साखर कारखान्यांना सहवीजेतून एक हजार कोटींचे उत्पन्न

पुणे: साखर कारखान्यांना उपपदार्थांकडे वळवून उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत तयार करण्यात राज्य शासनाला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. सहवीज निर्मितीमधून कारखान्यांनी आतापर्यंत एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारखान्यांना सहवीजनिर्मिती प्रकल्प उभा करण्यासाठी सरकारी भागभांडवलाचे प्रमाण अत्यल्प असले तरी मदत निश्चित होते. आतापर्यंत ४४ कारखान्यांना १४६ कोटी रुपयांचे भागभांडवल मिळाले आहे. यात कारखान्यांनी स्वनिधी टाकून कर्ज उभारून नवे प्रकल्प उभे केले आहेत.  ‘‘कारखान्यांनी प्रत्यक्षात आतापर्यंत  २२१ कोटी युनिटस वीज तयार केली आहे. तयार झालेली वीज स्वतः वापरून जादा वीज कारखान्यांकडून सरकारला विकली जाते. त्यामुळे ४८ कोटी युनिट वीज स्वतः कारखान्यांनी वापरून अतिरिक्त १४८ कोटी युनिट वीज विकली आहे. यातून एक हजार ४० कोटी रुपयांच्या आसपास उत्पन्न मिळवण्यात कारखान्यांना यश आले," असे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.  ऊर्जा विभागाच्या संस्थांसोबत साखर कारखान्यांचे नवेसहवीज खरेदी करार मधल्या काळात रेंगाळले होते. अन्यथा कारखान्यांच्या उत्पन्नात आणखी वाढ दिसली असती. महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाने (एमईआरसी) काही महिन्यांपूर्वीच या करारांना मान्यता दिली आहे. यामुळे १७ साखर कारखान्यांची ३०७ मेगावॅट सहवीज विकून उत्पन्न मिळवता येईल.  राज्यातील साखर कारखान्यांना सहवीजेपासून उतन्न मिळवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २००८ मध्येच घेतला होता. मात्र, भागभांडवल जास्तीत जास्त पाच टक्क्यांपर्यंत मिळेल, अशी भूमिका शासनाने घेतली.  ‘‘नव्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के निधी शासनाकडून मिळाला. त्यात पाच टक्के रक्कम कारखान्यांनी स्वनिधीतून टाकली. साखर विकास निधीतून ३० टक्के कर्ज आणि उर्वरित ६० टक्के निधी कर्जाद्वारे उभारण्यात आला. त्यामुळेच सहकारी कारखान्यांना सहवीज निर्मितीत झेप घेता आली’’, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  सहकार विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की सहवीज निर्मितीमध्ये कारखान्यांनी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शासनाने केवळ भागभांडवलच दिले नाही तर काही दीर्घमुदतीच्या सवलतीदेखील दिल्या. त्यानुसार कारखान्यांना दहा वर्षांकरिता विद्युत शुल्क माफी मिळाली. उच्चदाब उपक्रेंद उभारणीसाठी एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचा मार्ग देखील मोकळा करून देण्यात आला.  केंद्र सरकारकडून देखील वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठी कारखान्यांना ६० लाख रुपयांपर्यंत प्रतिमेगावॅट अनुदान देण्यात आले. राज्यात २००८ च्या पहिल्या अनुदान धोरणानुसार सहवीज निर्मितीचे टार्गेट एक हजार मेगावॅट इतकेच होते. मात्र, सरकारी आधार मिळत गेल्याने कारखान्यांनी प्रकल्पांमध्ये वाढ केली.  ‘‘नवे प्रकल्प वाढू लागल्यामुळेच २०१५ मध्ये वीजनिर्मितीच्या टार्गेटमध्ये अजून एक हजार मेगावॅटने भर घातली गेली. त्यामुळेच नव्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांमधील वीज विकून उत्पन्न मिळवण्याची संधी कारखान्यांना मिळाली’’, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  सहवीज निर्मितीची क्षमता २२१५ मेगावॅटपर्यंत राज्यात सध्या ११९ कारखाने सहवीज उद्योगात उतरले आहेत. यात ५९ सहकारी आणि ५२ खासगी साखर कारखाने आहेत. ‘‘सर्व कारखान्यांनी सध्या एकूण दोन हजार २१५ मेगावॅटपर्यंत सहवीज निर्मिती तयार केली आहे. मात्र, शासनाने वीजनिर्मिती उद्दिष्टात अजून वाढ करीत सवलती जाहीर केल्यास या सहवीजेतील गुंतवणूक वाढू शकते’’, असे साखरउद्योगाचे म्हणणे आहे.