पुणे : केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या २७ रासायनिक कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा प्रस्तावाबाबत कृषी उद्योग क्षेत्रातून तसेच तज्ञांच्या वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शेतकऱ्यांना या कीडनाशकांना कोणतेही स्वस्त पर्याय सध्या तरी नसल्याने असा तडकाफडकी निर्णय घेणे घातक असल्याचे रासायनिक कीडनाशक उद्योगाचे म्हणणे आहे. हा निर्णय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाखाली घेतला जात असल्याचा आरोपही या क्षेत्रातून केला जात आहे. बंदीच्या प्रस्तावात असलेली कीडनाशके अनेक वर्षांपासून वापरात असून स्वस्त, परिणामकारक व बहुव्यापक आहेत. त्यांना सक्षम पर्याय आजमितीला तरी डोळ्यासमोर दिसत नसून सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे अशी प्रतिक्रिया रासायनिक उद्योगातील प्रतिनिधींकडून उमटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला जैविक उद्योगातील काही प्रतिनिधींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मानवी आरोग्य व पर्यावरण अनुकूल जैविक कीडनाशकांच्या निर्मितीला व वापराला चालना मिळणार असल्याचा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व त्यांना सक्षम पर्याय उपलब्ध झाले पाहिजेत या भूमिकेवर एकमत असल्याचे यातून दिसले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव? सध्या बंदीच्या प्रस्तावात असलेली कीडनाशके ‘जेनेरीक’ प्रकारची आहेत. अनेक भारतीय कंपन्या त्यांचे उत्पादन घेतात. मात्र अलिकडील काळात काही परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपली नवी संशोधित उत्पादने बाजारात आणली आहेत. त्यांना बाजारपेठ हस्तगत करून आपल्या उत्पादनांची मक्तेदारी तयार करायची आहे का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उभा राहतो. सरकार त्यांच्या प्रभावाला बळी पडून असे निर्णय घेत असावे, अशा प्रतिक्रिया उद्योगातील काहींनी व्यक्त केल्या आहेत. शेतकऱ्यांचेच मोठे नुकसान कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचा सरकारचा प्रस्ताव अत्यंत चुकीचा आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. कारण या कीडनाशकांचा वापर विविध पिकांत किमान ४० ते ५० टक्के होत असावा. शिवाय ती स्वस्त व परिणामकारक म्हणूनही सिध्द झली आहेत. यातील काही मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षितही आहेत. आपण जर भारतात तयार होणाऱ्या उत्पादनांना प्रतिबंध घातला तर आयात कराव्या लागणारी रसायने महागड्या किंमतीत घ्यावी लागतील. आणखी एक मोठा फटका कीडनाशकांच्या निर्यातीला बसणार आहे. भारतीय कीडनाशक उद्योगाची मागील वर्षीची उलाढाल निर्यातीसह ४२ हजार कोटी रूपयांची आहे. त्यातील २४ हजार कोटींचा आकडा केवळ निर्यातीचा होता. भारतातून अमेरिका, ऑस्र्टेलिया, ब्राझील आदी देशांना निर्यात होते. त्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. भारतीय कीडनाशक उद्योगांची आमची देशातील सर्वात मोठी संघटना आहे. या बंदीच्या प्रस्तावाबाबत आम्ही सदस्यांनी एकत्रपणे चर्चाही केली आहे. घेतलेला हा निर्णय कसा चुकीचा आहे व त्यात बदल करण्याबाबत सरकारसोबत चर्चाही सुरू केली आहे. याबाबत निश्‍चित सकारात्मक घडेल अशी आशा आहे. - रज्जू श्रॉफ, अध्यक्ष, क्रॉप केअर फेडरेशन असोसिएशन, अध्यक्ष, युपीएल कंपनी. जैविक कीडनाशकांना प्रोत्साहन मिळेल केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आदेशानुसार प्रसिध्दी तारखेपासून ४५ दिवसांत २७ कीडनाशकांवर बंदी येऊ शकते. त्या मुदतीच्या आत याविषयीचे अभिप्राय केंद्र सरकारला देता येतील ज्यावर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. एक गोष्ट मात्र नक्की की संपूण जगात मानवाला व प्राणिमात्राला हानीकारक गोष्टींवरील नियम अधिकाधिक काटेकोर होत आहेत. समजा बंदी आली तर पर्यायी कीडनाशकांचा विचार करावा लागेल. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे महत्वाचे ठरू शकतात -
- संदीपा कानिटकर, अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, कॅन बायोसीस, पुणे नवा प्रस्ताव हितकारक की मारक? स रकारने कीडनाशक बंदीबाबत जे निर्णय घेतले आहेत त्यावरून असे वाटते की खर्चिक वा पेटेंडेट कीडनाशक उत्पादनांना त्याद्वारे जागा निर्माण केली जात आहे. बंदी आलेली कीडनाशके वर्षानुवर्षे वापरात असून कमी खर्चातील आहेत. अशा निर्णयामुळे शेंतकऱ्यांना पर्यायी कीड व रोग नियंत्रण उपाययोजना अधिक किंवा दुप्पट किंमतीत कशी उपलब्ध होणार? बॅनमध्ये समाविष्ट बहुतेक उत्पादने कृषी विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या सुधारित पीक लागवड तंत्रज्ञानात समाविष्ट आहेत. अशा वेळी आपण पर्यायी रासायनिक उत्पादनांस तयार आहोत का? यातील बहुतेक उत्पादने ग्रीन ट्रॅंगल म्हणजे सुरक्षित म्हणून संबोधली जातात. तसेच ती विविध किडी वा रोगांचे नियंत्रण करण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे यापुढे शेतकऱ्यांना प्रत्येक किडीसाठी स्वतंत्रपणे कीडनाशक घेऊन जास्तीच्या फवारण्या अधिक खर्चात परवडणाऱ्या आहेत का? यातील बहुतेक बुरशीनाशके (कॅप्टन, मॅंकोझेब) कमी जोखीमेची (Low risk) म्हणून ओळखली जातात. याचा अर्थ की संबंधित बुरशीत त्याविरूध्द जलद प्रतिकार होऊ शकत नाही. बहूतेक देशांत अशा निर्णयानंतर उपलब्ध असलेल्या उपाययोजना कमी पडल्याचे दिसले आहे. किडी-रोगांत अधिक प्रमाणात प्रतिकार क्षमता वाढल्याचे आढळले आहे. केंद्राने हरकती वा सूचनांसाठी ४५ दिवसांचा अवधी दिला आहे. शेतकरी, उत्पादन कंपन्या, शास्त्रज्ञ, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे आदींसाठी आपल्या प्रतिक्रिया पाठवण्याची संधी उपलब्ध आहे. - कीडनाशक उद्योग प्रतिनिधी सक्षम पर्याय रास्त दरात असावा प र्यावरणाचा विचार केला तर लाल त्रिकोण असलेली व ज्यांचे अंश बरेच दिवस राहतात अशी कीडनाशके निश्‍चित बंद करावीत. मात्र तणनाशकांवर प्रतिबंध घातल्यास मजुरबळ समस्येत आणखी वाढ होणार आहे. त्यांना पर्याय उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय पर्यावरणपूरक असल्याने त्याचे आम्ही स्वागत करतो. त्याचवेळी बंदी घातलेल्या कीडनाशकांना पर्यायांचा समावेश लवकरात लवकर करून घेण्याची जबाबदारी सरकारला देखील घ्यावी लागेल. भाजीपाला व फळपिकांत वापरण्यात येणारी रसायने व शेतकरी आणि विक्रेते यांमध्ये त्याबाबत जागरूकता ही सरकारी व खाजगी उद्योगांच्या पातळीवर आवश्यक आहे. पीएचआय, एमआरएल तसेच लेबल क्लेम संदर्भात अजूनही काही शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने त्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. केवळ उत्पादने बंदी करून समस्या सुटणार नाही. कारण उत्पादनांचा वापर आदर्श पद्धतीने कसा करावा याबाबत जागरूकता शेतकऱ्यांत वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सक्षम पर्याय किफायतशीर दरात असावा यासाठी कंपन्यांची बाजूही विचारात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा. सध्याच्या कोरोना संकटात कंपन्यांकडून ३० ते ४० टक्के उत्पादन कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशात अजून उत्पादने बंद झाली तर मोठा तुटवडा भासू शकतो याचा सरकारी यंत्रणेने काळजीपूर्वक विचार करावा. - महाराष्ट्र क्रॉप प्रोटेक्शन असोसिएशन, पुणे कडू गोळी पण गरजेची कृ षी मंत्रालयातर्फे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या गॅझेट नुसार (draft order) २७ रासायनिक कीडकनाशकांना प्रतिबंध करण्याचे योजिले आहे. यामुळे या उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. एकूण कृषी रसायनांपैकी एका अंदाजानुसार सुमारे ३५ टक्के उलाढाल या रसायनांची आहे. त्यांच्यावर प्रतिबंध आणण्याच्या कारणांमध्ये ती अतिविषारी किंवा विषारी आहेत. मानवी शरीरावर त्यांचा प्रतिकूल परिणाम होऊशकतो. सर्व पिकांच्या परागीकरणामध्ये महत्वाची भूमिका असणाऱ्या मधमाशींच्या प्रजातींवर दूरगामी व विनाशकारी परिणाम ती करू शकतात. त्यामुळे कृषी उत्पादनात मोठी घट होते. विषारी कीडनाशकांचा अंश जमिनीत मुरल्यानंतर त्याचा विनाशकारी परिणाम जलचर प्राण्यांवर दिसून येतो. त्यामुळे त्यांची अन्न साखळी नाश पावण्याचा धोका संभवतो. गांडूळ या महत्त्वाच्या प्राण्यावर अतिशय विपरीत परिणाम होऊन त्यांची संख्या खूपच कमी होत चालली आहे. कारण जमीन सुपीक ठेवण्याचे काम गांडूळेच करतात. सस्तन प्राण्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर दूरगामी विपरीत परिणाम दिसून येतात. मनुष्याच्या बाबतीतही वेळेपूर्वी वयात येणे, नपुंसकत्व, कर्करोग यासारखे भीर आजार वाढत आहेत. बहुतेक सर्व प्रगत देशांमध्ये या रसायनांवर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आलेली आहे. बंदी होऊ घातलेली रसायने तुलनेने स्वस्त असल्याने शेतकरी त्यांचा जास्त वापर करतात व त्याच्या दुष्परिणामांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. याबाबतीत सुरक्षित कीडकनाशकांवरील संशोधन भारतात कमी आहे त्यामुळे आधुनिक कीडकनाशकांसाठी आपल्याला अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागते. आता ते आणखी वाढेल. या बंदी होऊ घातलेल्या रासायनांना पर्यायी सुरक्षित रसायने (green chemistry) व जैविक उत्पादने उपलब्ध आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने कडुनिंबाच्या अर्कापासून बनवलेली तसेच जैविक बुरशीनाशके यांचा वापर वाढवणे अनिवार्य आहे. त्यांच्या वापरातून भविष्यात भारतातील अन्नाला सुरक्षित म्हणून प्रगत देशांमध्ये मागणी वाढेल. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीत परकीय चलनाची आणखी भर पडेल. जागतीक पातळीवर विचार करता जैवविविधता टिकवण्यासाठी व सुरक्षित अन्न निर्मितीसाठी केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. - विजय कोष्टी, जैविक कीडनाशके उद्योग प्रतिनिधी व तज्ज्ञ संधीचे सोन्यात रूपांतर सरकारच्या या निर्णयाचे संधीत रूपांतर करता येणे शक्य आहे. त्याद्वारे एकात्मिक कीड नियंत्रण पद्धतीला चालना मिळेल. ज्याचा फायदा भविष्यात सुरक्षित पर्यावरण तसेच विषमुक्त अन्न उपलब्ध होण्यासाठी होऊ शकतो. मित्रकीटकांची निसर्गात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. मधमाशांचे संवर्धन होऊन परागीकरणात वाढ होईल. जैविक कीडशकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्रिय कीटकनाशक मंडळाने जैविक घटकांच्या नोंदणीसाठी घातलेली बंधने शिथिल करावीत. मानव, प्राणी व पर्यावरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही शंका असल्यास त्यासंबंधीच्या चाचण्या करण्यासाठी लागणारा खर्च केंद्र व राज्य शासनाने करावा. यातून जैविक घटक उत्पादकांना चालना मिळून रोजगार निर्मिती होऊ शकते. - डॉ. अजित चंदेले, माजी विभाग प्रमुख, कीटक शास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी नवे सक्षम पर्याय मिळतील? ज्या कीडनाशकांवर बंदी घालण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे त्यातील बहुतांशी रसायने व्यापक क्षमतेची (ब्रॉड स्प्रेक्ट्रम) आहेत. अधिकाधिक पिकांवर रोग-किडींच्या नियंत्रणासाठी त्यांचा वापर होतो. ही कीडनाशके कमी खर्चाची म्हणजे सामान्य शेतकऱ्याला परवडणारी आहेत.आता बंदी आलीच तर पर्याय म्हणून वेगळ्या पध्दतीने कार्य करणाऱ्या किंवा जैविक कीडनाशकांचा वापर वाढवावा लागणार आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्वक उत्पादने बाजारात कमी खर्चात उपलब्ध होणे आवश्यक आहेत. कीड-रोग नियंत्रणात प्रतिकारक्षमता व्यवस्थापनावर काम व्हायला पाहीजे. आज मॅंकोझेबसारख्या बुरशीनाशकाचा वापर द्राक्षात चांगल्या प्रकारे होताना दिसत आहेत. जमिनीतील हानिकारक बुरशींपासून बियाणे रोगमुक्त ठेवण्यास थायरम सारख्या बुरशीनाशकाचा फायदा होत आहे. कीडनाशक उद्योगातील कंपन्यांनी कीडनाशकाची जैविक क्षमता, विषारीपणाची तीव्रता, अवशेष, काढणी पूर्व प्रतिक्षा कालावधी आदींच्या तपशीलाची (डेटा) वेळेत पूर्तता केल्यास त्याचा फायदा समस्त शेतकऱ्यांना होईल. मात्र नवे सक्षम पर्याय उभे राहीपर्यंत या कीडनाशकांचा शेतकऱ्यांना आधार असेल. - तुषार उगले, सहाय्यक प्राध्यापक,कीटकशास्त्र विभाग, के.के. वाघ कृषी महाविद्यालय, नाशिक शेतकऱ्यांसाठी ही कसरतच द्राक्ष डाळिंब, भाजीपाला पिकांमध्ये रोग नियंत्रणातील पहिली पायरी म्हणून मॅंकोझेब, कॅप्टन, झायनेब, थायोफ़िनेट मिथाईल, कार्बेन्डाझिम या सारख्या बुरशीनाशकांचा वापर होतो. ही बुरशीनाशके २५ ते ३० वर्षांपासू वापरण्यात येत आहेत. द्राक्षात दोन पिढीच्या शेतकऱ्यांनी या बुरशीनाशकांचा वापर करुन रोग नियंत्रणाचे काम केले आहे. या बुरशीनाशकांविरूध्द अजून तरी प्रतिकारक शक्ती तयार होताना आढळली नाही. डाउनी, करपा सारख्या रोगनियंत्रणामध्ये स्पर्शजन्य बुरशीनाशकांचा प्रभावी वापर आम्ही शेतकऱ्यांनी लोकप्रिय केला आहे. यातून खर्चात मोठी बचत केली आहे. त्यामुळे या बुरशीनाशकांचा वापर थांबविला तर शेतकऱ्यांना किडी- रोग नियंत्रणासाठी कसरत करावी लागणार आहे. - अरविंद खोडे, प्रयोगशील द्राक्ष बागायतदार, नाशिक स्वस्त, प्रभावी कीडनाशकांना पर्याय कोठून शोधायचे? रासायनिक कीडनाशकांना पीक उत्पादनात अनन्यासाधारण महत्व आहे. त्यांचा सुयोग्य व शिफारशी प्रमाणे वापर केल्यास प्रभावीपणे कीडनियंत्रण होऊन पर्यावरणावरील दुष्परिणाम टाळू शकतो. सद्यस्थितीत २७ कीडनाशकांवर प्रतिबंध घालण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. यातील काही कीटकनाशके ऑरगॅनोफॉस्फेट तर काही कार्बामेट वर्गातील आहेत. ही कीटकनाशके बहुव्यापक क्षमतेची असल्याने रसशोषक किडी, अळीवर्गीय, जमिनीतील किडी आदी विविध नियंत्रणासाठी उपयोगी आहेत. नव्या कीटकनाशकांच्या तुलनेत ती २ ते ४ पट स्वस्त आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांचा वापर होत असल्याने काही किडीमध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली आहे. परंतु किडींच्या प्रादुर्भाव सुरू झाल्याबरोबर आर्थिक नुकसानीच्या संकेत पातळीवर व किडीच्या नाजूक अवस्थेत त्यांचा सुयोग्य वापर केल्यास त्यांचे प्रभावी नियंत्रण होते. कपाशी व भात पिकांवर शिफारस कीडनाशकांची संख्या अधिक आहे. मात्र विदर्भातील महत्वाच्या संत्रा पिकावर केवळ सात शिफारशीत कीडनाशके सध्या उपलब्ध आहेत. पै की तब्बल पाच आता प्रतिबंधीत होत आहेत. साहजिकच केवळ दोन कीडनाशकांचा पर्याय राहू शकतो. पर्याय म्हणून पीकसमूह निहाय कीडनाशकांच्या शिफारशी कराव्या लागतील. - डॉ. अनिल कोल्हे, प्राध्यापक व प्रमुख, कृषी कीटकशास्त्र विभाग, कृषि महाविद्यालय, नागपूर
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.