निर्यातीची साखर वाहतूक कंटेनर अभावी अडचणीत

कोल्हापूर: केंद्राच्या साखर निर्यात अनुदान योजनेमुळे निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी पुरेशा कंटेनर अभावी साखरेची वाहतूक अडचणीत आली आहे. परिणामी निर्यात करार होवूनही साखरेची परदेशात होणारी वाहतूक संथगतीने होत आहे. करार झालेली साखर देशाबाहेर तातडीने पाठविण्याचे मोठे आव्हान आता निर्यातदारांपुढे उभे ठाकले आहे. या स्थिती मुळे निर्यातदारांना साखर खरेदी करतानाही मर्यादा येत आहेत. केंद्राने अनुदान योजना जाहीर करुन एक महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात एप्रिलपर्यंत चांगले दर राहण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले. जानेवारीच्या मध्यापर्यंत देशातून सुमारे वीस लाख टनापर्यंत निर्यात करार झाले. इंडोनेशियाने भारतीय साखरेसाठी उत्सुकता दाखविल्याने करार चांगले झाले. परंतु यानंतर मात्र वेगळीच समस्या निर्यातदार व कारखानदारांपुढे उभी राहिली.  गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे बहुतांशी देशांच्या आयात निर्यातीच्या व्यवहारात अडथळे निर्माण झाले. यामुळे भारताकडे ये जा करणाऱ्या कंटेनरच्या कंपन्यांनी इतर ठिकाणीही व्यवसाय सुरु केला. परिणामी निर्यातदारांना साखर बंदरातून परदेशात नेणे अडचणीचे बनले आहे.  बंदरापर्यंत वाहतूक करणारे ट्रक ही वेळेत उपलब्ध होत नसल्याने आता वाहतुकीचा मोठा अडथळा निर्यातीपुढे आला आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंटेनर कंपन्यांनी भाड्यातही जवळ जवळ चाळीस टक्यापर्यंत वाढ केली. याचाच परिणाम साखरेची वाहतूक करणे खर्चिक ठरत आहे. यामुळे निर्यात करार होवूनही साखरेची प्रत्यक्ष वाहतूक करणे जिकिरीचे बनले असल्याचे निर्यातदार सूत्रांनी सांगितले.

सात लाख टनांचे करार गेल्या महिन्याच्या कालावधीत राज्यातून विविध कारखान्यांचे मिळून सात लाख टनांचे करार झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र केवळ एक ते दीड लाख टन साखरेची वाहतूक होवू शकली. साखरेच्या वाहतुकीलाच अडथळे येत असल्याने आता निर्यातदारांना नवीन करारापेक्षा करार झालेली साखरच वेळेत उपलब्ध करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.