भारताच्या साखर अनुदानाविरूध्द आॅस्ट्रेलिया, ब्राझील ‘डब्ल्यूटीओ’त

मेलबर्न ः जगात साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा भारत साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सतत अनुदान देत आहे. या साखर अनुदानामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा होत असून, परिणामी साखर दर दबावात राहत आहेत, असा आरोप करत आॅस्ट्रेलियानंतर ब्राझीलनेही भारताविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. आॅस्ट्रेलिया सरकारने मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ‘डब्ल्यूटीओ’कडे भारताच्या साखर अनुदानाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. आॅस्ट्रेलियाचे व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणूकमंत्री सायमन बर्मिंगहॅम म्हणाले, की भारताची साखर उद्योगाला अनुदान देण्याची पद्धती ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमाच्या विसंगत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा तयार होत आहे. आॅस्ट्रेलियाकडे ब्राझीलसोबत ‘डब्ल्यूटीओ’कडे औपचारिक तक्रार करण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय नाही. या प्रश्‍नावर दोन्ही देश एकत्र येऊन ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्‍नावर लढा देणार आहेत. ‘‘आपल्या देशातील शेतकऱ्यांचे हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि कृषी उद्योगाला मदत करण्यासाठी ‘डब्ल्यूटीओ’ने दिलेल्या अधिकारांचा आॅस्ट्रेलिया सन्मान करतो. परंतु ही मदत ‘डब्ल्यूटीओ’च्या नियमांना अनुसरून असायला हवी आणि इतर देशातील शेतकऱ्यांवरही अन्याय होता कामा नये. सर्व विवाद ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये न नेता बाहेरच सोडविण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. या प्रश्‍नावरील आमचा आक्षेप आम्ही भारताकडे आणि ‘डब्ल्यूटीओ’कडे  वरिष्ठ पातळीवर सतत मांडणार आहोत. आम्ही भारतासोबत चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. तसेच दोन्ही देशांनी आपले व्यापार विवाद ‘डब्ल्यूटीओ’कडे न जाता सामंजस्याने सतत सोडविले आहेत.  आॅस्ट्रेलियाचे कृषिमंत्री डेव्हिड लिटलप्राउड आणि व्यापार राज्य मंत्री मार्क कॉल्टन यांनीही हा मुद्दा देशातील ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगाच्या हिताच्या विरुद्ध असून, ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये मुद्दा मांडण्यासाठी ऊस उत्पादक आणि साखर उद्योगांना तयार केले आहे. 

आॅस्ट्रेलियाची निर्यात प्रभावित  ‘‘आमचा साखर उद्योग हा प्रामुख्याने निर्यातीवर अवलंबून आहे. देशातील एकूण उत्पादनापैकी जवळपास ८५ टक्के कच्ची साखर निर्यात केली जाते. भारत साखर उद्योगाला देत असलेल्या अनुदानामुळे आमचे शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे ‘डब्ल्यूटीओ’कडे दाद मागून अनुदानाचा प्रश्‍न मांडणार आहे,’’ असे आॅस्ट्रेलियाचे कृषिमंत्री डेव्हिड लिटलप्राउड यांनी एका निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.