Agriculture news in Marathi Sugarcane growers still owed Rs 4,445 crore | Page 2 ||| Agrowon

ऊस उत्पादकांचे अद्याप ४,४४५ कोटी थकीत

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 6 डिसेंबर 2021

गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक थकबाकी ठेवली आहे. देशात गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची थकबाकी (ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१) अखेर ४,४४५ कोटी रुपये आहे.

कोल्हापूर : गेल्या हंगामात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्वाधिक थकबाकी ठेवली आहे. देशात गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाची थकबाकी (ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१) अखेर ४,४४५ कोटी रुपये आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ३,७५२ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. 

२०२०-२१ च्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाला एकूण ९२,८०४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यायचे होते. त्यापैकी ८८,३५९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले. अद्यापही ४,४४५ कोटी रुपये थकीत आहेत. शेतकऱ्यांची थकबाकी राखण्यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. त्या खालोखाल महाराष्ट्र ३९४ कोटी, छत्तीसगडमध्ये ६४ कोटी तर हरियानामध्ये ६३ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देय आहेत. उत्तराखंडमध्ये ५२ कोटी, गुजरातमध्ये ४४ कोटी, आंध्र प्रदेशमध्ये ३७ कोटी, तमिळनाडूमध्ये २५ कोटी, तर पंजाबमध्ये ९ कोटी रुपये थकबाकी असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने देण्यात आली. 

२०१९-२० हंगामाचे १३० कोटी तर २०१८-१९ हंगामाचे ३६५ कोटी रुपयेही अद्याप प्रलंबित आहेत. अन्न राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी नुकतीच लोकसभेत ही माहिती दिली. गेल्या हंगामामध्ये साखर दराची स्थिती फारशी समाधानकारक नव्हती. ऑगस्टनंतर साखर दरात काहीशी सुधारणा झाली. तत्पूर्वी ३१०० रुपयांच्या आसपास दर होते. हे कारण सांगत अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देय रक्कम त्यांना वेळेत दिली नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ऊस रक्कम वेळेत मिळावी यासाठी कारखान्यांपुढे साखर निर्यातीचे पर्याय ठेवले. निर्यात अनुदान जाहीर करून कारखान्यांनी अतिरिक्त साखर देशाबाहेर पाठवावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले. इथेनॉल निर्मितीला ही बळ दिले. इतक्या उपाययोजना करूनही विशेष करून उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी ठेवली आहे.

महाराष्ट्राची ‘एफआरपी’ देण्यात आघाडी
महाराष्ट्राने मात्र गेल्या सहा महिन्यांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची रक्कम देण्यात आघाडी घेतली आहे. साखर आयुक्तालयाने गेल्या वर्षीची एफआरपी दिल्याशिवाय नूतन गाळप परवाने न देण्याचे धोरण सुरू केल्याने अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम दिल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.


इतर अॅग्रो विशेष
गहू तांदूळ, कारळासह ओट्सच्या नव्या जाती...वृत्तसेवा - मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील राज्य...
इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी...यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राने इतर...
गायीचे मायांग तिरके का होते?गाय किंवा म्हैस माजावर आल्यानंतर सोट टाकण्याचे...
महाविकास आघाडी सरकाचा निर्णय...महाविकास आघाडी सरकारने भुमी अधिग्रहण कायद्याला (...
युवा शेतकऱ्याचे अभ्यासपूर्ण प्रिसिजन...शेतीतील विज्ञानाचा अभ्यास, विविध देशांतील...
जातिवंत पैदाशीसह आदर्श गोठा व्यवस्थापनमाणकापूर (जि. बेळगाव, कर्नाटक) येथील प्रफुल्ल व...
खतांचे वाढीव दर कमी करा मुंबई : अनुदान मिळणाऱ्या खत पुरवठादारांनी...
तापमानात वाढ, गारठा होतोय कमी पुणे : राज्यात अशंतः ढगाळ हवामान असले तरी,...
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या ...मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि सरकारच्या...
‘सहकार’ला पुन्हा हवे  लेखापरीक्षणाचे...पुणे ः राज्याच्या सहकार चळवळीतील गैरप्रकार...
बदलत्या वातावरणाचे बेदाणा निर्मितीवर...सांगली ः जिल्ह्यात बेदाणा निर्मितीला गती आली आहे...
तुरीच्या दरात काहीशी सुधारणा पुणे ः आठवडाभरात तुरीची आवक काहीशी मंदावली होती....
ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत  डॉ. एन. डी...  कोल्हापूर ः ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत,...
विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे ...पुणेः कृषी विद्यापीठांमध्ये रोजंदारीवर लागलेल्या...
पपईला मिळेना किलोला ४.७५ रुपयांचाही...जळगाव ः  खानदेशात पपई दर शेतकऱ्यांना...
तूर डाळ शंभरी गाठणार नागपूर ः खरीप पिकांना अवेळी आलेल्या पावसाचा फटका...
बीटी वांगी लागवडीसाठी १७...पुणे ः जनुकीय परावर्तित (जीएम) बियाणे बंदी...
हवामानशास्त्र विभागाचा अंदाज, पारा...  पुणे - दक्षिण कोकणावर गेल्या तीन...
भारतातून सोयापेंड निर्यात घसरली, जाणून...१) दक्षिण कोकणावर गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून...
शेळ्या-मेंढ्यातील अतिसंसर्गजन्य पीपीआर...पीपीआर म्हणजे पेस्टी-डेस पेटीटस रुमीनन्ट्स....