साखर निर्यात अनुदानात कपात 

कोल्हापूर: यंदा देशातील साखर उद्योगाची प्रथमच विक्रमी निर्यातीकडे घोडदौड सुरू असतानाच केंद्राने शेवटच्या टप्प्यात कारखानदारांच्या उत्साहाला ब्रेक दिला आहे. निर्यात अनुदानात टनास २००० रुपयांची कपात केली आहे. 

येथून पुढे होणाऱ्या साखर निर्यात कराराला केंद्राकडून आता टनाला ६००० रुपयांऐवजी ४००० रुपये मिळणार आहेत. केंद्राने डिसेंबरमध्ये निर्यात अनुदान योजना जाहीर करुन ६० लाख टन साखरे निर्यातीचे उद्दिष्ट दिले. उशिरा साखर निर्यात जाहीर करूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर चांगले असल्याने कारखानदारांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले. मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत ५७ लाख टन साखरेचे करार झाले. उद्दिष्टाच्या केवळ तीन लाख टन साखर करार बाकी आहेत. यामुळे अनुदान कपातीचा फटका येथून पुढे होणाऱ्या निर्यात करारास बसणार आहे. 

नवीन बदलानुसार वाहतूक व अन्य खर्चासाठी प्रति टन २४०० रुपये, तर समुद्री वाहतुकीसाठी १६०० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. 

यंदा निर्यात चांगली होत असल्याने यंदा उद्दिष्ट पूर्ण होईल, याची खात्री साखर उद्योगाला होती. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघानेही योजनेसाठी आणखी २० लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. केंद्राने अनुदान कपातीचा आदेश काढताना वाढीव उद्दिष्टाबाबत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन व राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने मात्र या निर्णयाचा यंदाच्या साखर निर्यातीवर नकारत्मक परिणाम होणार नसल्याचे म्हटले आहे. आतापर्यंत योजनेत परवानगी दिलेल्या साखरेचे ९५ टक्के निर्यात करार झालेले आहेत. बहुतांशी कारखान्यांनी त्यांना शक्य असलेली निर्यात केलेली आहे. यामुळे त्यांना याचा फटका बसणार नाही. जे कारखाने अंतिम टप्यात सुरू आहेत. जे अजून ही नवीन करार करू इच्छितात त्यांना या निर्णयाचा काहीसा तोटा होईल, असे या संघटनांच्या सूत्रांनी सांगितले. 

दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच योजनांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये कपात करण्याची सूचना केली आहे. ही कपात करून कोविड बचाव कार्यासाठी निधी उभारण्यासाठी केंद्राने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचा फटका साखरनिर्यात अनुदान योजनेस बसला असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.  कोणतेही ठोस कारण नाही  केंद्राने अनुदान कपात करताना नेमक्या कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या याचा उल्लेख आदेशात करण्यात आला नाही. कोणतेही ठोस कारणही दिले नाही. फक्त अनुदान कमी करण्यात येत आहे, इतकेच म्हटले आहे. याबाबत कारखानदारांत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढत असल्याने हे अनुदान कपात करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले असले, तरी अशी कपात उद्योगाच्या संकटसमयी अव्यवहार्य असल्याचे कारखानदारांनी सांगितले  प्रतिक्रिया  या निर्णयाचा निर्यात झालेल्या साखरेवर परिणाम होणार नाही. जरी अनुदानात कपात केली असली तरी किलोला ४ रुपये अनुदान सुद्धा कमी नाही. यामुळे भविष्यात आणखी निर्यात होऊ शकते.  - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ 

साखरेची निर्यात १९ मे अखेर ९५ टक्के झाली आहे. यामुळे या निर्णयाचा फटका निर्यात झालेल्या साखरेला बसणार नाही. तसेच याचा स्थानिक विक्री कोट्यावरही परिणाम होणार नाही  - प्रफुल्ल विठलानी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन 

महाराष्ट्रामध्ये लॉकडाऊन सुरू असल्यामुळे कारखानदारांना तसेच निर्यातदारांना निर्यात करार करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची उपलब्धता होत नाही. या तांत्रिक अडचणी आहेतच. यातच सरकारने हा निर्णय का घेतला हे कळत नाही.  - अभिजित घोरपडे, साखर निर्यातदार