साखर निर्यात योजनेला केंद्राचा खो?

साखर निर्यात योजनेची घोषणा न करता उलट येत्या वर्षात योजनाच न राबविण्याच्या केंद्राच्या हालचालींमुळे साखर उद्योगात संताप व्यक्त होत आहे.
sugar
sugar

कोल्हापूर : साखर निर्यात योजनेची घोषणा न करता उलट येत्या वर्षात योजनाच न राबविण्याच्या केंद्राच्या हालचालींमुळे साखर उद्योगात संताप व्यक्त होत आहे. केंद्रीय अन्न मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही योजना न राबविण्याचे सूतोवाच नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत केले. याला उद्योगातून विरोध होत आहे.  राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने ही मंत्र्यांच्या विधानाबाबत नाराजी व्यक्त करताना कोणत्याही परिस्थितीत केंद्राकडून नवीन वर्षासाठीच्या साखर निर्यात योजनेच्या घोषणेची नितांत गरज असल्याचे म्हटले आहे.  देशातून गेल्या वर्षी उच्चांकी निर्यात झाली होती. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या वर्षी देखील किमान ६० लाख टन साखरेची निर्यात करण्याची योजना अन्न मंत्रालयाने जुलै, ऑगस्ट महिन्यातच तयार करून पंतप्रधान कार्यालयाकडे सादर केली होती. सदरहून योजनेतील अनुदान हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या अधीन राहून प्रस्तावित केले होते. मात्र योजनेला दुर्दैवाने केंद्र शासनाकडून अजून देखील हिरवा झेंडा दाखविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या देशांतून झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हे जागतिक बाजारात उपलब्ध झाले असून त्याचे निर्यात-आयातीचे करार जोमाने सुरू आहेत. गोयल यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र शासन स्तरावर हंगाम २०२०-२१ या वर्षासाठी साखर निर्यात योजना राबविण्याचा केंद्र शासनाचा सध्यातरी विचार नाही, असे विधान केले. या बरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखरेचे दर स्थिरावले असून साखरेचे स्थानिक बाजारातील दर देखील ४० रुपये किलोच्या स्तरावर टिकून आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत तयार होणाऱ्या साखरेचा उत्पादन खर्च बऱ्यापैकी साधला जाऊ शकतो, असे विधान केले आहे. या दोन्ही विधानाला राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. यामुळे साखर उद्योगाचे नुकसान होत असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

गोयल यांच्या विधानाबाबत साखर महासंघाचे स्पष्टीकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर दरात आलेली तेजी ब्राझीलमधून जागतिक बाजारात उपलब्ध होणाऱ्या साखरेस होत असलेल्या विलंबामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात आलेली आहे. भारतीय साखर निर्यातीचे धोरण निश्‍चित होत नसल्याने ही दरातील तेजी सध्या टिकून आहे. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेऊन भारतीय साखर निर्यात योजनेला खीळ देणे अव्यवहार्य आहे. गोयल यांनी स्थानिक साखरेला ४० रुपये प्रति किलो दर मिळत असल्याचा जो उल्लेख केला आहे, तो दर हा किरकोळ साखर विक्रीचा असून त्यातून जी.एस.टी, वाहतूक, हाताळणी तसेच ठोक व किरकोळ स्तरावरील कमिशन यांचा एकत्रित खर्च ८ रुपये प्रति किलो होतो. कारखाना स्तरावरील साखर विक्रीचा दर ३१ ते ३२ रुपये प्रति किलो इतकाच मिळतो. त्यातच ऊस दरात व प्रक्रिया खर्चात झालेल्या वाढीने देशातील साखरेचा उत्पादन खर्च  सरासरी ३६ ते ३७ रुपये प्रतिकिलो, असा पडत आहे. त्यामुळेच याबाबतचे श्री. गोयल यांचे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही.

प्रतिक्रिया केंद्र शासनाने तातडीने किमान ६० लाख टन साखर निर्यातीची अनुदानासहित योजना जाहीर करणे निकडीचे आहे. अन्यथा तेवढी साखर कारखान्यांच्या गोदामात शिल्लक राहून त्यात अडकलेल्या रकमा व त्यावर चढणाऱ्या व्याजाच्या ओझ्याखाली संपूर्ण साखर उद्योग अत्यंत गंभीर अशा आर्थिक कोंडीत सापडण्याची साधार भीती आहे. याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादकांना द्यावयाचा ऊस दरावर होऊन देशभरातील पाच कोटी अल्प भूधारक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा आक्रोश व्यक्त होण्याची शक्यता देखील नाकारता येणार नाही . — प्रकाश नाईकनवरे,  व्यस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com