शेतकऱ्याचे अनुदान मंजूर, पण जमा नाही

पुणे : शेतीनिष्ठ पुरस्कार विजेते शेतकरी प्रमोद चौगुले यांच्या नावे २७ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान वाटप झाले आहे. मात्र, ‘‘तांत्रिक कारणामुळे बॅंकेत रक्कम जमा होत नाही. यात आमचा काहीच दोष नाही,’’ असा दावा महाराष्ट्र फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने केला आहे.  एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानात (एमआयडीएच) शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. ‘ॲग्रोवन’मधून या प्रश्नाला वाचा फोडल्यानंतर राज्याचे फलोत्पादनमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दखल घेतली. “मंडळाकडून शेतकऱ्यांना अनुदान केव्हाच जमा करण्यात आलेले आहे. काही शेतकऱ्यांकडून चुकीच्या तक्रारी होत आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. मंडळाचे संचालक प्रल्दाद पोकळे यांच्या कार्यालयाकडून देखील अनुदान अडवून ठेवलेले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.  श्री. चौगुले यांनी जळगाव जिल्ह्यात एक साडेतीन कोटी रुपये खर्चाचे केळीसाठी पॅक हाउस, प्रीकूलिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारले आहे. त्यासाठी ओरिएन्ट बॅंकेकडून एक कोटी ३४ लाखांचे कर्ज काढले आहे. मात्र ‘एनएचएम’कडून त्यांना मंजुरीप्रमाणे ४५ लाख रुपयांचे अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून देण्यात आलेले नाही. “मंडळाकडून माझा छळ सुरू आहे. अनुदान मिळणार नसल्यास मी पुरस्कार परत करतो,” असा इशारा श्री. चौगुले यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.  मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, “बॅंकेकडून आलेल्या माहितीप्रमाणे या शेतकऱ्याच्या खाते नंबरवर आम्ही २७ लाख ५० हजार रुपये अनुदान १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी वर्ग केले होते. मात्र अनुदान परत आले. त्यानंतर बॅंकेने आम्हाला दुसरा खाते नंबर कळविला. मात्र रक्कम हस्तांतरणासाठी बॅंकेकडून या खाते नंबरची वैधता प्रक्रिया म्हणजे ‘सक्सेस टू बॅंक’ असा संदेश असलेली प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यात मंडळाकडून कोणत्याही शेतकऱ्याची अडवणूक झालेली नाही. उलट ऑनलाइन कामकाज उत्तम केले जाते. शेतकऱ्यांनी स्वतः आपली बॅंक खाती शक्यतो राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत उघडावे. खाते क्रमांक तपासूनच मंडळाचे अनुदान अर्ज भरावेत. यामुळे अशा अडचणी येणार नाहीत.”  दुसऱ्या बाजूला श्री. चौगुले यांच्या म्हणण्यानुसार, “मंडळाचे अधिकारी सपशेल बनवाबनवी करीत आहेत. नेमके किती अनुदान तुम्हाला मंजूर झालेले आहे. याची माहिती हेतूतः शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. तसेच कर्ज खाते क्रमांक चुकीचा आहे, अशी देखील लेखी माहिती मंडळाने मला कधीही दिली नाही. मी दोन वर्षांपासून मंडळात खेटे मारतो आहे.”  मंडळाचा ऑनलाइन कारभार बोगस व एजंटांना चालना देणारा आहे, असे ते म्हणतात. “मंडळाच्या हॉर्टनेट खात्यावर लॉगइन झाल्यानंतर अनुदानाची स्थिती शेतकरी म्हणून मला का दिसत नाही, खाते नंबर चुकल्याचा संदेश याच हॉर्टनेटमधून का पाठवत नाहीत, इंग्रजी भाषेतील या किचकट ऑनलाइन कामाविषयी राज्य शासन गप्प का बसते, असे सवाल श्री. चौघुले यांनी उपस्थित केले आहेत.  दरम्यान, मंडळाकडून अनुदान मिळत नसल्याच्या आणखी तक्रारी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे गेल्या आहेत. कोल्हापूरच्या ‘मुजावर ॲग्रो’चे संचालक फिरोज मुजावर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे, की फलोत्पादन संचालकांकडे मी रायपिंन चेंबरला अनुदानासाठी एलओआय (पूर्वसंमतीपत्र) मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. सोडतीत माझा पहिला क्रमांक लागला. मात्र गेले वर्षभर पाठपुरावा करून देखील पूर्वसंमती मिळाली नाही. यामुळे मला लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून फलोत्पादन संचालकांवर करावाई करावी.”  शेतकरीच नव्हे तर काही संस्थांचे देखील अनुदान अडकून पडल्याचे इस्लामपूर बाजार समितीच्या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. बाजार समितीने मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात फलोत्पादन मंडळाने अनुदानाबाबत काहीही माहिती दिलेली नाही, अशी तक्रार केली आहे.  “बाजार समितीने रायपनिंग चेंबर व पॅक हाउससाठी ऑनलाइन प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी कर्ज देखील काढले जाणार आहे. मात्र ‘एनएचएम’कडून अद्यापही कोणतेच मंजुरी आदेश आम्हाला आलेले नाहीत. ९ महिन्यांचा कालावधीत उलटल्यानंतर देखील आमचा प्रस्ताव कोणत्या टप्प्यात आहे याची ऑनलाइन माहिती देण्यात आलेली नाही,’’ असे बाजार समितीने पत्रात म्हटले आहे. कुंपणच शेत खाते... कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फलोत्पादन मंडळाने सध्याच्या ऑनलाइन कामकाजात जाणीवपूर्वक अर्धवटपणा ठेवला आहे. परिपूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना दलाल-एजंटांना भेटावे लागते. त्यानंतर प्रस्ताव मंजूर होतात. विशेष म्हणजे खासगी एजंटांच्या जोडीला काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी खात्याचेच कर्मचारी छुप्या एजंटांची भूमिका करीत आहेत. यामुळे कुंपणच शेत खात असल्यामुळे शेतकऱ्याने दाद कुणाकडे मागावी, असा प्रश्न एनएचएमच्या कामकाजात निर्माण झाला आहे.  (समाप्त)