agriculture news in marathi sugarcane harvester subsidy pending from three years in State | Agrowon

ऊस तोडणी यंत्र अनुदानालाच खो; तीन वर्षांपासून निधीच नाही

राजकुमार चौगुले
बुधवार, 30 सप्टेंबर 2020

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रासाठी असणारे अनुदान तीन वर्षा पासून बंद असल्याने नव्या व्यावसायिक यंत्र खरेदीबाबत उत्सुक नाहीत.

कोल्हापूर : संभाव्य मजूरटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोडणी यंत्रांना कारखान्यांकडून पसंती मिळत असली तरी अनुदानाअभावी यंत्रधारक अडचणीत आले आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत तोडणी यंत्रासाठी असणारे अनुदान तीन वर्षा पासून बंद असल्याने नव्या व्यावसायिक यंत्र खरेदीबाबत उत्सुक नाहीत.

ऊस तोडणी कामगारांची घटत असलेली संख्या व भविष्यात ऊस तोडणीत येणारी अडचण लक्षात घेऊन ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत ४० टक्के अनुदान दिले जात होते. राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून यात गुंतवणूक केली. परंतु दोन वर्षापूर्वी राज्य सरकारने या योजनेतून ऊस तोडणी यंत्राला वगळले. ज्या शेतकऱ्यांनी यंत्रे खरेदी केली. त्यापैकी अनेकांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहे.

सहाशे यंत्रे कार्यरत
राज्यात २०१० ला ऊसतोडणी यंत्राने तोडणी सुरु केली. प्रत्येक वर्षी तोडणी यंत्रातील त्रुटी दूर करत अनेक कंपन्यांनी गेल्या दहा वर्षात यंत्रे बाजारात आणली. उसाची उपलब्धता कमी जास्त असल्याने यंत्राच्या मागणीत सातत्य राहिले नाही. २०१८-१९ ला सुमारे २१५ यंत्रांची विक्री राज्यात झाली. यंदाच्या हंगामात ही संख्या २३० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षात राज्यात सुमारे सहाशे यंत्रे ऊसतोडणीसाठी कार्यरत होती. परंतु ज्या वर्षात ऊस क्षेत्र कमी व मजूर जास्त असतील त्या वर्षात यंत्राने तोडणीसाठी कारखान्यांनी पसंती दर्शविली नाही. यामुळे यंत्राचा वापर झाला नाही. परिणामी ऊसतोडणी यंत्रधारकांना मोठा फटका सोसावा लागल्याचे चित्र गेल्या दहा वर्षात निर्माण झाले. कोट्यवधी रुपये गुंतवून यांत्रिकीकरण स्वीकारणाऱ्या ग्रामीण भागातील कृषी उद्योजकांना मोठा धक्का बसला आहे.

शासनाकडून भ्रमनिरास
राज्य शासनाने अचानक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करीत २०१८ पासून या योजनेतून ऊसतोडणी यंत्राला वगळले. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान थकीत राहिले. अनुदानाच्या भरवशावर यंत्रे घेतलेल्या यंत्रधारकाची आर्थिक कोंडी झाली. गेल्या वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या योजनेत ऊसतोडणी यंत्राचा समावेश व्हावा यासाठी कारखानदार प्रतिनिधींनी आग्रह केला होता. यासाठी इतर राज्यात यंत्राला अनुदान मिळत असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले होते. श्री. फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली. परंतु निवडणुकीच्या गदारोळात कार्यवाही झाली नाही. गेल्या वर्षी ज्या कारखानदार प्रतिनिधींनी ही योजना सुरु करावी अशी मागणी केली होती. तेच कारखानदार सध्या सत्तेत आहेत. यामुळे त्यांनी स्वत: लक्ष घालून या योजनेत तातडीने ऊसतोडणी यंत्राचा समावेश करून अनुदान पूर्ववत करावे अशी मागणी होत आहे.

दागिने गहाण ठेवून यंत्रांची खरेदी
या यंत्रासाठी कारखाना प्रत्यक्षात गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. अनेक तरुण शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन भांडवल गोळा करून ही यंत्रे खरेदी केली आहेत. यातून रोजगार निर्मिती होत असल्याने गावागावातील तरुणांनी एकत्र येत यंत्रे खरेदीला प्राधान्य दिले. ग्रामीण भागातील तरुणांनी स्वतःचे घरदार, शेत गहाण ठेवून यात गुंतवणूक केली आहे. ऊस तोडणीसाठी संबंधित कार्यक्षेत्रातील कारखान्याशी करार ही केले.

यंदा मजूर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासनाकडून योजनेला अनुदान मिळाल्यास खरेदीत वाढ होवू शकेल.
- सुशील उल्हे, वितरक 


इतर अॅग्रो विशेष
बुडून गेलं रान देवा, वाहून गेलं शिवार...कोल्हापूर : उसवलं गणगोत सारं, आधार कुनाचा न्हाई...
पांढऱ्या कापसाचे काळे वास्तवदेशातील सूत गिरण्या आता ९५ टक्के कार्यक्षमतेने...
शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे झाले निर्माल्यरिमझिम पाऊस, थेंब पाकळीवर पडला ओघळून जाताना...
अतिवृष्टीचा मराठवाड्यात २३ लाख हेक्टरला...औरंगाबाद : यंदा खरिपात अतिवृष्टी व सततच्या...
केळी पीक विम्याबाबत आज बैठकजळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
राज्यात पावसाचा प्रभाव कमी झालापुणे ः राज्यात गेल्या काही दिवस जोरदार पाऊस...
राज्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊसपुणे ः राज्यातील काही भागात पावसाने उघडीप दिली...
पीक विमा तक्रार निवारणासाठी कोठे जाल?राज्यात यंदा खरीप हंगामात उत्तम पेरा झाला होता....
राज्यात पावसाचा कमीअधिक जोर राहणारपुणे ः राज्यातील अनेक भागात पावसाने काहीशी उघडीप...
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...