साखरेची बफर स्टॉक योजना बंद केल्यास आर्थिक संकट 

कोल्हापूरः साखरेची बफर स्टॉक योजना बंद करण्याची नीती आयोगाने केंद्राला शिफारस केली आहे. साखरेचे घसरणारे दर व बाजारपेठेतील मंदीच्या काळात उपयुक्त ठरणाऱ्या ही योजना बंद केल्यास कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. कारखान्यांनी बफर स्टॉक वाढवून देण्याची मागणी केली असताना उलट शासनावर बोजा पडत असल्याचे सांगत ही योजना बंद करण्याच्या हालचालीवरून साखर पट्ट्यात संताप व्यक्त होत आहे.  कारखानदारीला मदत करायचे सोडून शासन विचार करीत असलेला निर्णय दुटप्पीपणाचा असल्याची प्रतिक्रिया कारखानदार व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे येत्या वर्षभरात नव्याने योजना तातडीने सुरु व्हावी, यासाठी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ वेगाने प्रयत्न करणार असल्याचे संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.  गेल्या वर्षभरात साखर उद्योगाला सातत्याने झटके बसत आहेत. दरात घसरण, कोविडचे संकट, वेळेवर न मिळणारे निर्यात अनुदान यामुळे कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देताना अडचणी येत आहेत. यामुळे कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करण्याऐवजी नीती आयोग उलटा निर्णय घेत आहे, हे अत्यंत संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया कारखाना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. उद्योग वाचविणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी अनुदानाची तरतूद केल्यास त्याला बोजा म्हणणे सयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी सांगितले.  ३१ जुलैला ही योजना संपली असली तरी पुढची योजना येण्यास एक ते दोन महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. शासनाकडून कारखान्यांना याबाबत जून मधेच कळवण्यात आले आहे. पण मध्ये दोन महिन्याचा कालावधी असल्याने बॅंकेच्या स्तरावर कारखान्यांना अडचणी येणार आहेत. बफर स्टॉकवरील मुदतीनंतर योजना पुन्हा लागू होण्यापर्यंतच्या कालावधीपर्यंतचा खर्च कारखान्यांना भरावा लागू शकतो. ही योजना पुन्हा सुरु करणार असल्याचे पत्र शासनाकडून बँकांना देणे अपेक्षित असते. पण सध्या तरी शासनाकडून असे लेखी पत्र तात्काळ मिळणे अपेक्षित नाही. यामुळे शासनाच्या प्रतिनिधींकडून बँकांना तोंडी आश्वासन देण्याबाबतचे प्रयत्न राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाकडून सुरु आहेत. 

इथेनॉलच्या बैठकीत मांडणार मुद्दा  येत्या तीन तारखेला इथेनॉलच्या परिस्थितीबाबतची बैठक नवी दिल्लीत होत आहे. यामध्ये शासनाच्या प्रतिनिधींबरोबरच पतपुरवठा करणाऱ्या बँकांचे प्रतिनिधीही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत बफर स्टॉकबाबत चर्चा घडविण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे संघाच्या सूत्रांनी सांगितले.  प्रतिक्रिया साखरेच्या बफर स्टॉकची मर्यादा चाळीस वरुन पन्नास लाख टन करावी म्हणून आम्ही मागणी करीत आहोत. यावर विचार होण्याऐवजी ही योजनाच बंद करायचा प्रयत्न साखर उद्योगाला अडचणीत आणणारा ठरणार आहे.  - अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांती साखर कारखाना कुंडल 

नीती आयोगाच्या शिफारसीवर विचार होण्यास वेळ लागू शकतो. सध्या या योजनेची मुदत संपली असली तरी नवी योजना सप्टेंबर नंतर सुरु होऊ शकते. फक्त योजना बंद झाल्यानंतर ती पुन्हा सुरु करण्याबाबत सरकारकडून बँकांना आश्वासन मिळविण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. असे झाल्यास योजना संपल्यानंतर पुन्हा सुरु झालेल्या तारखेपर्यंतचा व्यवस्थापन खर्च कारखान्यांना सोसावा लागणार नाही.  - प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ 

कठीण परिस्थितीत साखर उद्योगासाठी बफर स्टॉकचा योजना कारखान्यांना फायदेशीर ठरत असते. ही योजना कायमस्वरूपी नसली तरी अडचणीच्या वेळी मात्र कारखान्यांना याचा आधार असतो. ही योजना बंद झाली तर कारखान्यांना अडचणी येऊ शकतात. प्रतिकूल परिस्थितीत निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक याची मदत कारखान्यांना होत आहे. सरकार बफर स्टॉक योजना बंद करणार असेल. तर अन्य मार्गाने कारखानदारांना मदत केली पाहिजे.  - जयप्रकाश दांडेगावकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ