कीडनाशकांवर बंदीबाबत अभ्यासच झालेला नाही

पुणे: कृषी रसायन क्षेत्रात काही कीडनाशकांवर बंदीसाठी घोषित केलेल्या मसुदा आदेशातील २७ मूलद्रव्यांचा पुरेसा अभ्यासच झालेला नाही, अशी कबुली वर्मा समितीच्या अध्यक्षांनीच दिली आहे. विशेष म्हणजे या समितीच्या शिफारशींवरूनच २७ कीडनाशकांवर बंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे.    

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अलिकडेच देशाच्या कीडनाशक उद्योगाने सद्यस्थितीतील आव्हानांचा आढावा एका राष्ट्रीय पातळीवरील चर्चासत्रात घेतला. यावेळी बंदी मसुद्यातील २७ मूलद्रव्ये, कीडनाशके व्यवस्थापन विधेयक तसेच कीटकनाशक कायद्याचे बळकटीकरण अशा तीन मुद्यांवर चर्चा  झाली. या चर्चेत प्रा. अनुपम वर्मा यांनी स्वतःहून अतिशय महत्वाचा खुलासा केला. केंद्राने सात वर्षांपूर्वी कीडनाशकांचा अभ्यास व बंदीबाबत नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रा. वर्मा कार्यरत होते. याच समितीच्या शिफारशींच्या आधारे बंदीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. 

प्रा. वर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘२७ मूलद्रव्यांची पुरेशी तांत्रिक माहिती तेव्हा समितीसमोर आणली गेली नाही. त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया सुरू करावी व त्यानंतर या विषयाचा आढावा घेता येईल, असे त्यावेळी सांगितले गेले होते. त्यामुळे आपण सर्वांनी आता बंदीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत शासनाला सांगायला हवे.” 

पेस्टीसाईडस् मॅन्युफॅक्चरर्स ॲन्ड फॉर्म्युलेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे  (पीएमएफएआय) अध्यक्ष प्रदीप दवे यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रा. वर्मा यांनी कीडनाशकांवर बंदीसाठी घोषित केलेल्या मसुद्यातील २७ मूलद्रव्यांच्या अभ्यासाबाबत केलेले वक्तव्य अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे वर्मा समितीबाबत तयार झालेले गैरसमज दूर होण्यासाठी मदत झाली आहे. 

बंदीच्या प्रस्तावाला विरोध कायम  केंद्र सरकारने १८ मे रोजी २७ कीडनाशकांच्या बंदीचा मसुदा आदेश काढला आहे. त्यावर आक्षेप किंवा सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी दिला होता. हा कालावधी १७ ऑगस्टला संपणार आहे. आतापर्यंत या मसुद्यासंदर्भात अनेक सूचना, आक्षेप केंद्र सरकारला प्राप्त झाले आहेत. बंदी आणल्यास शेतकऱ्यांना स्वस्तातील कीडनाशके मिळणार नसल्याने या मसुद्याला कीडनाशके निर्मिती उद्योगातून होणारा विरोध अजूनही सुरूच आहे. विशेष म्हणजे या मसुद्यातील काही कीडनाशके भारतात तयार होतात व निर्यात होतात. त्यामुळे बंदी लागू केल्यास किमान १२ हजार कोटींची निर्यातीची बाजारपेठ भारताला गमावावी लागेल, असा मुद्दा पुढे आला.