वसगडे (ता. पलूस, जि. सांगली) या उसासाठी प्रसिद्ध गावातील सुमारे ५०० हेक्टर क्षेत्र क्षारपड झाले होते. मात्र ‘एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ या वचनाप्रमाणे गावातील शंभर शेतकरी एकत्र आले. त्यांनी सामूहिक सच्छिद्र निचरा प्रणाली यंत्रणा उभारली. त्यातून सुमारे १५८ हेक्टर हेक्टर क्षेत्र पिकांखाली आले असून, ऊस उत्पादनात एकरी तीनपट ते चौपट वाढ करण्यात या शेतकऱ्यांना यश आले आहे.

सांगली शहरापासून पंचवीस- तीस किलोमीटरवर येरळा नदीकाठी वसलेल्या वसगडे (ता. पलूस) गावाचे ऊस हे मुख्य पीक आहे. गावाचे क्षेत्रफळ सुमारे एक हजार ६४८ हेक्टर आहे. जमीन काळी भारी. सन १९७० ते १९९० दरम्यान गावातील शेतकरी ऊस उत्पादन घेण्यात ‘माहिर’ होता. दरम्यान, खंडेश्‍वरी धडक आणि लक्ष्मी पाणीउपसा योजना सुरू झाल्या. मात्र या योजना उंचभागी व जमिनी सखल भागात होत्या. त्यामुळे शेतात पाणी साचून राहण्यास सुरुवात झाली. निचरा होण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. रासायनिक खतांचा वापरही संतुलित होणे गरजेचे होते. परिणामी, जमीन क्षारयुक्त होण्यास सुरुवात झाली. बघता बघता गावचे क्षारपड क्षेत्र ५०० हेक्टरपर्यंत पोचले.

सच्छिद्र प्रणाली तंत्राकडे धाव
जमिनी क्षारपड होऊन २० वर्षांचा काळ लोटला. कोणतेही उत्पादन हाती येत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले. बघावे तिकडे बाभळी उगवल्या होत्या. पर्यायी शोधाशोध सुरू झाली. सन २००१ च्या दरम्यान जलसंधारण विभागाने ओढ्यांची स्वच्छता केली. अनावश्‍यक झाडे काढून टाकली. शेतकऱ्यांनी शेती पिकांखाली आणली. पण अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही. पुन्हा भ्रमनिरास झाला. गावातील काही शेतकऱ्यांनी दूधगाव आणि कसबे डिग्रज (ता. मिरज) येथील सच्छिद्र निचरा प्रणालीची कामे पाहिली. परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे ती यशस्वी झाली नसल्याचे लक्षात आले.

साल उजाडले २०१५. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सच्छिद्र निचरा प्रणाली क्षारपड जमीन सुधारणा प्रकल्पाची माहिती शेतकऱ्यांना मिळाली. त्यांनी जलसंधारण विभागाकडे धाव घेतली. मुख्य कार्यकारी अभियंता, सी. एच. पाटोळे, सहायक अभियंता आर. डी. क्षीरसागर आणि एस. जी. गोसावी यांनी त्यांना योजनेची सविस्तर माहिती दिली. सहकार्यही केले.

चळवळ उभी राहिली
गावातील युवा शेतकरी सूरज पवार याने अधिक अभ्यास करीत जलसंधारण विभागाकडे पाठपुरावा केला. तेथे पैसे भरल्याशिवाय काम सुरू होणे अशक्य होते. सूरज यांनी त्यानुसार आपल्या बारा एकर क्षारपड जमिनीवर काम सुरू केले. पैसे भरल्यानंतर काम सुरू होत असल्याचे समजताच गावातील शेतकरी हळूहळू तयार होऊ लागले. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अर्थात शासकीय योजनेतून काम सुरू झाल्याने त्याचा दर्जा चांगला झाला पाहिजे अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. त्यानुसार कंत्राटदारानेही नियोजन सुरू केले. परंतु पाइपलाइन बसविताना जमिनीची पातळी, शेतात मदतनीस अशा स्थानिक खर्चिक बाबीही होत्या. त्यासाठी प्रति शेतकरी एक हजार रुपये अधिक गोळा केले. त्यातून कामाचा दर्जा अधिक चांगला झाला.

सच्छिद्र निचरा प्रणाली प्रकल्प
निधी

• मंजूर निधी ः ३ कोटी, ६८ लाख रु.
• पैकी एक कोटी ८९ लाख ६० हजार रु. खर्च.
• प्रति शेतकरी वाटा ः (प्रति टप्पा)- एकरी ७ हजार ते १२ हजार रु.
• शेतकरी हिस्सा : २० टक्के
• राज्य शासन ः २० टक्के
• केंद्र शासन ः ६० टक्के

तंत्र

• खोली- साडेतीन ते चार फूट
• मुख्य लाइनसाठी वापरलेली पाइप ः ६ ते १२ इंच
• फिल्टर पाइप कापडी कोटिंग ः २ इंच
• प्रत्येक क्षेत्रानुसार वेगळे डिझाइन
• प्रत्येक २५० फुटांवर १ असे ११ चेंबर्स

फलश्रुती
समाविष्ट शेतकरी ः १००
पूर्वीचे क्षारपड युक्त क्षेत्र ः ५०० हेक्टर
पैकी क्षारपड मुक्त झालेले क्षेत्र ः १५८
पहिला टप्पा ः २०१५-१६- १०० हे.
दुसरा टप्पा ः २०१६-१७....४० हे.
तिसरा टप्पा : २०१७-१८...१८ हे.

उत्पादकता वाढली

• प्रणाली उभारल्यानंतर उत्पादन वाढ होण्यास दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी जावा लागतो.
• सुरुवातीच्या काळात जमिनीतील क्षार निघून जावेत यासाठी पाटपाणी दिले.
• हिरवळीची खते, शेणखत, आणि उसपाचटाचा वापर केला. त्यातून सेंद्रिय कर्ब वाढण्यास मदत.
• पूर्वी एकरी १५ ते २० टनांपर्यंत मिळणारे उत्पादन एकरी ४५, ५० ते काहींना ६०, ७० टनांपर्यंत मिळू लागले. हेच प्रणालीचे यश म्हणावे लागेल.

गावातील उर्वरित १३२ हेक्टरवरील काम पूर्ण होणे बाकी आहे. त्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून निधीची आवश्यकता आहे. तो जलसंधारण विभागाने उपलब्ध करून द्यावा. म्हणजे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल.
- प्रमोद पवार- ९८२२५३०४५१

आमची १२ एकर ऊसशेती क्षारपड झाली होती. ती पिकांखाली आणण्याची धडपड सुरू होती. मात्र जलसंधारण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून, गावातील शेतकऱ्यांना एकत्र करून प्रणाली उभारली. आता उसाचे एकरी उत्पादन तिप्पट ते चौपट झाले आहे.
- सूरज पवार, ८६६८४२५७६७

वसगडे गावातील शेतकऱ्यांनी सामुदायिक सच्छिद्र निचरा प्रणालीचा वापर करून
क्षारपड समस्येवर मार्ग शोधला हे राज्यासाठी आदर्श उदाहरण आहे. सामूहिक पद्धतीने त्याची देखभाल, दुरुस्ती व्हावी. त्यामुळे प्रणालीचे आयुष्य व उत्पादकता वाढेल. ही पद्धती थोडी खर्चिक वाटत असली तरी दोन-तीन वर्षांत पीक उत्पन्नातून खर्चाची परतफेड होऊ शकते.
- एस. डी. राठोड, ९८५०२३६१०३
(सहायक प्राध्यापक, जलसिंचन व निचरा अभियांत्रिकी, कृषी संशोधन केंद्र, कसबे डिग्रज, जि. सांगली.)