कोल्हापूर : या वर्षीच्या गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाच्या बिलाची एफआरपी १४ दिवसांच्या आत द्यावी, या मागणीचे निवेदन भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने प्रादेशिक साखर सहसंचालक एस. एन. जाधव यांना सादर केले. तर एकरकमी एफआरपी देण्याचे जाहीर न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना गळीत हंगामास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे, की साखर नियामक मंडळाने कारखान्यांना ऊस पोहोचल्याच्या १४ दिवसांत सर्व एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जा करण्याचा आदेश काढला आहे. मात्र असे असतानासुद्धा राज्य सरकारने २०२१-२२ या गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाचे शेतकऱ्यांचे बिल तीन टप्प्यांत करण्याचे चालवले आहे. त्यांचा एफआरपी फॉर्म्यूला ६०.२०.२० करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० ते एक हजार ६०० रुपयांदरम्यान हातात पहिला हप्ता मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. १६ ते १८ महिने ऊस शेतकऱ्याला शेतात जोपासना करावा लागतो. त्याचे बिल तीन टप्प्यांत म्हणजे दोन ते अडीच वर्षांनी भेटणार असेल, तर शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून त्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होईल. याचा विचार करून शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल एक रकमी एफआरपी १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकाला द्यावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
या वेळी माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, भाजप किसान मोर्चा कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, जिल्हा सरचिटणीस नाना जाधव, हातकणंगले मंडळ अध्यक्ष राजेश पाटील, मंडल सरचिटणीस भुपाल कांबळे, मंडल समर्थ बूथ अभियान प्रमुख जिनेंद्र देसाई उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की साखर नियामक मंडळाने कारखान्यांना ऊस पोहोचल्याच्या १४ दिवसांत सर्व एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जा करण्याचा आदेश काढला आहे. मात्र असे असतानासुद्धा राज्य सरकारने २०२१-२२ या गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाचे शेतकऱ्यांचे बिल तीन टप्प्यांत करण्याचे चालवले आहे. त्यांचा एफआरपी फॉर्म्यूला ६०.२०.२० करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० ते एक हजार ६०० रुपयांदरम्यान हातात पहिला हप्ता मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. १६ ते १८ महिने ऊस शेतकऱ्याला शेतात जोपासना करावा लागतो. त्याचे बिल तीन टप्प्यांत म्हणजे दोन ते अडीच वर्षांनी भेटणार असेल, तर शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून त्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होईल. याचा विचार करून शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल एक रकमी एफआरपी १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकाला द्यावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
या वेळी माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, भाजप किसान मोर्चा कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, जिल्हा सरचिटणीस नाना जाधव, हातकणंगले मंडळ अध्यक्ष राजेश पाटील, मंडल सरचिटणीस भुपाल कांबळे, मंडल समर्थ बूथ अभियान प्रमुख जिनेंद्र देसाई उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, की साखर नियामक मंडळाने कारखान्यांना ऊस पोहोचल्याच्या १४ दिवसांत सर्व एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जा करण्याचा आदेश काढला आहे. मात्र असे असतानासुद्धा राज्य सरकारने २०२१-२२ या गळीत हंगामात येणाऱ्या उसाचे शेतकऱ्यांचे बिल तीन टप्प्यांत करण्याचे चालवले आहे. त्यांचा एफआरपी फॉर्म्यूला ६०.२०.२० करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एक हजार ३०० ते एक हजार ६०० रुपयांदरम्यान हातात पहिला हप्ता मिळणार आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहे.
सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार आहे. १६ ते १८ महिने ऊस शेतकऱ्याला शेतात जोपासना करावा लागतो. त्याचे बिल तीन टप्प्यांत म्हणजे दोन ते अडीच वर्षांनी भेटणार असेल, तर शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून त्याचे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होईल. याचा विचार करून शेतकऱ्यांचे उसाचे बिल एक रकमी एफआरपी १४ दिवसांच्या आत ऊस उत्पादकाला द्यावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली.
या वेळी माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, भाजप किसान मोर्चा कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, उपाध्यक्ष सतीश पाटील, जिल्हा सरचिटणीस नाना जाधव, हातकणंगले मंडळ अध्यक्ष राजेश पाटील, मंडल सरचिटणीस भुपाल कांबळे, मंडल समर्थ बूथ अभियान प्रमुख जिनेंद्र देसाई उपस्थित होते.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.