पुढील हंगामातही साखर निर्यात अनुदान द्या: उद्योगाची मागणी

नवी दिल्ली: देशात २०१९-२० च्या हंगामातही अतिरिक्त साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्राने साखर निर्यात अनुदान कायम ठेवावे. मात्र, कारखानानिहाय निर्यात कोटा बंद करावा. तसेच, शेतकऱ्यांची देणी देता यावी, यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर ३५ ते ३६ रुपये प्रतिकिलो करावा आणि बफर स्टॉक ३० लाख टनांवरून ५० लाख टन करावा, अशी मागणी साखर उद्योगाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. पुढील हंगामासाठी कमी ऊस उपलब्ध असल्याने साखर उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे, तरीही २०१९-२० मध्ये विक्रमी साखर पुरवठा होण्याचा अंदाज आहे या पार्श्‍वभूमीवर उद्योगासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यासाठी आणि धोरण आखण्यासाठी अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी साखर उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या वेळी साखर उद्योगाने आपल्या मागण्या मांडल्या. साखर उद्योगाच्या अंदाजानुसार देशात पुढील हंगामात यंदाच्या ३३० लाख टन उत्पादनापेक्षा कमी म्हणेजच २८० ते ३०० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. उत्पादनात घट होणार असूनही देशात विक्रमी १६५ ते १८५ लाख टन अतिरिक्त साखर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दर दबावात राहून कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी देणे अवघड होणार आहे. यंदा सरकारने अनेकदा अर्थिक मदतीच्या योजना जाहीर करून साखर उद्योगाला दिलासा दिला आहे.  सरकारने कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यात बंधनकारक करून निर्यातीसाठी अनुदान, साखरेचा किमान विक्री दर, महिनानिहाय विक्री कोटा तसेच तेल कंपन्यांना जास्त दराने इथेनॉल खरेदीची सक्ती, असे दिलासादायक निर्णय घेतले. उद्योगाने या सर्व सुविधा पुढील हंगामात ७० लाख टन निर्यातीसाठी सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र अटी आणि नियम शिथिल करण्याची मागणी केली.   यंदा सरकारने कारखानानिहाय निर्यात कोटा दिला होता. परंतु जवळपास एकतृतीयांश कारखाने कोटा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे सरकारने कारखानानिहाय निर्यात कोटा बंद करावा, जेणेकरून पुढील हंगामात निर्यात वाढेल. तसेच कारखान्याने निर्यात कोटा पूर्ण केल्यानंतर सरकार अनुदान देते त्यामुळे शेतकऱ्यांची देणी थकतात आणि व्याजाची रक्कम वाढते. किमान विक्री दर ३५ ते ३६ रुपये करा तसेच, साखर उद्योगाने केंद्राकडे किमान विक्री दर सध्याच्या ३१ रुपये प्रतिकिलोवरून किमान ३५ ते ३६ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी केली आहे. साखर उत्पादनासाठी येणारा वास्तविक खर्च (उत्पादन खर्च आणि घसारा) निघावा, यासाठी सध्याच्या किमान विक्रीदरात वाढ करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, मध्यम दर्जाच्या आणि लहान दर्जाच्या साखरेच्या किमतीत किमान प्रतिक्विंटल २०० रुपये तफावत ठेवावी. ज्यामुळे दोन्ही दर्जाच्या साखरेच्या दरात तफावत राहील, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली आहे. ऊस उत्पादक कल्याण निधीची निर्मिती करा साखर उद्योगाने बैठकीत ऊस किंमत धोरणात तर्कसंगतता आणण्याची मागणी केली आहे. तसेच ऊस किमतीसंदर्भातील रंगराजन समितीच्या उत्पन्न विभाजनाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. सरकारने कारखाने प्रत्यक्ष देऊ शकेल असा ऊसदर आणि सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी यांच्यामधील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने ऊस उत्पादक कल्याण निधीची निर्मिती करावी. ज्यामुळे कारखान्यांवर भार पडणार नाही, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली.  दुहेरी किंमत धोरण आणा साखरेचा वापर घरगुती आणि उद्योग अशा दोन्ही क्षेत्रांत होत असतो. उद्योग क्षेत्रातही साखरेला मोठी मागणी आहे आणि ते जादा दर देऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने घरगुती आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांसाठी वेगवेगळी किंमत जाहीर करून दुहेरी किंमत धोरण आणावे. तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी साखरेचा दर प्रतिकिलो ६० रुपये आणि घरगुती वापरासाठी साखरेचा दर प्रतिकिलो ३५ रुपये जाहीर करावा. तसेच इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या सध्याच्या ७.५ टक्के प्रमाणात वाढ करून २० टक्के करावे आणि दीर्घकालीन धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.