ऊस पाचट वजावटीपोटी  २२५ कोटींवर डल्ला 

पुणे ः यंत्राने होणाऱ्या ऊसतोडीत पाचटाच्या वजावटीपोटी यंदा २२५ कोटींवर डल्ला मारला जाणार आहे. ही रक्कम लेखा परीक्षणात देखील दाखवली जात नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.  अंकुश संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले, ‘‘पाचट वजावटीचे प्रकरण गंभीर आहे. ते आम्ही न्यायालयासमोर पुराव्यानिशी मांडणार आहोत. राज्यात चालू गाळप हंगामासाठी ११०० लाख टनांपेक्षा जास्त ऊस आहे. सध्या ८५० ऊसतोड यंत्रे (केन हार्वेस्टर) चालू आहेत. एक यंत्र रोज सरासरी १२० टन ऊस कापते. म्हणजेच यंत्रांकडून रोज एक लाख टनांच्या आसपास यंदा ऊस कापला जाईल. त्यामुळे पाचटापोटी होणारी लूट देखील मोठी असेल.’’ 

बळिराजा शेतकरी संघटनाही आक्रमक  संघटनेचे अध्यक्ष बी. जी. पाटील व जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव माने यांनीही पाचट वजावटीवर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. ‘‘साखर कारखान्यांच्या यंत्रांकडून चालू हंगामात किमान दीड कोटी टन ऊस यंत्रांकडून कापला जाईल. बेकायदा पाचट वजावटीपोटी प्रति टन १५० रुपयांचे नुकसान गृहीत धरल्यास यंदा शेतकऱ्यांकडून २२५ कोटी रुपयांवर कारखान्यांच्या ताब्यात जातील,’’ असा आरोप या प्रतिनिधींनी केला आहे. 

शेतकऱ्यांनी उपस्थित केले प्रश्‍न  वजावटीबाबत कायद्यात तरतूद नाही म्हणून कारखान्यांना का रोखले जात नाही, गाळपाचा परवाना घेऊन कारखाने सुरू होतात. त्यामुळे परवान्याच्या बाहेर जाऊन कारखाने वजावट करीत असल्यास शासन का रोखत नाही, शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देणे म्हणजे कारखान्यांच्या लुटीला उघडपणे पाठिंबा देण्यासारखे आहे, कारखान्यांचे एका कवडीचेही नुकसान नसताना वजावट केली जात आहे, मुळात शेतकऱ्यांकडून पाला, माती, दगड जरी उसात आली उतारा घटणार आहे. उतारा घटल्यास शेतकऱ्यांचाच तोटा होतो. त्यामुळे पाचटामुळे कारखान्यांचे अजिबात नुकसान होत नाही, असे आक्षेप या प्रतिनिधींनी घेतले आहेत. 

प्रतिक्रिया  खरेदी नोंदवहीत वजावटीची नोंद होतच नाही. त्यामुळे लेखा परीक्षण करताना त्यात कोट्यवधी रुपयांचा हिशेब दडवला जातो. याचाच अर्थ वजावटी पोटी वळता होणारा लाखो टन ऊस भलत्याच्या नावावर टाकून गैरव्यवहार होतो. आम्ही या वजावट घोटाळ्याचा बारकाईने अभ्यास करतो आहे. साखर आयुक्तांची लेखी भूमिका आमच्या हाती आलेली नाही. शासनाची भूमिका शेतकरीविरोधी असल्याने आम्ही आता पुरावे जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. हे काम संपताच आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.  -धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, अंकुश संघटना  वजावट आक्षेपाला अर्थ नाही ः आयुक्तालय  राज्यातील साखर कारखाने यंत्रांमार्फत ऊसतोड करताना पाचटाचे वजन गृहीत धरूनच वजावट करीत आहेत. मात्र ही वजावट नेमकी किती करावी या बाबत कायदेशीर तरतूद नाही. पण त्यामुळे कारखाने लूट करतात, असा आक्षेप घेणे देखील तथ्यहीन आहे, असे स्पष्ट मत साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केले. ‘‘पाच टक्के वजावट करावी, असे पत्र साखर संघानेच दिलेले आहे. त्या बाबत आम्ही केंद्र शासनालाही कळविलेले आहे. मात्र केंद्राकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही. तरीही शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांची दखल घेत साखर आयुक्तालयाने या बाबत अभ्यासगट नेमलेला आहे. त्याचा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे वजावटीबाबत कोणत्याही कारखान्याला कायद्यानुसार बंदी घालता येणार नाही,’’ असेही आयुक्तालयाने स्पष्ट केले.