ऊसतोड वजावट रद्द करावी 

पुणे : राज्यात यंत्राच्या साहाय्याने होणारी ऊसतोडणी करताना ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत होणारी बेकायदेशीर वजावट रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. २९) साखर आयुक्तांना घेराव घालत चार तास ठिय्या दिला. त्यामुळे साखर आयुक्तालयात गोंधळ उडाला. 

कोल्हापूरच्या आंदोलन अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चडमुंगे, शिवाजी माने, शेतकरी संघटनेचे नेते बी. जी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची सोमवारी (ता. २९) सकाळी भेट घेतली. वजावट रद्द करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून पाठपुरावा सुरू आहे. आता ही वजावट थेट १० टक्क्यांपर्यंत गेल्याने वजावट तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. 

लंडन दौऱ्यावरून परतलेले साखर आयुक्त श्री. गायकवाड प्रथम थेट शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी गेले. प्रकरण समजून घेत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला. ‘‘मुळात, ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मध्ये किती तोड असावी याबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे वजावट कमी करा किंवा वाढवा, असा कोणताही आदेश साखर कारखान्यांना आयुक्तालय देऊ शकत नाही,’’ असे आयुक्त म्हणाले. 

शेतकरी म्हणाले की, कारखाने गेल्या १२ वर्षांपासून आमची लूट करीत आहेत. याबाबत आयुक्तालयाने नेमलेला अभ्यासगट एकांगी आहे. बेकायदेशीर तोड वजावट होत असल्यास ते पाहण्याची जबाबदारी आयुक्तालयाची आहे. तुम्ही कारखान्यांना आदेश द्या. कोल्हापूरच्या प्रादेशिक साखर सहसंचालकाने या लुटीला मान्यता देणारे पत्र बेकायदेशीर आहे, असा मुद्दा शेतकऱ्यांनी मांडला. 

आयुक्तांनी याबाबत कोणताही सुधारित आदेश देणार नसल्याची स्पष्टपणे सांगितले. ‘‘तुम्ही याबाबत न्यायालयात जा. हवे तर साखर आयुक्तांना प्रतिवादी करा,’’ असे सांगितले. यावर तसे लेखी देण्याची मागणी देण्याची जोरदार मागणी शेतकऱ्यांनी केली. आयुक्तांनी लेखी देण्यास नकार देताच शेतकरी म्हणाले की, ‘‘लेखी देईपर्यंत आम्ही येथेच बसतो.’’ त्यानंतर शेतकऱ्यांनी येथेच आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे आयुक्तांनी दालन सोडले. 

शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू करताच पोलिसांची धावपळ उडाली. शेतकऱ्यांनी पोलिसांकडेही बाजू मांडली. पोलिसांनाही काही सुचेना. त्यानंतर दोन तासांनी पुन्हा आयुक्त दालनात आले. ‘‘अभ्यासगट हा शास्त्रज्ञांचा आहे. ऊस हार्वेस्टर येऊन सहा वर्षे झाली. तोड वजावट आकारण्यासाठी कारखान्यांचे आक्षेप आहेत. त्यामुळे आम्ही कारखाने आणि शेतकरी या दोन्ही घटकांना न्यायालयाकडे किंवा शासनाकडे जाण्याचा सल्ला राहील,’’ असे आयुक्तांनी समजावून सांगितले. 

शेतकरी प्रतिनिधी म्हणाले की, ‘‘आमची लूट थांबविण्यासाठी आयुक्तालय काही करीत नाही याचे आम्हाला वाईट वाटते. शेतकऱ्यांना तुम्ही न्यायालयात जाण्याचे तुम्ही सांगत आहात. आमची ती ताकद नाही. तुम्ही वजावट कमी करण्यासाठी आदेश काढावे,’’ अशी मागणी केली. आयुक्तांनी त्यावर असा आदेश काढण्याची तरतूद नाही, असे पुन्हा निदर्शनास आणून दिले. 

‘‘आम्ही येथून जाणार नाही,’’ असा निर्धार पुन्हा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. त्यावर ‘‘तुम्ही इथे दोन महिने बसा,’’ असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यावेळी साखर सहसंचालक (विकास) पांडुरंग शेळके व शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. आम्हाला न्यायालयात जाण्यासाठी आयुक्तांनी लेखी द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. आयुक्तांनी लेखी देण्यासाठी साखर सहसंचालकाला नेमल्याचे सांगितले. त्याला शेतकऱ्यांनी नकार दिला व आम्हाला इथेच फाशी द्या, अशी मागणी केली. त्यामुळे गोंधळ उडाला. यामुळे आयुक्तांनी पुन्हा दालन सोडले. त्यानंतर साखर सहसंचालकाचे लेखी घेण्याचे मान्य करीत साडेचार तासानंतर आंदोलन मागे घेतले. 

आयुक्त म्हणाले.. मीदेखील शेतकरी  ‘‘मीदेखील शेतकरी आहे. तुमच्या अशा हटवादी पणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. कारखाने आता पाचटाची ३ ते ८ टक्के वजावट मागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला तुम्ही जबाबदार राहाल,’’ असा इशारा आयुक्तांनी दिला. तसेच ‘‘संयमाने म्हणणे मांडा. याबाबत अभ्यासगटाचा अहवाल येऊ द्या. थोडा धीर धरा. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, अशी आमचीही भूमिका आहे,’’ असे आयुक्त म्हणाले.