शेतकरी कंपन्यांना गोदामे देण्याबाबत सकारात्मकः सुभाष देशमुख

मुंबई  ः राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतीमाल साठवणूक आणि शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी पणन महामंडळ, वखार महामंडळांची गोदामे मिळावीत, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. या गोदामांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन ती शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वापरासाठी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मंगळवारी (ता. २९) सांगितले. मंत्रालयात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या वेळी पणन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नवीन सोना, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी विकास शिंदे, योगेश थोरात, डॉ. हनुमंत वाडेकर, पणन विभागाचे अधिकारी व शेतकरी कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील विविध महामंडळांकडे गोदामे उपलब्ध आहेत, परंतु त्यांची स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा प्राथमिक विकास सहकारी संस्थांच्या गोदामांची पाहणी करून शेतकरी उत्पादन कंपन्यांच्या जवळपास आणि त्यांच्या सोयीची गोदामे वितरित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.  राज्यात १७०० शेतकरी उत्पादक कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. त्यांना शेतमालाची साठवणूक करण्यासाठी शासनाच्या ताब्यातील रिक्त गोदामांची मागणी करण्यात आलेली आहे. ही मागणी पूर्ण झाल्यास शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रत्यक्षात उद्योग सुरू करण्यासाठी मदत होईल, असेही मंत्री देशमुख यांनी सांगितले.  राज्यात विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 21 हजारांहून अधिक प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी आहेत. या संस्थांकडे गोदामे आहेत. तसेच त्यांची स्थितीही चांगली आहे. ही गोदामे अगदी गावपातळीवर असल्याने शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी ही गोदामे सहजपणे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे महामंडळांपेक्षा विकास सोसायट्यांची गोदामे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी चांगला पर्याय ठरू शकतात. शासन स्तरावर त्यादृष्टीने विचार होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले.