साखर उद्योगाला हवी बळकटीकरणाची चौकट

राज्यात ३० हजार कोटींच्या कृषी आधारित ग्रामीणभागातील साखर उद्योगाला बळकट करण्यासाठी सध्या सरकारकडे कोणत्याही प्रकारची कायमस्वरूपी धोरणात्मक चौकट किंवा यंत्रणा नाही ही वस्तुस्थिती आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या प्रशासकीय नेतृत्वाखाली सध्या अनेक बदल कारखाने अनुभवत आहेत. मात्र, असे सुधारणावादी आयुक्त दरवेळी लाभण्याची हमी नाही. त्यामुळे धोरणात्मक चौकट भक्कम करणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे.  क ऑक्टोबरपासून राज्याचा नवा साखर    हंगाम सुरू झाला आहे. अर्थात, विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चालू हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी मंत्री समितीची बैठक घेण्याचा विसर सरकारला पडला आहे. त्यामुळे देशाचा किंवा राज्याचा साखर हंगाम सुरू झाला पण हंगामाची तारीख ठरलेली नाही. दरवर्षी चालणारा तारखेचा हा घोळ यंदाही सुरू आहे. हंगाम प्रारंभ ते समाप्ती या दरम्यान होणाऱ्या सर्व कामकाजाच्या नियोजनाला एका व्यवस्थित धोरणात्मक चौकटीत बसवावे, अशी सूचना काही कारखान्यांच्या अभ्यासू 'एमडीं'ची आहे. नवा हंगाम सुरू झालेला असताना देशात १४५ लाख टन साखर शिल्लक आहे. नव्या हंगामात किमान २६३ लाख टन साखर तयार होऊ शकते. परंतु, देशी बाजाराची खरेदी क्षमता २६० लाख टनाची आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या आधीच राज्यातील विविध कारखान्यांसमोर चिंतेचे वातावरण आहे. अर्थात, कच्ची किंवा पक्की साखर निर्यात, इथेनॉल उत्पादन वाढविणे असे पर्याय कारखान्यांसमोर आहेत. यात मूळ मुद्दा असा, की कारखान्यांसमोरील समस्यांचा आढावा दरमहा शासन का घेत नाही, हा आहे. दर वेळी समस्या, आव्हाने, अडचणी, कायदेशीर बाबींचा आढावा कारखाने घेतात. त्यासाठी साखर संघ, राष्ट्रीय महासंघ, खासगी कारखाने संघटना यांच्याकडूनच पाठपुरावा होतो. मग, शासन स्वतः काय करते, असा सवाल कारखान्यांचा आहे. कारखान्यांच्यानुसार, एफआरपी आणि दंड व्याज या धोरणाचाही अभ्यास केला पाहिजे. एफआरपी थकल्यास शेतकऱ्यांना दंड व्याज द्यावे, अशी धोरणात्मक तरतूद सरकारने करून ठेवली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण होते; पण मुळात एफआरपी देण्याची क्षमता कारखान्यांकडे नसते. अशा स्थितीत दंडव्याज रक्कम कशी उभारायची अशी समस्या आर्थिकदृष्ट्या आजारी असलेल्या कारखान्यांसमोर कायम उभी असते. सरकारने याबाबत निर्णायक भूमिका घेतली पाहिजे, असे साखर उद्योगांना वाटते. १४ दिवसांत एफआरपीचे पेमेंट न केल्यास प्रतिवर्षी १५ टक्के व्याज शेतकऱ्यांना द्यावे, असे केंद्र शासनाच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात नमूद केली आहे. मात्र, ही रक्कम कशी उभारायची व त्यात सरकारी स्तरावर काय मदत मिळेल, याबाबत कायद्यात काहीच म्हटलेले नाही. राज्यात या तरतुदीचे पालन होत जात नसल्याने शेतकरी हैराण आणि कारखाने त्रस्त झालेले आहेत. राज्याचा गाळप हंगाम कधी सुरू करायचा यासाठी कोणतीही चौकट नाही. राज्य शासन एका बाजूला परवाना मुक्त धोरणाचा प्रसार करते; पण साखर उद्योग नेहमी गाळप परवान्यांभोवती का फिरत ठेवला जातो, असा कारखान्यांचा सवाल आहे. सध्या दरवर्षी मंत्रिमंडळाची मंत्री समिती निश्चित करेल तेच गाळप धोरण त्या-त्या वर्षी राबविले जाते. त्यामागे कारखान्यांना फरफटत जावे लागते. साखर आयुक्तालय गाळप परवाने देते. महाराष्ट्र साखर कारखाने क्षेत्र आरक्षण, गाळप नियमन व ऊसपुरवठा कायदा १९८४ मधील तरतुदींचा आधार घेत परवाना दिला जातो. त्याशिवाय कोणत्याही साखर कारखान्याला धुराडी पेटवता येत नाहीत. त्यासाठी विविध अटी असलेल्या करारनामा केल्यानंतरच प्रत्येक कारखान्याला परवाना मिळतो. मात्र, परवाना खिडकी बारा महिने सुरू ठेवण्याची गरज आहे. करारनामे करताना शासन विविध प्रकारच्या अटी टाकते. या अटी काही वेळा जाचक असतात असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे. करारनामा करताना आधी एफआरपीची अट नव्हती. राज्याच्या ऊसपुरवठा कायद्यात देखील या अटीचा उल्लेख नाही. मात्र, साखर आयुक्तालयाला ही अट शेतकरी हितासाठी अत्यंत टाकणे महत्त्वाचे वाटते. साखर उद्योगाला काय हवे आहे...

प्रतिक्रिया... राज्यातील साखर कारखाना उद्योग हा उद्योगपतींच्या नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या मालकीचा आहे. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत करणाऱ्या सर्व धोरणांचा आढावा घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. धोरणात्मक सुधारणा लवकर न केल्यास या कृषी आधारित उद्योगाची अपरिमित हानी होईल. - संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक,  महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ