साखर उद्योगाच्या पॅकेजमध्ये गफलत : शरद पवार

मुंबई : केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ८५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज नुकतेच (ता. ६) जाहीर केले. मात्र, या पॅकेजबाबत सरकारी यंत्रणांकडून देण्यात अालेल्या माहितीत गफलत असल्याचे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आणले आहे.   मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. ६) विक्रमी साखर उत्पादनामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी ८५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. परंतु सरकारने याविषयी काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आणि मुद्देनिहाय दिलेल्या तरतुदीत तफावत जाणवत असून, त्यामुळे गफलत निर्माण झल्याचे शरद पवार यांनी श्री. मोदी यांना पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘‘सरकारने ८५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतु सरकारच्या माहिती खात्याने (पीआयबी) याविषयीच्या प्रसिद्धीपत्रकात ७००० कोटींचा उल्लेख केला. तर सरकारने उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी बाबीनिहाय केलेली तरतूद ही केवळ ४०४७ कोटींचीच आहे,’’ असे श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.     

यामुळे भारत सरकारने उद्योगासाठी प्रत्यक्ष ४०४७ कोटींचीच तरतूद केल्याचे जाणवते, तर सरकारने पॅकेज जाहीर करताना ८५०० कोटी आणि प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या ७००० कोटींचा कुठेही ताळमेळ बसत नाही. हे तीनही आकडे जुळत नसल्याने पुरता गोंधळ निर्माण झाला आहे. तसेच, सरकारने इथेनॉल क्षमतावाढीसाठी व्याज सवलत योजना जाहीर केली आहे. यातून पुढील पाच वर्षांत कारखान्यांची क्षमतावाढ होणार आहे. परंतु त्यामुळे मागील दोन वर्षांत अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला तातडीने दिलासा मिळणार नाही. इथेनॉलच्या उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन द्यायचे असल्यास कारखान्यांना किमान ५३ रुपये प्रतिलिटर दर देणे हा योग्य पर्याय आहे. सध्या वाढत असलेली कच्च्या तेलाची आंतरराष्ट्रीय किंमत आणि इथेनॉलवरील १८ टक्के जीएसटी कमी केल्यानंतर एकत्रित संचयितचा भार सध्याच्या ४०.८५ रुपये प्रतिलिटर या दरात टाकता येईल, असे श्री. पवार यांनी म्हटले आहे. पत्रात श्री. पवार म्हणतात, की सरकारने साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) ही प्रतिकिलो २९ रुपये ठरविली आहे. ही किंमत केंद्रीय कृषी मुल्य आयोगाने (सीएसीपी)ने २०१७-१८ च्या हंगामात काढलेल्या एफआरपीवर आधारित आहे. परंतु सध्या देशात साखरेचा सरसरी उत्पादन खर्च हा ३४ ते ३६ रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे २९ रुपये किमान मूल्य हे वस्तुस्थितीला अनुसरून नाही. तसेच, उत्तर भारतातील साखर काखान्यांना भौगोलिक स्थितीमुळे चांगल्या प्रतीची (एम प्रतीची) साखर उत्पादन करणे शक्य आहे. या साखरेला बाजारात दोन रुपये जास्त दर मिळतो. तर, देशातील इतर भागांत लहान साखर (एस प्रतीची) उत्पादित होते आणि या साखरेला दोन रुपये कमी दर मिळतो. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या साखरेच्या प्रतीनुसार किमतीतील दोन रुपये तफावत भरून काढणे आवश्यक आहे. बफर स्टॉकच्या बाबतीत असे म्हटले आहे, की परतफेड ही शेतकऱ्यांच्या खात्यात तिमाहीनुसार जमा केली जाईल; परंतु हे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारखाने साखर गोदामात साठविणे, हाताळणी, व्याज आणि विमा यावर खर्च करतात. त्यामुळे या आधी जेव्हा अशी योजना राबविली होती, तेव्हा परतफेड कारखान्यांना थेट देण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर देणी देण्यासाठी थेट कारखान्यांना परतफेड दिली जावी. ‘‘सध्याच्या स्थितीत देशातील साखर निर्यात करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी किमान निर्देशक निर्यात कोटा (एमआयईक्यू) अंतर्गत पुढील १८ महिन्यांत ८० लाख टन साखर निर्यातीसाठी निर्यात धोरण जाहीर करावे. तसेच, सध्याचे ५.५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान दुप्पट करण्याची आवश्यता आहे. सध्याच्या बिकट आर्थिक स्थितीत कारखाने मागील कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे ही कर्जे तीन वर्षांसाठी करावीत. त्याशिवाय साखर कारखान्यांना येणाऱ्या हंगामात गाळप सुरू करता येणार नाही,’’ असेही श्री. पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.