कच्ची साखर निर्यातीचे करार कराः साखर महासंघ

पुणे : “कच्च्या साखरेला मिळणारा कारखाना स्तरावर मिळणारा दर कमी असला तरी कच्ची साखरनिर्मिती व निर्यातीतून मोठी आर्थिक बचत अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी हंगामाच्या सुरवातीलाच कच्च्या साखरेची निर्मिती करावी. निर्यात करारदेखील तातडीने करून घ्यावेत,” अशा सूचना राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केल्या आहेत.   एक ऑक्टोबर २०१९ ते ३० सप्टेंबर २०२० या कालावधीत ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रासह देशातील ५३५ कारखान्यांना निर्यात कोटा कळविला गेला आहे. सध्या डॉलरचा दर ७१ रुपये असून प्रतिटन ३५० डॉलर्स अशी साखरेला किंमत मिळू शकते. कारखाना स्तरावर कच्च्या साखरेची किंमत कमी वाटते. मात्र, व्याज बचत, रिकव्हरी वाढ, सरसकट अनुदान तसेच वाहतूक अनुदान लक्षात घेता कारखान्यांना यंदाचे निर्यात व्यवहार नफ्यात नेतील, असे चित्र आहे. 

निर्यातीसाठी केंद्राने सरसकट १०४५ रुपये प्रतिक्विंटल आर्थिक मदत दिली आहे. यामुळे कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी मिळणारे दर व स्थानिक बाजारातील दर यातील तफावत बऱ्याच प्रमाणात भरून काढणे शक्य होईल. जागतिक स्तरावर साखर उपलब्धता खपापेक्षाही सुमारे ६३ लाख टनाने कमी राहण्याचा अंदाज आहे. त्याचा फायदा भारतीय साखरेला मिळू शकतो. 

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, “कच्च्या साखरेचे आंतरराष्ट्रीय दर बघता कारखाना स्तरावर १८०० रुपये प्रतिक्विंटल व पांढऱ्या साखरेचे दर कारखाना स्तरावर  २२०० रुपये क्विंटल असे चढे राहिले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यासाठीचा स्थानिक बाजारातील साखर विक्री कोटा २१ लाख टनाचा आहे. त्यामुळे कारखाना स्तरावरील स्थानिक साखर विक्रीचे दर ३२०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या स्तरावर गेले आहेत. निर्यातीला मिळणाऱ्या दराची तुलना करता केंद्र शासनाकडून जाहीर झालेल्या १०४५ रुपये प्रतिक्विंटल मदतीमुळे साखर निर्यात करणेच श्रेयस्कर राहील.” मार्चपर्यंत केवळ भारताकडे साखर जागतिक स्तरावर व्दितीय क्रमांकावर असणाऱ्या ब्राझीलचे नवे साखर उत्पादन केवळ २५५ लाख टन इतकेच  होणार आहे. थायलंड, युरोपिअन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान  व भारतात देखील नवीन हंगामात कमी साखर उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर साखरेचे दर समाधानकारक पातळीवर टिकून राहणार राहतील. भारताला आता चीन, इंडोनेशिया, बांगलादेश, मलेशिया, कोरिया व श्रीलंका या देशांची कच्च्या साखरेची बाजारपेठ काबिज करता येऊ शकते. नोव्हेंबरमध्ये ब्राझीलचा हंगाम संपतो आणि मार्चपर्यंत भारत वगळता इतर देशांकडे साखर उपलब्धता समाधानकारक नसेल, असे मत साखर महासंघाचे आहे.