साखर कारखानदार कोरोनामुळे धास्तावले; लाखो टन साखर पडून

पुणे : कोरोना विषाणूची साथ देशात पसरू न देण्यासाठी सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीचा फटका साखर उद्योगाला बसला असून लाखो टन साखर विक्रीअभावी पडून आहे. त्यामुळे साखर विक्री कोट्याची मुदत १५ एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  देशातील साखर कारखानदारांच्या समस्या इस्माचे माजी अध्यक्ष रोहित पवार तसेच विस्माचे अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांच्याकडून केंद्रीय अन्न मंत्रालयासमोर मांडण्यात आल्या आहेत. देशाचे सहसचिव (साखर) सुबोधकुमार सिंग यांना दिलेल्या लेखी प्रस्तावात साखर उद्योगाने तीन उपायांचा उल्लेख केला आहे. “मार्चमध्ये दिलेल्या विक्री कोट्याला मुदतवाढ द्यावी, सध्याच्या बफरस्टॉक योजनेची अंतिम मुदत ऑगस्ट २०२० पर्यंत न ठेवता जुलै २०२१ पर्यंत ठेवावी, तसेच कर्जाचे पुनर्गठन करावे असे तीन उपाय सुचविले गेले आहेत,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. देशातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षात विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाला दिलासा मिळत असताना कोरोनाचे मोठे संकट आता उभे राहिले आहे. “केंद्र शासनाने कोरोना नियंत्रणासाठी लागू केलेल्या उपायांमध्ये मोठ्या बाजारपेठा बंद ठेवणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी न करणे तसेच मॉल्स बंद केल्यानंतर साखर बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. साखरेचा खप त्यामुळे घसरला आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये साखर पडून आहे. तसेच, भावदेखील कोसळले आहेत,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. घाऊक ग्राहक तसेच साखळी पद्धतीने व्यापार करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांकडून साखरेला मागणी घटली आहे. त्यामुळे मार्चमधील साखर विक्रीच्या कोट्यातील माल विकण्यासाठी दिलेली मुदत दोन आठवड्यांनी वाढवावी लागेल, असे साखर कारखान्यांना वाटते. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर कारखान्यांना कोरोनामुळे उद्भवलेल्या स्थितीतून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडीला सामना करावा लागतो आहे.  “कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांवरील मुद्दल व व्याजांचे हप्ते फेडण्यासाठी आमच्याकडे हाती पैसा नाही. त्यामुळे वेळीच उपाय काढले नाही तर सर्व कारखाने संकटात येतील,” असे खासगी कारखान्यांचे म्हणणे आहे.  साखर कारखाने म्हणतात...