साखर निर्यात योजनेस डिसेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ

गेल्या वर्षभरात साखर निर्यातीचे नवे उच्चांक निर्माण होत असल्याने सुखावलेल्या केंद्र सरकारने साखर निर्यात वाढीच्या योजनेसाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदत वाढ दिली आहे.
sugar
sugar

कोल्हापूर: गेल्या वर्षभरात साखर निर्यातीचे नवे उच्चांक निर्माण होत असल्याने सुखावलेल्या केंद्र सरकारने साखर निर्यात वाढीच्या योजनेसाठी पुन्हा तीन महिन्यांची मुदत वाढ दिली आहे. निर्यात अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी सप्टेंबरअखेर असणारी ही मुदत आता डिसेंबर अखेरपर्यंत सुरू राहील. मुदतवाढ मिळाल्याने कारखान्यांना शिल्लक साखर निर्यात करण्याची आणखी संधी उपलब्ध झाली आहे. ब्राझीलच्या साखरे मुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, पण दर स्थिर राहिल्याने भारताला अजून ही निर्यात करणे शक्य असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांची थकबाकी तातडीने देण्यासाठीचे एक पाऊल म्हणून केंद्राने ही मुदतवाढ दिली आहे. केंद्र सरकार पहिल्यापासूनच निर्यातीच्या बाबतीत लवचीक धोरण अवलंबत आहे. या योजनेवर लक्ष देत अन्न मंत्रालयाने साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. ठरावीक महिन्यानंतर मुदत वाढवत आणली. साखर निर्यात न करणाऱ्या कारखान्यांना कारवाईचा इशारा देत त्यांच्याकडून कोटे काढून घेतले. ज्या कारखान्यांनी साखर निर्यात केली त्या कारखान्यांनाही वाढीव कोटे दिले, यामुळे निर्यात करणाऱ्या साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त साखर निर्यात करता येणे शक्य झाले.  अपेक्षित निर्यात केल्यास यंदाचे उद्दिष्ट पहिल्यांदाच पूर्ण होईल, अशी शक्यता साखर उद्योगाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली. कोविडमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम झालेला असताना साखरेच्या निर्यातीत मात्र अनपेक्षित वाढ झाली. ६० लाख टन उद्दिष्ठापैकी ५७ लाख टन साखरेचे करार झाले आहेत. अजून ही साखरेला मागणी येत असल्याचा अंदाज घेऊन केंद्राने ही मुदत वाढ दिली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने यासाठी सुरुवातीपासूनच सातत्याने प्रभावी प्रयत्न केले. साखर कारखान्यांच्या अडचणी बाबत केंद्राची समन्वय साधून जास्तीत जास्त निर्यात होण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी समन्वय साधल्याची माहिती महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली. थकलेले निर्यात अनुदान तातडीने कारखान्यांना मिळण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. सप्टेंबरअखेर त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे श्री. नाईकनवरे यांनी स्पष्ट केले.

१५ हजार ६८३ कोटी रुपयांची थकबाकी  ऊस उत्पादकांची देणी कारखान्यांनी द्यावीत हा उद्देश समोर ठेवूनच केंद्राने साखर निर्यात मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांकडून ऊस हंगाम २०१९-२० चे देय असणाऱ्या ७५ हजार ५८५ कोटी रुपयांपैकी ६२ हजार ५९१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सप्टेंबर २०२० पर्यंत साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे १३ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. याशिवाय गाळप हंगाम २०१८-१९  चे ५४८ कोटी, २०१७-१८ चे २४२ कोटी, आणि २०१६-१७ चे १८९९ कोटी रुपये अजून ही कारखान्याकडे देय आहेत. गेल्या चार वर्षांचे मिळून आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एकूण १५ हजार ६८३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com