साखर निर्यात अनुदान सहा महिन्यांपासून थकीत

कोल्हापूर : साखर निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात साखरेस अनुदान देण्याची योजना राबविली असली, तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून निर्यातीचे अनुदान केंदाने दिलेले नाही. रकमेची तरतूद नसल्याने अनुदानास विलंब होत असल्याचे कारण केंद्राने संबंधित साखर कारखान्यांना दिले आहे. यामुळे अनुदान नक्की कधी मिळणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.  निर्यात अनुदान थकल्याने राज्यातील काही कारखान्यांनी बॅंकांकडे तात्पुरच्या कर्जाची मागणी केली; पण बॅंकांनी त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याने कारखाने हवालदिल झाले आहेत. गेल्या महिन्यातील आंतराराष्ट्रीय बाजाराचा आढावा घेतल्यास जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर काहीसे वधारले आहेत.  याचा फायदा निर्यात होणाऱ्या साखरेसही होत आहे. गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात क्विंटलला शंभर रुपये दरात वाढ झाली. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कच्या साखरेचा दर क्विंटलला १९०० ते २००० रुपये, तर पांढऱ्या साखरेचा दर २०५० ते २१०० रुपये इतका होता. जागतिक बाजारपेठेत साधरणत: एप्रिलच्या सुमारास ब्राझीलची साखर येते. तोपर्यंत साखरेचे दर काहीसे वाढलेले असतात. याचा फायदा कारखान्यांना घेता येऊ शकतो. बाजारपेठेत निर्यातीच्या दृष्टीने चांगले वातावरण तयार होत असताना केंद्राने मात्र जाहीर केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी न केल्याने कारखानदारांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. साखर निर्यात केल्यास क्विंटलला साधारणत: एक हजार रुपयांच्या आसपास अनुदानाची रक्कम होते. साखर निर्यात केल्यानंतर त्याचे प्रस्ताव केंद्राला द्यावे लागतात. अनेक कारखान्यांनी हे प्रस्ताव कारखान्यांना दिले आहेत. पण अनुदान तातडीने देण्याबाबत केंद्राकडून कोणतीच हालचाल होत नसल्याने कारखाने हवालदिल झाल्याची माहिती कारखाना सूत्रांनी दिली. सध्याची विपरीत परिस्थिती पाहता फरकाची ही रक्कम कोठून द्यायची या चिंतेत कारखानदार आहेत.

तात्पुरत्या कर्जाला बॅंकांचा नकार केंद्राकडून अनुदानाची रक्कम उपलब्ध होत नसल्याने झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी साखर कारखान्यांनी बॅंकाकडे ब्रिज फायनान्स (तात्पुरते कर्ज) मिळविण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. केंद्राने अनुदानाबाबतच्या नोटिफिकेश्‍नच्या आधारे बॅंकानी कर्ज द्यावे. यासाठी कारखान्यांनी धडपड सुरू केली. परंतु कारखान्यांच्या या मागणीला बॅंकानीही काणाडोळा केला. काहींनी निर्णय प्रलंबित ठेवला, यामुळे फरकाची रक्कम अन्य पद्धतीने मिळविण्याच्या कारखान्यांच्या प्रयत्नाला धक्का बसला आहे. अनेक कारखान्यांच्या फायली बॅंकामध्ये पडून आहेत. पण त्यावरही निर्णय होत नसल्याची स्थिती आहे. निर्यात ३७ लाख टनांवर ऑक्‍टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत देशातील साखर कारखान्यांनी सुमारे ३७ लाख टन साखरेची निर्यात केल्याची माहिती अन्न व ग्राहक राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी नुकतीच राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली; पण निर्यात केलेल्या साखरेच्या अनुदानाचे किती वाटप केले, याबाबत मात्र केंद्राकडून निश्‍चित माहिती उपलब्ध झाली नाही. केंद्राकडून रक्कम वाटपाबाबत टाळाटाळ होत असल्याने जाहीर केलेल्या योजनेची फलप्राप्ती किती, असा सवाल साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.