिके म्हणजे जोखीमही मोठी असते...
मागणीमुळे हरभरा दर हमीभावाच्या वर टिकूनपुणे : गेल्या आठवडाभरात हरभऱ्याला चांगली मागणी...
महुद ग्रामस्थांची एकजूट कौतुकास्पद :...सोलापूर ः वसुंधरा आणि पृथ्वीच्या रक्षणासाठी...
उच्चशिक्षित दांपत्याची पोल्‍ट्रीत...वाशीम जिल्हयात मुठ्ठा या छोट्या गावात नीलेश व...
भरीताच्या वांग्यासह केळी अन कांद्याची...नशिराबाद (ता.. जि.. जळगाव) येथील लालचंद व यशवंत...
मध केंद्र योजनेंतर्गत साहित्य  स्वरूपात...नाशिक : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग...
ठिबक अनुदान वाटपाच्या  प्रक्रियेवर...पुणे : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुदान...