Agriculture news in marathi success story of gramin samasya mukti trust NGO working for water conservation, education and agricultural development in village | Agrowon

जलसंधारण,शिक्षण अन् कृषी विकासाचा रचला पाया

विनोद इंगोले
रविवार, 12 जुलै 2020

सुदृढ, आत्मनिर्भर समाज घडविणे या उद्देशातून जळका (ता.मारेगाव, जि. यवतमाळ) ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना झाली. संस्थेने आदिवासी शेतकऱ्यांपर्यंत जलसंधारण, वनउपजावर आधारीत रोजगाराच्याबरोबरीने कमी खर्चाचे शेती तंत्रज्ञान पोचविले. 

सुदृढ, आत्मनिर्भर समाज घडविणे या उद्देशातून जळका (ता.मारेगाव, जि. यवतमाळ) ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना झाली. संस्थेने आदिवासी शेतकऱ्यांपर्यंत जलसंधारण, वनउपजावर आधारीत रोजगाराच्याबरोबरीने कमी खर्चाचे शेती तंत्रज्ञान पोचविले. याचबरोबरीने संस्था महिला, आरोग्य आणि शिक्षण विषयक उपक्रम विविध गावात राबविले जात आहेत.

पारंपरिक शेती आणि सिंचनाचा अभाव असल्याने कोरडवाहू पीक पद्धतीवर यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी अवलंबून आहे. हे लक्षात घेऊन १९९१ साली स्थापन झालेल्या जळका(ता.मारेगाव, जि.यवतमाळ) येथील ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टने जल,मृदा संधारणाच्या बरोबरीने पीक उत्पादनवाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टची नऊ जणांची कार्यकारिणी आहे. शेती, आदिवासी आणि ग्रामीण घटकांचे इतर प्रश्‍नांवरही सरकार पातळीवर पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करण्यावरही संस्थेचा भर आहे.

जिल्ह्यातील कापूस लागवड क्षेत्र लक्षात घेऊन गेल्या सात वर्षांपासून उताराला आडवी पेरणी तंत्रज्ञानाचा प्रसार संस्थेमार्फत केला जात आहे. त्यांचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा झाला आहे. याचबरोबरीने आंतरपीक पद्धती, योग्य प्रमाणामध्ये रासायनिक खतांचा वापर, गरजेनुसार कीड,रोग नियंत्रणाची योग्य उपाययोजना, सेंद्रिय खते,कीडनाशकांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांना सातत्याने मार्गदर्शन केले जाते. शेतकरी दशर्पणी अर्क, अमृत संजीवक, निंबोळी अर्काचा शेती व्यवस्थापनामध्ये वापर करू लागले आहेत, अशी माहिती संस्थेचे कार्यक्रम समन्वयक श्रीकांत लोडम यांनी सांगितले. यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्या ३५ ते ४० टक्के आहे. जिल्ह्यातील सहा तालुके आदिवासी प्रवण म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. झरी जामणी, मारेगाव, केळापूर, घाटंजी, राळेगाव, आर्णी हे शेड्युल पाच मधील तालुके आहेत. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी काम करण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला आहे.

आदिवासींना मिळाला रोजगार

  • संस्थेने आदिवासी शेतकऱ्यांचे गट तयार केले. या गटांना जंगली मधमाश्या हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. यासाठी खास पोषाखही दिले आहेत. योग्य प्रशिक्षणामुळे ७५ टक्के मध काढून उर्वरित २५ टक्के वसाहत तशीच ठेवली जाते. यामुळे मधमाश्यांना मधाचे पोळे करणे शक्य होते. संस्थेतर्फे जळका आणि पाचपोर या गावात मध प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात आले आहेत. एका केंद्राच्या उभारणीसाठी दोन लाखांचा खर्च येतो.
  • सध्या या उपक्रमात १६ आदिवासी गट कार्यरत आहेत. प्रत्येक गटात पाच सदस्य आहेत. गटातर्फे मधाची विक्री ‘मधुरस’ ब्रॅण्डने केली जाते. बाजारपेठेत ३०० रुपये किलो दराने मधाची विक्री केली जाते.

शेतकरी अभ्यास मंडळ 
अति विषारी कीटकनाशकांच्या फवारणीला प्रतिबंध करण्यासाठी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये जनजागृती केली जाते. मारेगाव, झरी जामणी, वणी परिसरात शेतकरी अभ्यास गट तयार करण्यात आले आहेत. संबंधित गावातील एका प्रयोगशील शेतकऱ्याकडे ‘लिड फार्मर' म्हणून गटाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी सोपविली जाते. संबंधित शेतकऱ्याला तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाते. हा शेतकरी गावातील इतर शेतकऱ्यांच्यापर्यंत नवीन तंत्रज्ञान पोहोचवितो. या उपक्रमातून जल,मृदा संधारण, लागवड पद्धती, पीक उत्पादन वाढ, सेंद्रिय खते,कीडनाशकांच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांच्यामध्ये जागृती झाली आहे.

ग्रामसभांना मिळाला जंगलाचा हक्क

  • सामूहिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न संस्थेव्दारे केला जातो. शासनाने ग्रामसभेला जंगल व्यवस्थापनाचे अधिकार दिले आहेत. संस्थेने यवतमाळ जिल्ह्यात ५५७ गावांमध्ये शासनाच्या समन्वयातून सामूहिक वनहक्क मोहीम राबविली आहे. आवळगाव (जि. यवतमाळ) हे ३७ ते ४० कुटुंबांचे हे गाव. येथील गावकऱ्यांनी सुमारे ७५० हेक्टर जंगलाचे सामूहिक व्यवस्थापन केले आहे. आवळगाव या ठिकाणी मोह फुलांची बँक तयार करण्यात आली आहे. हंगामात मोह फुलांच्या खरेदीसाठी बचतगटाने ग्रामसभेकडे अर्ज करायचा असतो. त्यानंतर एका गटाला हे काम दिले जाते. हा गट नंतर मोह फुले संकलित करून एका ठिकाणी गोळा करतो. साधारणपणे २५ ते ३० रुपयांत खरेदी करून पुढे ४० रुपयांना त्याची विक्री केली जाते. यातून ग्रामसभा आणि बचत गटाला उत्पन्न मिळते. अशाप्रकारे यवतमाळ जिल्ह्यात २१ गावांमध्ये मोह बॅंक तयार करण्यात आल्या आहेत. जंगल आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नक्षम झाले आहे. या उपक्रमामुळे आवळगाव हे ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्टचे वेगळे मॉडेल ठरले आहे.
     
  • वनहक्क कायद्याने आदिवासींना जंगल आपले वाटू लागले आहे. ग्रामस्थांनी जंगल संरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. जंगल उत्पन्नक्षम असल्याचे लक्षात आल्यानंतर जंगलामध्ये जनावरे चराईबंदी करण्यात आली. ग्रामस्थांच्याकडून जंगल संवर्धनासाठी नियम पाळले जातात. या क्षेत्रात जाणीवजागृतीचे काम संस्था करते. संस्थेने विविध गावांच्यामध्ये वनविकासाबाबतही कामे केली आहेत. यंदाच्या वर्षी गावकऱ्यांनी जंगलामध्ये देशी वृक्षांच्या बियाणाचे मोठ्या प्रमाणात रोपण केले. वनहक्क कायद्यातील तरतुदींचा वापर करत जबाबदारीने नियोजन केले जाते, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. किशोर मोघे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांकडे सुपोषण वाटिका
दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबाचे पुरेसे पोषण होत नाही. हे लक्षात घेऊन संस्थेतर्फे शेतकरी कुटुंबांना वाल, दोडकी, कारली, लवकी, भेंडी, गवार, पालक, मेथी, कोहळे या पिकांच्या गावरान जातींचा पुरवठा करण्यात येतो. गेल्या चार वर्षांपासून संस्थेतर्फे सुपोषण वाटिका हा उपक्रम राबविला जात आहे. यावर्षी संस्थेने तीन हजार शेतकऱ्यांना गावरान भाजीपाला बियाणणांचा पुरवठा केला. दरवर्षी नवीन बियाणे न देता बियाणे बँक संकल्पनेच्या माध्यमातून गावातच गावरान बियाणे उपलब्ध करून दिले जाते.

जल,मृदासंधारणाचा उपक्रम

अभिनव रिचार्ज पीट

  • अभिनव रिचार्ज पीट तंत्रज्ञानाचा प्रसार शेतकऱ्यांपर्यंत केला जातो. संस्थेने दहा फूट खोलीचे रिचार्ज पीट मॉडेल विकसित केले आहे.
  • पावसाचे पाणी या रिचार्ज पीटमध्ये साचल्यानंतर संरक्षित सिंचन म्हणून वापर करता येतो. याचबरोबरीने पाणी जमिनीत झिरपत असल्याने भूजलाची पाणी पातळी वाढण्यास मदत होते. या पीटसाठी दहा हजार रुपयांचा खर्च येतो.
  • संस्थेतर्फे यावर्षी मारेगाव, झरी जामणी, केळापूर, घाटंजी या तालुक्यात १३० शेतकऱ्यांच्या शेतात रिचार्जपीट करण्यात आले आहेत. एका हेक्टरकरिता एक रिचार्ज पीट तयार केला जातो.
  • शेतामध्ये पडणारे पाणी शेताबाहेर न जाता शिवारामध्येच मुरवले जाते. याचा भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यास मदत झाल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

नाला खोलीकरण, रुंदीकरणाचे मॉडेल
संस्थेने नाला खोलीकरण, रुंदीकरणाचे मॉडेल विकसीत केले आहे. दोन किलोमीटरचे काम अडीच ते तीन लाख रुपयांत होते. खोदकाम करताना ३०० मीटरनंतर आठ ते दहा मीटरचा भाग न खोदता तसाच ठेवत पुढे खोदकामाचे नियोजन असते. त्यामुळे कमी खर्चात पाणी साठवता येते. आदिवासी विकास विभाग, सीएसआर फंड या उपक्रमासाठी वापरण्यात येतो.

संपर्क- श्रीकांत लोडम, ९६८९५९९६७८


फोटो गॅलरी

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पावसाचा कमीअधिक जोर राहणारपुणे ः राज्यातील अनेक भागात पावसाने काहीशी उघडीप...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...
पाच हजार शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बॅंक’कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांवर सातत्याने...
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा दणका पुणे ः राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कोकणातही...
‘जीआय’प्राप्त शेतकरी ‘वापरकर्ते’ करणारपुणे: राज्यातील पिकांना भौगोलिक निर्देशांक मिळाले...
तीन दिवसांत मदतीबाबत निर्णय: मुख्यमंत्रीसोलापूर ः हवामान विभागाने आणखी दोन-तीन दिवस...
राज्यात पावसासाठी पोषक स्थिती पुणे ः बंगालचा उपसागर व दक्षिण आंध्रप्रदेश...
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कर्जाशिवाय गत्यंतर...तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद: स्थानिक लोकांशी...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...