साखर विक्रीसाठी आयुक्तालयाचा पुढाकार

पुणे : साखर कारखान्यांकडे पडून असलेल्या लक्षावधी टन साखरेच्या विक्रीसाठी साखर आयुक्तालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी आयुक्तांनीच विविध खात्यांना व्यक्तिगत पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.   साखरेच्या किरकोळ विक्रीसाठी कारखान्यांनी पुढाकार घ्यावा, असा मुद्दा सर्वप्रथम साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मांडला. पहिल्या टप्प्यात या मुद्द्याची थट्टा झाली. मात्र, आता राज्य शासन, सहकारी साखर कारखाने संघ, खासगी कारखाने तसेच सहकार विभागानेदेखील या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. साखर विक्रीचा थेट संबंध शेतकऱ्यांच्या समस्येशी आहे. कारण, गोदामांमधील साखर जितकी विकली जाईल, त्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना एफआरपी वाटण्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार आहे.  कारखान्यांकडील साखर विक्री वर्षानुवर्षे टेंडर पद्धतीने कंत्राटदारांना विकली जाते. मात्र, कारखान्यांनीदेखील विक्रीव्यवस्थेत यावे. त्यामुळे शेतकरी व साखर कारखान्यांना वेगळा पर्याय मिळेल, अशी भूमिका आयुक्तालयाने मांडली. अर्थात, त्यासाठी पाठपुरावाही आता स्वतः आयुक्तांकडून सुरू आहे.  आयुक्तांनी राज्यातील जिल्हा परिषदा, कारागृहे, आश्रमशाळा, तसेच बचत गट यांना डोळ्यासमोर ठेवत संबंधित विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. यामुळे साखर विक्री तातडीने होणार नाही. तथापि, साखरेच्या मार्केटिंगबाबत चांगली जागृती तयार होत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  राज्यातील साखर कारखान्यांकडे सध्या मोठ्या प्रमाणात साखर आहे. त्यासाठी खासगी किंवा सहकारी कारखान्यांशी तुम्ही संपर्क साधावा. यामुळे तुमच्या आस्थापनांना कमी दरात साखर मिळणार असल्याचे आयुक्तांनी या पत्रात नमूद केले आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  घाऊक व किरकोळ विक्रीसाठी राज्यातील कारखान्यांना सध्या समाजकल्याण विभागाची वसतिगृहे, आश्रमशाळा, अंगणवाड्या, बचत गट, कारागृहे, प्रशिक्षण संस्था यांची मदत होऊ शकते. त्यासाठी प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये, तसेच पाच टक्के जीएसटी भरून साखर विकत देता येईल. मात्र, वाहतूक खर्च खरेदीदाराने सोसावा, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.  कोटा आणि दराचा नियम पाळा साखरेचे भाव कितीही कमी झाले, तरी कारखान्यांना केंद्राच्या आदेशामुळे ३१०० रुपयांच्या खाली साखर विक्री करता येणार नाही, तसेच केंद्र शासनाने प्रत्येक कारखान्याला साखर विक्रीचा मासिक कोटा वाटून दिलेला आहे. त्या कोट्याच्या बाहेर जावूऊन विक्री करता येणार नाही, असेही आयुक्तालयाने संबंधित संस्था आणि कारखान्यांनाही कळविले आहे.  राज्यातील साखरेची स्थिती