महिनाअखेरीस दुष्काळी मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवरः सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई ः राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतीपिकांच्या नुकसानीची मदत चालू महिन्याच्या अखेरीपर्यंत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत दोन हजार कोटी रुपयांची तात्पुरत्या स्वरूपात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मंगळवारी (ता. १२) सांगितले.  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी २,००० कोटींच्या आकस्मिक निधीला (कॉन्टिनजन्सी फंड) मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी फक्त १५० कोटींच्या निधीची तरतूद होती. राज्यातील १५१ तालुके, २६८ मंडळ आणि ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी मदत दिली जाते. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ६,८०० रुपये, बागायतीसाठी १३,५०० रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी २५,००० हजार रुपये मदत दिली जाते. ही मदत येत्या २८ फेब्रुवारीच्या आत दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २,९०० कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात २,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनेही नुकतीच राज्याला दुष्काळ निवारणासाठी ४,७१४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.  कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये सूत गिरणी सुरू करण्यासाठी भागभांडवलाच्या रचनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ज्या जिल्ह्यात जास्त कापूस उत्पादन होते, त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा यासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात बदल करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाहाय्य करण्याच्या आकृतीबंधात ०५:४५:५० याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ३४९ फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात दुर्गम भागात ८० चिकित्सालये स्थापन करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री होल्ड करण्यास मान्यता मंत्रिमंडळाने बैठकीत दिली. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सेवानिवृत्त तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख बाबूराव नानासाहेब आर्दड यांना लाचलुचपत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे संपूर्ण सेवानिवृत्तीवेतन काढून घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, पुण्यातील स्पाईसर एडव्हान्टीस युनिव्हर्सिटी संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.