फळबागांची वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करा ः कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे

औरंगाबाद : दुष्काळाच्या सततच्या संकटाने मराठवाड्यातील फळबागा मोठ्या प्रमाणात उद्‍ध्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे नेमक्‍या उत्पादनक्षम बागा किती याची वस्तुनिष्ठ माहिती येत्या आठवडाभरात सादर करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी येत्या तीन आठवड्यांत एकात्मिक पद्धतीचे मॉडेल विकसित करून प्रत्येक योजना त्या माध्यमातून राबविण्यावर भर राहणार असल्याचेही डॉ. बोंडे म्हणाले. औरंगाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात रविवारी (ता. ७) औरंगाबाद कृषी विभागाची आढावा बैठक पार पडली. बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. 

या वेळी आमदार नारायण कुचे, विभागीय कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांची उपस्थिती होती. 

डॉ. बोंडे म्हणाले, कृषी विभागाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी एकात्मिक मॉडेलच्या माध्यमातून त्या प्रत्येक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी काम सुरू करण्यात आले आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व राहुरी कृषी विद्यापीठाला यासाठी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करू शकणारे एकात्मिक मॉडेल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या तीन आठवड्यांत ते काम पूर्ण होईल. त्या मॉडेलच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाच्या सक्षमीकरणासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यावर आपला भर असणार आहे. दुष्काळात फळबागा गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळ निधीतून हेक्‍टरी १८ हजार रुपयांप्रमाणे मदत दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना मिळाली नसेल त्यांची माहिती घेऊन ती मदत संबंधित शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचे यंत्रणेला सांगितले आहे. पांडुरंग फुंडकर फळबाग लागवड योजनेत दुष्काळाने बाग गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे सूचित केले असून, बाग लागवडीसह ठिबक व इतरही जी शक्‍य ती मदत अशा शेतकऱ्यांना केली जाईल. विविध विमा योजनांसंदर्भात येत्या १० तारखेला मुंबईत बैठक घेतली जाणार आहे. पीक विमा परताव्याचा प्रश्न सरकार गांभीर्याने हाताळते आहे. वेळेत पीक विमा परतावा न देणाऱ्यांकडून १२ टक्‍के व्याजासह रक्‍कम वसूल केली जाईल.  विमा उतरविला, परंतू परतावा मिळाला नाही, असे प्रकरण औरंगाबादेत समोर आले आहे. त्याप्रकरणी सरकार जबाबदारी घेईल. संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाईल. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा झालेला नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची पीक कर्जपुरवठ्याबाबतची अनास्था चांगली नाही. दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट मोठं आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना पतपुरवठ्यासाठी पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले असून त्यासाठी विविध बॅंकाच्या समन्वयातून गावोगावी मेळावे घेण्याचे सांगितले आहे. जुलैअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्याला आमचे प्राधान्य आहे.