अनुदानाशिवाय साखर उद्योग चालणे कठीण : रोहित पवार

सोलापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारात १९ ते २० रुपयांच्या दरम्यान असलेले साखरेचे दर, आपल्या देशात साखर उत्पादनासाठी प्रतिकिलो येणारा ३४ रुपयांचा खर्च पाहता साखर उद्योगाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कारखानदारांनी साखर निर्यात करावी यासाठी कारखानदारांना प्रतिकिलो किमान दहा रुपये व शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर केंद्र व राज्य सरकारने थेट अनुदान द्यावे. त्याशिवाय येत्या हंगामात साखर उद्योग चालणे कठीण असल्याची माहिती इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी दिली.  उपाध्यक्ष पवार म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर व साखर उत्पादन खर्च यामध्ये १४ ते १५ रुपयांची तफावत आहे. सरकारने जर दहा रुपयांचे अनुदान दिले, तर साखर कारखानदार सध्या किलोला पाच रुपये नुकसान सहन करू शकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरासोबत स्पर्धा करण्याची क्षमता आता देशातील साखर उद्योगाकडे राहिली नाही. निर्यातीसाठी प्रतिकिलो दहा रुपये अनुदान कारखान्यांना दिल्यास येत्या काळात साखरेचे दरही स्थिर राहतील, असा विश्‍वास पवार यांनी व्यक्त केला. देशातील साखर उद्योगांकडे शेतकऱ्यांना देय असलेले साधारणतः २१ हजार कोटी रुपये आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांकडे साधारणतः अडीच हजार कोटी रुपयांची रक्कम आहे. साखर उद्योगाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका उदासीन दिसत आहे. यंदाच्या हंगामात गाळपासाठी मुबलक ऊस असल्याने चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. परंतु साखरेचे दर सातत्याने घसरले आहेत. सहवीजनिर्मिती, इथेनॉलच्या दरातही कपात झाली. जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर देण्याची कारखानदारांची इच्छा असतानाही केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे हा दर ते देऊ शकले नाहीत. येत्या हंगामापूर्वी सरकारने साखर उद्योगाबाबत ठोस पावले उचलावीत अशी अपेक्षाही उपाध्यक्ष पवार यांनी व्यक्त केली.   दीड वर्षात करावी लागेल ८० लाख टन साखर निर्यात सध्या उसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाल्याने येत्या हंगामात प्रचंड साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. यंदाच्या हंगामात गाळप झालेल्या साखरेपैकी २० लाख टन व पुढील हंगामातील ६० लाख टन साखर येत्या एक ते दीड वर्षात निर्यात करावी लागणार आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आतापासून नियोजन करणे आवश्‍यक असल्याचेही उपाध्यक्ष पवार यांनी सांगितले.