agriculture news in marathi, sugar repurchase, export subsidy decission soon assures co_operative minister | Page 2 ||| Agrowon

साखर खरेदी, निर्यात अनुदानावर लवकरच निर्णय ः सहकारमंत्री

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 26 एप्रिल 2018

पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे. निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर खरेदी अशा दोन्ही पर्यायांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. याशिवाय पुढील गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करून पहिले दोन महिने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली. 

पुणे : साखर कारखान्यांना मदतीची भूमिका राज्य शासनाची आहे. निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर खरेदी अशा दोन्ही पर्यायांवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. याशिवाय पुढील गाळप हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करून पहिले दोन महिने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचाराधीन आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली. 

निर्यात अनुदान आणि रेशनसाठी साखर विकत घेणे, अशा दोन्ही पर्यायांवर राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. मात्र, साखर कारखान्यांकडून साखरेची खरेदी लगेच सुरू करता येत नाही. कारण खरेदीतून पुन्हा सरकारी साठा तयार करणे हा आमचा हेतू नसून कारखान्यांचे साठे कमी करून जादा साखर निर्यात करणे, शेतकऱ्यांना एफआरपीने पेमेंट होणे आणि ग्राहकांना स्वस्त दरात रेशनिंगची साखर देणे असे हेतू सरकारचे असल्याचे श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.  

केंद्र सरकारने २०१७-१८ च्या हंगामात शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केलेली कायदेशीर एफआरपी देणे कारखान्यांसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, एफआरपी निश्चित करताना साखरेचे भाव ३६०० रुपये प्रतिक्विंटल होते आणि भाव २६००-२७०० रुपये झाले आहेत. त्यामुळे कारखाने अडचणीत आलेले आहेत. यंदा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वांत जास्त गाळप कारखान्यांनी केले आहे. अपेक्षेपेक्षाही उत्पादकता ३०-३५ टक्के जास्त आल्याचा हा परिणाम आहे. मात्र, पुढील हंगामात यापेक्षाही जास्त गाळप अपेक्षित असल्यामुळे जादा साखर देशाच्या बाहेर घालविणे हाच एकमेव पर्याय आहे, असे श्री. देशमुख म्हणाले. 

केंद्र सरकारने राज्यासाठी ६.२१ लाख टनाचा निर्यात कोटा ठरवून दिलेला आहे. मात्र, सध्या विदेशी बाजारातदेखील भाव कमी असल्यामुळे कारखान्यांना मधला फरक देण्यासाठी निर्यात अनुदान देण्याचा पर्याय राज्य शासनासमोर आहे. त्यातून साखर साठे कमी होतील. भावातदेखील सुधारणा होईल. पुढील वर्षीही जादा उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यासाठी हंगाम एक ऑक्टोबरपासून सुरू करणे आणि पहिले दोन महिने कच्ची साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायदेखील विचारात घेतला जाईल, असेही श्री. देशमुख यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. 

कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर सहकारमंत्री म्हणाले, "२००१ ते २००९ या कालावधीतील थकीत कर्जांनादेखील कर्जमाफी योजनेचा लाभ दिला जाईल. २००८ पासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना, पुनर्गठित कर्जाला माफी मिळावी, अशी भूमिका शासनाची होती. इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाउसच्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे. यामुळे नव्याने साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अंदाजे ३१०० कोटींचा भार सोसण्याची तयारी सरकारने ठेवली आहे."

तूरडाळ खरेदीसाठी तमिळनाडूला साकडे
शेतकऱ्यांची तूर हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारला आम्ही केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ मिळाली आहे. तथापि, मागील तुरीचे साठे निकाली काढण्यासाठी तुरीची डाळ करून विक्री करण्यावर आता शासनाचा भर राहील. तमिळनाडूमध्ये सुरू असलेल्या आम्माकिचन योजनेतदेखील महाराष्ट्राची तूर खरेदी केली जावी, यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव दिला आहे. मॉल, देवस्थांनांनाही आम्ही तूरडाळ विकत घेण्यासाठी विनंती करणार आहोत, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

दोन प्रकारची मूल्यरचना ठेवण्याचा प्रस्ताव 
साखरेचे भाव वाढल्यानंतर गाजावाजा होतो. मात्र, साखरेपासून तयार होणारी मिठाई, शीतपेये, बिस्किटे, चॉकलेटचे भाव वाढल्यावर कोणीही बोलत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी साखर व व्यावसायिक वापराची साखर याच्या मूल्यरचनेत तफावत ठेवण्याचा प्रस्ताव आम्ही केंद्राला पाठविणार आहोत. ग्राहकांना स्वस्त साखर मिळावी व शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करण्यासाठी कारखान्यांची साखर योग्य भावात विकली जावी, असा प्रयत्न आमचा राहील, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.


इतर अॅग्रो विशेष
बदनापूर येथे कडधान्य पिकांचे आदर्श ‘...वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत...
बोराच्या दोनशे झाडांची उत्कृष्ट बागढवळपुरी (जि. नगर) येथील सुखदेव कचरू चितळकर यांनी...
खानदेशात साखर कारखान्यांना भासतोय उसाचा...जळगाव  : खानदेशातील जळगाव, नंदुरबार चार साखर...
हापूस आंब्याची पहिली पेटी कोल्हापूरला...सिंधुदुर्ग ः जिल्ह्यातील कुंभारमाठ (ता. मालवण)...
बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना थेट मतदान...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
नीरेपासून साखरनिर्मितीचा रत्नागिरीत...रत्नागिरी ः नारळाच्या झाडातून काढल्या जाणाऱ्या...
परवाना निलंबनातही बिनदिक्कत खतविक्रीपुणे : ‘नियमांची पायमल्ली करून विदेशातून...
शेतकरी प्रश्न सुटण्यासाठी...मुंबई : राज्यात तालुकास्तरावर उद्यापासून...
शनिवारपासून किमान तापमानात घट होण्याची...पुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी...पुणे : पीककापणी प्रयोगाच्या आधारावर पंतप्रधान...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट...मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
मटण दरवाढीचा लाभ पशुपालकांना कधी?शेळीपालनाबरोबरच मेंढीपालनातही समस्यांचा ऊहापोह...
जैवविविधतेची नोंदणी गांभीर्याने घ्याराज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
‘पोकरा’अंतर्गत तांत्रिक सहकार्यासाठी...औरंगाबाद: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या...
अनियमित थंडी ऊस रिकव्हरीच्या मुळावरकोल्हापूरः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातही ऊस...
देशात केवळ ३५ तेलबिया हबनिर्मितीनवी दिल्ली: देशातील तेलबिया उत्पादन वाढावे आणि...
राज्यात गारठा कमी, उकाडा वाढलापुणे : उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे प्रवाह...
अलिबागचा पांढरा कांदा ‘जीआय’च्या वाटेवरपुणे : औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या...
बेकायदा विदेशी खत आयातीचे परवाने रद्दपुणे : विद्राव्य खतांची बेकायदा आयात व विक्री...
‘सुधाकर सीडलेस’ द्राक्ष वाणाचे...नाशिक : शिवडी (ता. निफाड) येथील शेतकरी सुधाकर...