आणखी दुष्काळी तालुक्यांच्या समावेशासाठी उपसमिती ः मुख्यमंत्री

मुंबई  : यंदा भीषण दुष्काळ आहे. अजूनही काही तालुक्यांचा दुष्काळी यादीमध्ये समावेश करण्याची मागणी असून त्याबाबत विचार करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच दुष्काळी भागात टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले असून ते तालुका स्तरावरही आपले अधिकार सोपवू शकतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशन आटोपल्यानंतर शुक्रवारी (ता. ३०) महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती देताना मुख्यंत्री फडणवीस म्हणाले, की दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी राज्याकडून ३ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तसेच केंद्र शासनाकडे ७ हजार ५२२ कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. वीजदेयक न भरल्याने वीजपुरवठा बंद केलेल्या सर्व नळ पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात येतील. त्यांचे १ वर्षाचे वीजदेयक शासन भरणार असून उर्वरित देयक पुनर्गठित करून देण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत वनविकास, केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आदींमधून चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. याशिवाय गाळपेर क्षेत्रामध्ये चारा उत्पादनाचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आला.

राज्यभरात सुमारे २ हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्र शोधून त्यावर चारा उत्पादन घेतले जाणार आहे. आवश्यकतेप्रमाणे चारा छावण्यादेखील सुरू केल्या जातील. रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) ५० दिवस अतिरिक्त मजुरी देण्यासंदर्भातचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. केंद्र आणि राज्याचा निधी मिळून २१५ दिवसांच्या मजुरीचे नियोजन आहे. यापूर्वी समाविष्ट नसलेल्या कामांचा मनरेगामध्ये अंतर्भाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दुष्काळामुळे ८२ लाख २७ हजार १६६ शेतकऱ्यांचे जिरायत, बागायत आणि बहुवार्षिक पिकांचे एकूण ८५ लाख ७६ हजार ३६७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. अधिक पडताळणी केल्यानंतर यामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला. आवश्यक तेथे टँकरने पाणीपुरवठा केला जाईल. पशुधनासाठी पाणी व चारा, रोहयोची कामे, रेशनकार्डधारकांसह ते नसलेल्यांना रेशनकार्ड देऊन धान्यपुरवठा केला जाईल. शालेय मुलांसाठी उन्हाळी सुट्यांमध्येही मध्यान्ह भोजन योजना आदी सर्व उपाययोजना सुरू राहतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्यांचा ६९३१ गावे आणि ५८११ वाड्यांकरिता १३ हजार ७५५ योजनांसाठीचा २४४ कोटी रुपयांचा टंचाई आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी टंचाई आराखडा मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात असून २०३ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत १ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या ७८० योजनांची कामे सुरू आहेत.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेत गेल्या चार वर्षांत राज्यातील ६ हजार गावांमध्ये ४ हजार ६०० कोटींच्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यावर्षी या योजनेचा १० हजार ५८३ गावांचा ८ हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत जलसंधारण, बांधबंदिस्ती आदी सर्व उपाययोजना करून १६ हजार गावांची कामे पूर्ण झाली आहेत. झालेल्या सर्व कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिटची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासोबत गोखले इन्स्टिट्यूट, आयआयटीसारख्या संस्थांकडून पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.