महाराष्ट्रातील वाढीव साखर उत्पादनामुळे गणित बिघडले

महाराष्ट्रातील वाढीव साखर उत्पादनामुळे गणित बिघडले
महाराष्ट्रातील वाढीव साखर उत्पादनामुळे गणित बिघडले

यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) देशातील साखर उत्पादन आधीच्या अंदाजाच्या तुलनेत १२ टक्क्यांनी वाढून २९२ लाख टनांवर पोचण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादनात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ होण्याची शक्यता असल्याचा हा परिणाम आहे. आंतरराष्ट्रीय व स्थानिक डीलर्सच्या सर्वेक्षणातून हा निष्कर्ष पुढे आला आहे.  अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पादन मिळणार असल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठांत साखरेच्या दरावर दबाव येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकार साखरेच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी निर्यातकर शून्यावर आणण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे. साखर उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे देशातील साखरेच्या उत्पादनातील घट किंवा वाढ हा घटक साखरेच्या जागतिक बाजारातील दरावर परिणाम करतो. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) यंदा साखरेचे उत्पादन २६१ लाख टन राहील असा अंदाज जानेवारी महिन्यात वर्तवला होता. परंतु महाराष्ट्रात साखरेच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची चिन्हे असल्याने हा अंदाज खोटा ठरेल, असे मुंबईतील एका ग्लोबल ट्रेडिंग हाउसशी संबंधित डीलरने सांगितले.  सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७ ट्रेडिंग हाउसच्या डीलर्सच्या म्हणण्यानुसार यंदा महाराष्ट्रात उसाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा चांगले राहिले. त्यामुळे सरकारने आधी वर्तवलेल्या ७३ लाख टन साखर उत्पादनाच्या अंदाजात बदल होऊन उत्पादन १०२ लाख टन राहील, अशी शक्यता आहे, असे या डीलर्सनी सांगितले.  गेल्या हंगामात (२०१६-१७) देशात २०३ लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ४२ लाख टन इतका होता. केंद्र सरकार यंदा साखरेचे उत्पादन २६० लाख टनांच्या अासपास राहील, असे गृहीत धरूनच धोरणांची आखणी करत होते; परंतु प्रत्यक्षात अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार असल्याचा मुद्दा सरकारने लक्षात घ्यायला हवा, असे नवी दिल्ली येथील एका डीलरने सांगितले. सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय स्थानिक बाजारांत साखरेचे दर वाढणार नाहीत, असे त्याने स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे अदा करण्यासाठी साखर कारखान्यांनी साखर विक्रीचा धडाका लावला असून, गेल्या चार महिन्यांत स्थानिक बाजारातं साखरेचे दर ११ टक्क्यांनी घटले आहेत. केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्री रामविलास पासवान यांनी महिनाभरापूर्वी साखरेच्या निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर देशांतर्गत बाजारपेठांतील दरापेक्षा कमी असल्यामुळे निर्यातशुल्क रद्द केल्यानंतरही साखर कारखाने साखरेची निर्यात करू शकणार नाहीत, असे मत वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केले. पाकिस्तानने अतिरिक्त साखर उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातीला उठाव मिळावा, म्हणून अनुदान देण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबविले. आधीचे पाच लाख टन साखरेसाठी अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट वाढवून ते २० लाख टन इतके करण्यात आले. भारतानेही हाच कित्ता गिरवत साखरेच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात       आहे. पाकिस्तानने साखर निर्यातीसाठी अनुदान सुरू केले आहे. भारतानेही त्या प्रकारचा निर्णय घेतला तरच साखरेच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा होईल. केवळ निर्यात शुल्क रद्द करून भागणार नाही. - बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com