राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटक ‘एफआरपी‘भोवती केंद्रित झाले आहेत. एफआरपी (फेअर ॲण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राइज) म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उसाला दिला जाणारा ‘रास्त व किफायतशीर दर’ होय. या दराभोवतीच शेतकरी संघटनांची आंदोलने, कारखान्याचे अर्थकारण, केंद्र सरकारचे धोरण केंद्रित झाले आहे. ऊस उत्पादकांना तारणहार ठरलेली ‘एफआरपी‘ म्हणजे नेमके काय आहे, हे उलगडून सांगणारा हा वृत्तांत.... राज्यातील साखर कारखानदारी, साखर आयुक्तालय, साखर संघ, साखर महासंघ, इस्मा-विस्मा अशा संघटनांच्या कामकाजाची दिशा आणि भूमिका एफआरपीवरून निश्चित होते. राज्यात २०० साखर कारखाने आणि २० लाख सभासद शेतकरी आहेत. एफआरपीमुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना अंदाजे २० ते २५ हजार कोटी रुपये दिले जातात. ‘एफआरपी‘ कोण निश्चित करते? राज्य शासन, साखर कारखाने किंवा केंद्र शासन ‘एफआरपी‘ निश्चित करीत नाही. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग दरवर्षी सर्व अभ्यास करतो. त्यानुसार एफआरपी किती असावी, याची शिफारस असलेला एक प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीकडे पाठवतो. ही समिती या शिफारशीचा पुन्हा अभ्यास करते. त्यात पुन्हा राजकीय अंदाज घेत कृषी मूल्य आयोग शिफारशीवर केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेते. शेतकऱ्यांना यंदा किती एफआरपी मिळेल, हे गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे ऑक्टोबरपूर्वी केंद्र सरकारकडून जाहीर केले जाते. एफआरपी ठरविण्यासाठी आयोग काय करतो? शेतकऱ्यांना ऊस उत्पादनासाठी प्रति टन किती खर्च येतो, पर्यायी पीक घेतले तर शेतकऱ्याला किती पैसे मिळाले असते, ग्राहकांना कोणत्या भावाने साखर विकली जात आहे, उसापासून साखर तयार करताना लागणारा खर्च, साखर तयार करताना मिळणारा उतारा तसेच ऊस भुसा, प्रेसमड, मोलॅसिस यांचे मूल्य किंवा त्याच्या विक्रीतून येणारे मूल्य अशा घटकांचा अभ्यास कृषिमूल्य आयोग करतो. एफआरपी देताना चार गोष्टी महत्त्वाच्या साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी एफआरपी कशी देतात, याविषयीचे २०१९-२० मधील हंगामाचे एक उदाहरण चार गोष्टींसह समजावून सांगितले आहे. या हंगामात १) साखर कारखान्याच्या १० टक्के साखर उताऱ्यासाठी २७५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला गेला. २) १० टक्क्यांच्या पुढील प्रत्येक ०.१ टक्का उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल २.७० रुपये जादा दर द्यावा लागतो. ३) मात्र, उतारा कमी देखील येतो. अशा अवेळी दहा टक्क्यांच्या साखर उताऱ्याच्या खाली म्हणजे ९.५ टक्के उताऱ्यापर्यंत प्रत्येक ०.१ टक्के घटीला प्रतिक्विंटल २.७५ रुपये कमी केले जातात. ४) मात्र, उतारा ९.५ टक्के इतका आला किंवा त्यापेक्षाही कमी असल्यास प्रति क्विंटल २६४.२५ रुपये इतका एफआरपी दर निश्चित केला गेला जाईल.
ऊसतोडणी आणि वाहतुकीच्या खर्चात कारखाने कोणता खर्च टाकतात?
मागील हंगामाचा उतारा चालू हंगामाच्या ‘एफआरपी‘साठी कसा वापरतात? समजा एखाद्या कारखान्याचा मागील म्हणजेच २०१८-१९ च्या हंगामाचा सरासरी उतारा १२.१७ टक्के असल्यास शेतकऱ्याला २०१९-२० साठी दिलेल्या उसाला निव्वळ एफआरपी अशी मिळेल...
मागील हंगामाचा साखर उतारा दहा टक्क्यांच्या खाली असेल तर एफआरपी कशी मिळेल? समजा एखाद्या कारखान्याचा मागील म्हणजेच २०१८-१९ च्या हंगामाचा सरासरी उतारा ९.६ टक्के असल्यास शेतकऱ्याला २०१९-२० साठी दिलेल्या उसाला निव्वळ एफआरपी अशी मिळेल...
मागील हंगामाचा साखर उतारा साडेनऊ टक्क्यांच्या खाली असेल, तर एफआरपी कशी मिळेल? समजा एखाद्या कारखान्याचा मागील म्हणजेच २०१८-१९ च्या हंगामाचा सरासरी उतारा ८.५ टक्के असल्यास शेतकऱ्याला २०१९-२० साठी दिलेल्या उसाला निव्वळ एफआरपी अशी मिळेल...
एफआरपीपेक्षा कमी दराने ऊस खरेदी का करता येत नाही ?
साखर कारखाने सक्ती करू शकतात का?
एफआरपीबाबत महाराष्ट्राचा कायदा काय म्हणतो?
साखरेचे मूल्य कसे काढतात? सवलतीच्या दरात सदस्यांना दिलेल्या साखरेवर किती खर्च झाला, केंद्राने व राज्याने साखर निर्यातीसाठी किती अर्थसाह्य दिले, कारखान्याने किती कच्ची साखर, पांढरी साखर किंवा रिफाइन्ड साखर तयार केली, लेव्हीची म्हणजेच नियंत्रित साखर आहे का, निर्यात साखर किती आहे अशा सर्व मुद्यांच्या साखर विक्रीतून मिळालेली किंमत काढून साखरेचे मूल्य काढले जाते. समजा साखर विकली गेली नाही तर त्याचेही मूल्य तपासले जाते. भुश्शाचे (बगॅस) मूल्य कसे काढतात? कारखान्याने त्या आर्थिक वर्षात किती भुस्सा विकला हे तपासले जाते. मूल्य ठरवताना भुश्शाचे सरासरी बाजारभाव तपासले जातात. मात्र कारखान्याने साखर निर्मितीसाठी बॉयलरचे इंधन म्हणून हा भुसा वापरला असल्यास त्याची गणना केली जात नाही. अर्थात, कारखान्याने सहवीज (कोजनरेशन) निर्मितीसाठी भुस्सा वापरला असल्यास सरासरी बाजारभावानुसार गाळप केलेल्या एकूण उसाच्या चार टक्के इतक्या सरासरी दराने भुश्शाच्या प्रमाणाची गणना केली जाते. मळीचे मूल्य कसे काढतात? कारखान्याने वर्षभरात विकलेल्या मळीतून मिळालेली रक्कम म्हणजे मळीचे मूल्य होय. मात्र कारखान्याकडे स्वतःचे आसवानी युनिट असल्यास त्यासाठी वापरलेली मळी, तसेच इतर कामांसाठी वापरलेल्या मळीचे बाजारभावानुसार असलेले मूल्य हे उत्पन्न म्हणून विचारात घेतले जाते. पण समजा मळी विकलीच गेली नाही, तर अशा शिल्लक मळीचे मूल्य सरासरी बाजारभावाच्या आधारे काढतात. प्रेसमडचे मूल्य कसे काढतात? कारखान्याने वर्षभरात विकलेल्या प्रेसमडमधून मिळालेली रक्कम म्हणजे प्रेसमडचे मूल्य. मात्र, कारखान्याने मिश्र खतासाठी किंवा इतर इतर कामासाठी प्रेसमड वापरली असेल, तर सरासरी बाजारभावानुसार अशा प्रेसमडचे मूल्य हे उत्पन्न म्हणून विचारात घेतले जाते. पण समजा प्रेसमड विकली गेली नाही, तर अशा शिल्लक प्रेसमडचे मूल्य हे कारखान्याचे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरतात. ऊसतोडणी आणि वाहतूक खर्च म्हणजे नेमका कोणता खर्च? शेतातून कारखान्यापर्यंतची ऊस वाहतूक, ऊसतोडणी, तोडलेला ऊस भरणे याचा खर्च. तसेच तोडणी व वाहतूक कामातील मजुरांवरील खर्च, मजूर व वाहतुकदारांना दिलेल्या सोयीसुविधांवरील खर्च, तोडणी व वाहतुकीसाठी दिलेल्या कमिशनची रक्कम ही या खर्चात गृहीत धरतात. हा खर्च कारखाना काढतो. मात्र, असे वेगवेगळे खर्च महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाकडून देखील निश्चित केले जातात. अशा वेळी कारखान्याने काढलेला खर्च गृहीत धरावा की संघाने काढलेला आकडा गृहीत धरावा, असा मुद्दा उद्भवतो. यावर जो आकडा कमी खर्च दाखवतो तोच आकडा खर्चापोटी गृहीत धरावा, असा निकष आहे. ऊस दर नियंत्रण मंडळ उसाचे दर कसे ठरवते? मंडळ मुख्यत्वे ‘आरएसएफ’ (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला) ठरवते. विकलेल्या साखरेतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या आधारे किंवा भुसा,मळी, प्रेसमड या उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेसह साखरविक्रीतून ऊस दर काढला जातो. उपपदार्थाची विक्री करताना दर हे जर बाजारभावापेक्षा कमी असल्याचे मंडळाच्या निदर्शनास आल्यास ऊस दर निश्चित करताना बाजारभावानुसार विक्रीचा दर गृहीत धरला जातो. ऊस दर नियंत्रण मंडळाला काय अधिकार असतात?
कारखान्याने मंडळाचा आदेश न जुमानल्यास काय होते?
‘आरएसएफ’ म्हणजे काय? रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला (आरएसएफ) हा रंगराजन समितीने ठरवलेला आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, साखर विक्री मूल्याच्या ७५ टक्के किंवा साखर व उपपदार्थ (मळी, भुसा, प्रेसमड) या दोन्हींच्या विक्रीतून मिळालेल्या ७० टक्के मूल्यापैकी जे जास्त असेल ते मूल्य हे आरएसएफ गणले जाते. ‘एफआरपी’पेक्षा ‘आरएसएफ’ जास्त असते का? होय,‘एफआरपी‘पेक्षा जास्त रक्कम ‘आरएसएफ’ फॉर्म्यूल्यातून निघत असेल तरच ती द्यावी लागते. म्हणजेच ‘एफआरपी‘पेक्षा कमी रक्कम कारखान्याला देण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. ‘आरएसएफ’ न मिळाल्यास शेतकऱ्याने काय करावे? आर्थिक वर्ष संपताच चार महिन्यानंतर ‘आरएसएफ' निश्चित केली जाते. त्याला मान्यता ऊस दर नियंत्रण मंडळ देते. मंडळाचा निर्णय साखर आयुक्त घोषित करतात. अशी घोषणा करताच ३० दिवसात शेतकऱ्याला ‘आरएसएफ’ न दिल्यास शेतकऱ्याला १२ टक्के व्याज द्यावे लागते. ‘आरएसएफ’ न मिळाल्यास शेतकरी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील साखर सहसंचालकांकडे अर्ज करू शकतात. देशात महाराष्ट्र व कर्नाटक वगळता इतर राज्यांमध्ये केंद्र सरकारची ढोबळ एफआरपी पूर्णतः अदा केली जाते. पण या राज्यांमध्ये ऊस स्वतः शेतकरी तेथील कारखान्यापर्यंत स्वखर्चाने पोहोचवतात. महाराष्ट्रात कारखाने स्वतः तोडणी व वाहतूक करतात. त्यामुळे मागील हंगामातील ऊस तोडणी व वाहतुकीचा सरासरी खर्च कापूस उरलेली रक्कम यंदाची एफआरपी म्हणून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाते. मात्र शेतकऱ्याला केंद्राच्या नियमानुसार पूर्ण एफआरपी हवी असल्यास असा शेतकरी कारखान्याला आपला पर्याय सांगू शकतो. अशा वेळी कारखाना सांगेल त्यानुसार शेतकऱ्याला त्याचा ऊस स्वतः तोडून कारखाना सांगेल त्या ठिकाणी पोचवावा लागेल. - शेखर गायकवाड (साखर आयुक्त) शेतकऱ्याला कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी प्राप्त करण्याचा हक्क आहे. त्यानंतर १५ टक्के व्याज मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्याने प्रथम कारखान्याकडे तक्रार अर्ज करायला हवा. मात्र सहकारी किंवा खासगी कारखान्यासोबत स्वेच्छा करार करून एफआरपी कशी स्वीकारायची हे शेतकरी ठरवू शकतात. मात्र, कराराची सक्ती शेतकऱ्यावर करता येत नाही आणि ही रक्कम केंद्राने घोषित केलेल्या एफआरपीपेक्षा कमी देखील ठेवता येत नाही. कारखान्याकडे तक्रार करूनही थकीत व देय रक्कम न मिळाल्यास शेतकरी जवळच्या प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे लेखी, ई-मेलने तक्रार नोंदवू शकतात. - मंगेश तिटकारे, साखर सहसंचालक (अर्थ)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.